केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५: व्यापक धोरण लक्ष्य

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करिता केंद्रीय अर्थसंकल्पात वित्तीय एकत्रीकरण आणि सरकारच्या मध्यम मुदतीच्या वाढीला आधार देणारा समतोल साधण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे मालमत्ता वितरणात असलेली वैविध्यता आर्थिक विवेकाधारित धोरणास पूरक आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय विवेक, गुंतवणूक वाढ व तर्कशुध्द करप्रणाली इ. बाबींवर सरकारकडून लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. आर्थिक विवेक साधताना सरकारने १४ ट्रिलियनवरील सकल कर्ज घेण्याची योजना कायम ठेवतानाच अंतरिम बजेटमधील ५.१ टक्के वित्तीय तुटीच्या तुलनेत आता एकूण सकल उत्पादनाच्या ४.९ टक्के पर्यंत वित्तीय तूट कमी केली आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांपेक्षा कमी राखण्याचे व मध्यम मुदतीत दिले जाणारे सरकारी कर्ज कमी करण्याचे लक्ष्य अर्थसंकल्पातून साकार होण्याचा अंदाज आहे.

त्याचबरोबर, गुंतवणूक आधारित वाढीवर सरकारकडून सतत लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून पायाभूत सुविधा, रेल्वे, परवडणारी घरे आणि नवीकरणीय ऊर्जेकडे संक्रमण यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च जीडीपीच्या सुमारे ३.४ टक्के कायम आहे. सरकारने उत्पादन परिसंस्था सक्षम करण्यासाठी धोरणात्मक चालना कायम ठेवली आहे. नवीन करप्रणालीत तर्कसंगतता दिसून येत असून कमी उत्पन्न असलेला नोकरदारवर्ग, परदेशी कॉर्पोरेट संस्था व देवदूत(अँजल) गुंतवणूकदारांना फायदा होण्यासाठी अर्थसंकल्पाने करांमध्ये बदल केले आहेत. 'शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन'मध्ये ५ टक्के वाढीसह २० टक्के केला आहे. एकंदरीत, मोठ्या प्रमाणावर तरुण, महिला, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र आणि शेतीवर केंद्रित असलेल्या सामाजिक कल्याणावरील खर्चात वाढ करण्याची घोषणा केली.

एकूणातच, अर्थसंकल्प देशाच्या सर्वोच्च महागाई वाढीला आधार देणारा आहे. गुंतवणूककेंद्री धोरणांच्या माध्यमातून गुंतवणूकवाढीवर लक्ष केंद्रित करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन आणि कृषी क्षेत्रात वित्तीय एकत्रीकरणाच्या दिशेने मार्गक्रमण करणे या उद्दिष्टांद्वारे आगामी काळात जीडीपी वाढीच्या व्यापक हिताला पाठबळ देणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने सादर केला आहे. नवीन करप्रणालीत इक्विटी स्वरुपातील मध्यम-मुदतीवर फारच मर्यादित प्रभाव पडेल, कारण गुंतवणूकदार मालमत्तेच्या जोखीम-रिवॉर्डवर आधारित गुंतवणूक निवड करत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की, गैर-आर्थिक मालमत्तेवर भांडवली नफा कर आकारणीची गणना करताना इंडेक्सेशन बेनिफिट काढून टाकल्याने बचतीचे औपचारिकीकरण होऊन मालमत्ता अधिक आकर्षक होण्याची शक्यता आहे.

मालमत्ता वितरणाबाबत सरकारी धोरण दृष्टिकोन पुढील काळात आर्थिक अस्थिरतेला तोंड देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. आम्हाला विश्वास आहे की, हे एकप्रकारे अस्थिरतेला तोंड देण्यासाठी एक विवेकपूर्ण धोरण असून इक्विटीमध्ये मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप इक्विटींपेक्षा अधिक भर लार्ज-कॅप इक्विटीमध्ये आहे, ज्यात मूल्यांकन आणि मिळकत या दोन्हींवर सुरक्षिततेचे मोठे मार्जिन दिले जाते. अर्थसंकल्पातील गुंतवणुकीवर कायम लक्ष केंद्रित करताना उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा या गुंतवणुकीच्या क्षेत्रांना आमचे प्राधान्य आहे. ज्याचा फायदा कृषी आणि ग्रामीण उत्पन्नात वाढीस होणार आहे.

कमी सरकारी कर्जावर ऑनशोअर बाँड्ससाठी मागणी-पुरवठ्याची गतीशीलता सुधारणांमुळे वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावर असलेले सरकार निश्चित उत्पन्नासाठी सकारात्मक असून पुढील वर्षभरात कमी रोखे उत्पन्नास समर्थन देण्याची शक्यता आहे. आगामी आर्थिक परिस्थिती पाहता, उत्पन्न आणि उत्पादन कमी झाल्यामुळे किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम्हाला आशा आहे की, ‘कॅरी’ किंवा उत्पन्न कमी झाल्यामुळे किमतीत होणारी वाढ लक्षात घेऊन मध्यम आणि दीर्घ मॅच्युरिटी बाँड्स अधिक अनुकूल ठरतील.