पंजाबच सोमालियाच्या मार्गावर

संसदेचे सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. अधिवेशनात बोलताना आपचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी अर्थसंकल्पावर टीका करताना, भारताची तुलना चक्क सोमालिया या आफ्रिकन देशाशी करण्याची आगळीक केली. अर्थसंकल्पावरील टीका ही संसदेचा सन्मान लक्षात ठेवूनच केली जाते. मात्र, संसदेला केजरीवालांच्या शिशमहालाचे जणू अंगणच समजणार्‍या राघव चढ्ढांना हे समजलेच नाही. चढ्ढा म्हणाले की, ”भारतात कर हे इंग्लंडसारखे आकारले जातात, तर त्या बदल्यात मिळणार्‍या सुविधा या सोमालियासारख्या आहेत.” पण, डोळ्यांवर मोदीद्वेषाची पट्टी लावल्यामुळेच चढ्ढा यांना गेल्या दहा वर्षांतील भारताचे बदललेले चित्र दिसले नसावे. कारण, 2013-14 साली संपुआच्या काळात दोन लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त होते, तर दहा लाख रुपयांवरील उत्पन्नधारकांना 30 टक्के कर भरावा लागत असे. आज करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढून तीन लाख रुपये इतकी झाली आहे. मात्र, तेव्हा शून्यावर असणारी प्रमाणित वजावट आज 75 हजार इतकी असून, अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाणदेखील संपुआच्या काळातील 15 टक्क्यांवरून 12.2 टक्क्यांवर आले आहे. त्या बदल्यात देशाला 54.9 हजार किमीचे रस्ते, 60.8 हजार किमीच्या रेल्वेचे विद्युतीकरण, 319 वैद्यकीय महाविद्यालये, 8.2 टक्के असलेल्या महागाईवरून पाच टक्क्यांवर आलेली महागाई इत्यादी सगळे जनतेला मिळाले. पण, याच चढ्ढांना विसर पडला की, एकेकाळी भारतावर साम्राज्य गाजवणारा ब्रिटन व्यापार करारासाठी भारताचे उंबरठे झिजवत आहे. जनतेला सर्व काही फुकट देण्याची घोषणा करणार्‍या केजरीवालांच्या नवी दिल्लीतील शाळांच्या दुरवस्था, मद्य घोटाळा आणि अन्य घोटाळेही जनता विसरलेली नाही. पंजाबमधील आपच्या सरकारने रेवडीवाटपासाठी 47 हजार कोटींचे कर्ज राज्य चालवण्यासाठी घेऊन, पंजाबला कर्जबाजारी करण्याचा विडाच उचलला आहे. एवढे कर्ज घेऊनसुद्धा आपला पंजाब ड्रग्जमुक्त करणे जमले नाही. आज जसे सोमालियातील चाचे नशेमध्ये लिप्त असतात, तसेच वेळीच आळा न घातल्यास पंजाबच्या तरुणाईची अवस्था तशीच होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यावर मूळचे पंजाबचेच असलेले चढ्ढा लोकसभेत तेथील ड्रग्जविषयी, वाढत्या कर्जाविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून धारिष्ट्य दाखविणार का?

कोणाशी कसे वागायचे, हे आम्हाला कोणी शिकवण्याची गरज नाही. आमच्या सार्वभौमत्वाचा आदर आमच्याशी मैत्री करू पाहणार्‍यांनी केला पाहिजे,” असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला नुकतेच सुनावले. आजकाल अमेरिकेकडून कायमच भारताला उपदेशाचे डोस पाजले जातात. त्यातल्या त्यात मोदींच्या रशिया दौर्‍यानंतर तर भारत हा रशियाच्या जवळ सरकत असल्याचे अमेरिकेला स्पष्टपणे जाणवले. त्यामुळे अमेरिकेच्या पायाखालची जमीन सरकली. अर्थात, भारताला घाबरल्याने नाही, तर आशिया खंडातील भारताच्या वाढत्या वर्चस्वाशी अमेरकाही सुपरिचित. चीनच्या विरोधात अमेरिकेला भारताची साथ हवी आहे. रशिया-युक्रेन युद्धासारखीच भारत आणि चीनमध्ये आग लावण्याचे चोख कार्यक्रम अमेरिकेने करून झाले. मात्र, सध्या युद्ध हा पर्याय नाही, याची दोन्ही देशांना पूर्ण कल्पना असल्याने, अमेरिकेची डाळ शिजली नाही. आशियामधील अजून एक देश जो पूर्वी अमेरिकेच्या मांडीवर खेळत होता, तो म्हणजे पाकिस्तान. मात्र, सध्या या देशाची मदत घ्यायची म्हणजे दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी निधी द्यावा लागणार, हे अमेरिकेच्याही नजरेतून सुटलेले नाही. त्यामुळे काहीही झाले तरी भारताशी जुळवून घेण्याशिवाय आशियातील राजकारणात अमेरिकेला काही पर्याय नाही. पण, अमेरिकेकडून जगाला आपला वरचष्मा दाखवत दबदबा कायम राखण्यासाठी अशी वक्तव्ये वारंवार होत असतात. भारताची रशियाबरोबरची मैत्री ही जशी धोरणात्मक, तसाच त्या मैत्रीला एक भक्कम विश्वासाचा पायादेखील आहे. मात्र, अमेरिकेबाबत परिस्थिती काहीशी भिन्न. याच अमेरिकेने 1971च्या युद्धात भारताच्या विरोधात आपल्या युद्धवाहू विमाननौका उतरवल्या होत्या. त्यामुळे जागतिक राजकारणाचा समतोल साधण्यासाठी अमेरिकेशी जवळीक जरी भारत साधत असला, तरी त्यात एक सावधपणा असतो. हेच अमेरिकेला सलते. त्यात तेलाचा व्यापार, शस्त्रास्त्रे, फार्मा या क्षेत्रांमध्ये भारत स्वत:ची मक्तेदारी सिद्ध करत आहे. त्यामुळे भारताने आमच्या सावलीत मोठे व्हावे, हे अमेरिकेचे धोरण भारत झुगारत आला आहे. मात्र, सध्याच्या भारताला लाभलेल्या आत्मनिर्भरतेच्या तेजामुळे अमेरिकेला समजेल, अशाच भाषेत परराष्ट्र मंत्रालयाकडून दिले जाणारे प्रत्युत्तरही बरेच काही सांगून जाते.

कौस्तुभ वीरकर