बेरोजगारी - कारण, राजकारण आणि निराकरण!

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार आणि निवडणुकीचे परिणाम या दोन्हींवर देशांतर्गत बेरोजगारीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून आला. निवडणूक प्रचारकाळात देशातील घटत्या रोजगार संधी, मर्यादित संख्येतील उद्योग व परिणामी वाढती बेरोजगारांची संख्या, या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनी सत्तारूढ पक्षाला घेरले, तर त्याचवेळी सत्तारूढ भाजपने रोजगारवाढीच्या संदर्भात केलेले प्रयत्न व त्याचे देशातील रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संदर्भात केलेले दहा वर्षांतील प्रयत्न, त्याचे विविध स्तरांवर झालेले फायदे सातत्याने जनतेसमोर मांडले. निवडणूक प्रचार संपून रालोआचे सरकार पुन्हा व सलग तिसर्‍यांदा सत्तेवर आले, तरी उभयपक्षी देशातील बेरोजगारीची आपापल्यापरीने चर्चा सुरूच आहे.

बेरोजगारी व बेरोजगारांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्याला यावेळच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातसुद्धा महत्त्वाचा व मध्यवर्ती मुद्दा बनविण्यात आला व यातच बेरोजगारीच्या मुद्द्याचे कायमस्वरूपी महत्त्व स्पष्ट होते. निवडणूकपूर्व व निवडणूक निकालानंतरही देशातील बेरोजगारी या सामाजिक-आर्थिक विषयाशी निगडित चर्चेला राजकीय स्वरूप मिळणे अपरिहार्य होते. याचे मोठे व महत्त्वाचे कारण म्हणजे, बेरोजगारांच्या वाढत्या संख्येप्रमाणेच देशातील मोठ्या प्रमाणावर असणारी युवकांची, म्हणजेच युवा मतदारांची मोठी व वाढती संख्या. त्यामुळेच निवडणूक संपली, तरी प्रचारातील बेरोजगारी या मुद्द्यांचे कवित्व मात्र अद्याप कायमच आहे.

सकृतदर्शनी पाहता बेरोजगारीची समस्या ही राजकारणाच्या पलीकडची आहे. उद्योग-व्यवसाय व त्याद्वारे रोजगारसंधी उपलब्ध करून देणे ही राज्य व केंद्र या उभय सरकारांची जबाबदारी ठरते. अगदी संविधानिक स्वरुपातसुद्धा ‘उद्योग’ हा विषय संयुक्त सूचीत म्हणजेच केंद्र व राज्य या उभय सरकारांच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आला. प्रत्यक्षातसुद्धा मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध करून देणार्‍या मोठ्या उद्योगांना केंद्र सरकारतर्फे धोरणात्मक स्वरूपात सहकार्य केले जाते व प्रत्यक्षात या उद्योगांची स्थापना संबंधित उद्योगाच्या व्यावसायिक गरजा व उपलब्ध सुविधांनुरूप त्या त्या राज्यात उद्योग सुरू होतात. परिणामी, नोकरी-रोजगार वा स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.

त्यामुळे विशेषतः निवडणूक प्रचारकाळात तद्दन राजकीय दृष्टिकोनातून देशातील बेरोजगारीला केवळ केंद्रातील भाजप सरकारलाच जबाबदार धरणे, हा राजकारण वा निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा भलेही राहो, मात्र प्रत्यक्ष ते एक अर्धसत्य ठरते. याचेच प्रत्यंतर आले ते म्हणजे, निवडणूक प्रचार वा त्यानंतरच्या काळात नरेंद्र मोदी त्यांचे सहकारी व भाजपतर्फे देशातील उपलब्ध रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संदर्भात होणारी देशपातळीवर व सार्वत्रिक स्वरूपातील वाढ अधोरेखित करीत होते. त्याचवेळी विरोधी पक्ष सोयीस्करपणे संपूर्ण देशातील बेरोजगारीला केवळ भाजप व केंद्र सरकारलाच जबाबदार ठरवत होते. अर्थात, त्यादरम्यान विरोधी पक्ष एक बाब राजकीयदृष्ट्या विसरले होते की, आजही देशात बर्‍याच राज्यांत गैर-भाजप वा विरोधी पक्षांचे शासन आहे. परिणामी, आपापल्या राज्यात उद्योग-विकास व त्याद्वारा नोकरी व रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार म्हणून या राज्य सरकारांचीसुद्धा आहे.

याचेच विशेष प्रत्यंतर तेव्हा आले, जेव्हा राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये एका ठिकाणी नोकरीच्या मुलाखतीसाठी मोठ्या संख्येने जमलेल्या उमेदवारांचा व्हिडिओ शेअर केला. त्यावरुन सध्या सर्वाधिक बेरोजगारी भाजपशासित राज्यांमध्ये असल्याचे जाहीर राजकीय विधान त्यांनी केले. राहुल गांधी यांनी बेरोजगारीला ‘महामारी’ तर म्हटले, मात्र बेरोजगारीची ही कथित महामारी विरोधी पक्षशासित नव्हे, तर प्रामुख्याने भाजपच्या सरकारांच्या राज्यातच अस्तित्वात आहे, अशी टीका केली. अशा प्रकारचे राजकीय आकलन व संभाषण निवडणूक प्रचारात चालत असले, तरी सत्यापासून ते कोसो दूरच म्हणावे लागेल.

निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय अभिनिवेशापोटी बेरोजगारीच्या संदर्भात गोरखपूर येथील एका युवकाच्या आत्महत्येच्या घटनेचा पुरेपूर उपयोग विरोधी पक्षांनी करुन घेतला. गोरखपूर हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा परंपरागत मतदारसंघ असून, उत्तर प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय. या पार्श्वभूमीवर गोरखपूरच्या ’त्या’ युवकाने बेकारीमुळे आत्महत्या केली, असा मोठा राजकीय गाजावाजा करण्यात आला. प्रत्यक्षात या तरुणाने कौटुंबिक कारणे व नैराश्यापोटी आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, तोपर्यंत लोकसभा निवडणूक होऊन गेली होती.

 

राहुल गांधी व त्यांच्या समर्थकांना देशातील बेरोजगारवाढीच्या संदर्भातील खोट्या आरोपांना व प्रचाराला यापूर्वी भाजपतर्फे आपल्या प्रचारयंत्रणेद्वारा उत्तर दिले जात होते. आता मात्र भाजपतर्फे प्रचलित व अद्ययावत तथ्य आणि आकडेवारीसह हे प्रत्युत्तर दिले जात आहे. यासंदर्भातील ताज्या आकडेवारीनुसार ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या नव्यानेच प्रकाशित केलेल्या अभ्यास व आकडेवारीनुसार, काँग्रेसच्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या तुलनेत गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने अधिक रोजगारसंधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

भारतातील बेरोजगार आणि बेरोजगारीच्या या प्रचारतंत्रात विदेशी प्रचारसंस्था देखील मोठ्या हिरिरीने सामील झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक काळात या संस्था अधिक सक्रिय झाल्या होत्या. प्रत्यक्षात ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात उपलब्ध झालेल्या रोजगारसंधींमध्ये 4.67 कोटींची भर पडली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या याच अहवालानुसार, गेल्या वर्षीपर्यंत देशातील रोजगारांमुळे कामकरी-नोकरदारांची संख्या 64 कोटी झाली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, त्यापूर्वी देशांतर्गत रोजगारांची नोंदणीकृत संख्या होती 60 कोटी. याचाच अर्थ, गेल्या एका वर्षात चार कोटींहून अधिक नोकरी-रोजगारसंधी देशांतर्गत तरुण व युवावर्गाला उपलब्ध झाल्या आहेत.

रोजगारांची संख्या आणि गती कायम ठेवतानाच, त्याला अधिक गतिमान करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसह खासगी व्यवसायक्षेत्राची साथ मिळणे आवश्यक ठरते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, खासगी क्षेत्रात नोकरी-रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असतात. अर्थात, या ठिकाणी अन्य महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, नव्या व विकसित तंत्रज्ञानानुरूप कौशल्यप्राप्त उमेदवार, या उद्योगांना नेहमीच हवे असतात. त्यादृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेला रोजगारक्षम कौशल्यांची साथ मिळणे गरजेचे ठरते. ‘फिक्की’ व ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ यांसारख्या भारतीय उद्योगांच्या शीर्षस्थ संस्थांनी वेळोवेळी प्रकाशित केलेल्या अहवाल-अभ्यासांमध्ये त्यांच्या सदस्य उद्योगांना आज केवळ शैक्षणिक पात्रताधारकच नव्हे, तर कौशल्यकुशल उमेदवारांची गरज आहे.

नव्यानेच संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कौशल्य विकासाला मोठी गती देण्यात आली आहे. आधीच्या ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य विकास योजना’, ‘उद्योजकता विकास योजना’, स्वयंरोजगारांसाठी ‘मुद्रा’ वा तत्सम योजना यांच्याच जोडीला आता नव्या व व्यापक स्वरूपात इंटर्नशिप-उमेदवारी योजना, एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या विकासासह अद्ययावत बनविणे, नोकरी-रोजगार क्षेत्रात प्रथमच पदार्पण करणार्‍या नव्या कर्मचार्‍यांना ‘केंद्रीय भविष्यनिर्वाह निधी’ योजनेद्वारे 1 हजार, 500 रुपयाच्या राशीचा लाभ इ.मुळे कौशल्य विकासासह उमेदवारांना नोकरी-रोजगाराचा, तर उद्योग-व्यवसायाला कौशल्यप्राप्त उमेदवार मिळण्याचा दुहेरी फायदा होत आहे.

दरम्यान, बेरोजगारीसह नोकरी-रोजगाराच्या मुद्द्यांवर सरकार व सत्तारूढ पक्षाला घेरण्यासाठी विरोधी पक्ष टीका करताना काही असंबद्ध व प्रसंगी खोट्या गृहीतकांचा आधार घेत असतात. यामध्ये सोयीस्कर राजकारणाचा समावेश ठरवून व नियोजनबद्ध स्वरुपात केला जातो. निवडणूकपूर्व काळ, निवडणूक प्रचार व निकालच नव्हे, तर आता नव्या व्यावहारिक आणि रोजगार-स्वयंरोजगारप्रवण अर्थसंकल्पानंतर हाच राजकीय क्रम सुरू आहे. बेरोजगारीवर मुद्देहीन चर्चा व टीका करण्यामागे हेच निवडणूक प्रवण कारण व राजकारण आहे.