UP सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतरही कावड मार्गावर नेमप्लेट लावण्याच्या निर्णयाला कोर्टाची स्थगिती

 

नवी दिल्ली : कावड मार्गावरील दुकानदारांवर मालकाच्या नावाची पाटी लावण्याच्या राज्य सरकारांच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवली आहे. यापूर्वी, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी कावड यात्रेदरम्यान दुकानांवर नावाच्या पाट्या लावण्याच्या आपल्या आदेशाचा बचाव केला होता.

 

उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कावड यात्रा शांततापूर्ण होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, कावड यात्रेदरम्यान पारदर्शकता राखणे आणि भाविकांना यात्रेदरम्यान खात असलेल्या अन्नाची माहिती देणे हा या निर्देशामागील उद्देश होता. भाविकांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन त्यांनी चुकूनही त्यांच्या श्रद्धेच्या विरोधात असे पदार्थ खाऊ नयेत म्हणून या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

 

उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटले आहे की राज्य सरकारने अन्न विक्रेत्यांच्या व्यापारावर किंवा व्यवसायावर कोणतेही निर्बंध किंवा प्रतिबंध लादलेले नाहीत (मांसाहारी पदार्थ विक्रीवरील बंदी वगळता) आणि ते त्यांचा व्यवसाय सामान्यपणे करण्यास मोकळे आहेत. "मालकांची नावे आणि ओळख दर्शविण्याची आवश्यकता ही पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी होती जेणेकरून गोंधळ टाळण्यासाठी एक अतिरिक्त उपाय आहे," असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

 

उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रा मार्गावर येणाऱ्या दुकानदारांना त्यांच्या दुकानांवर मालकाच्या नावाची पाटी लावण्यासाठी आणि मोबाइल नंबर लिहिण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. सरकारच्या या मार्गदर्शक सूचनांवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. सरकारच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. आता राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र प्राप्त झाल्यानंतरही न्यायालयाने या आदेशावरील स्थगिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.