'क्रिटिकल मिनरल मिशन'अंतर्गत ईव्ही आणि उर्जा क्षेत्राला मोठा लाभ!

नवी दिल्ली :       केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये सरकारने खनिज पदार्थांवर कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. या कस्टम ड्युटीच्या निर्णयामुळे खनिज पदार्थांच्या किमती कमी होण्यास मदत होणार आहे. देशातील प्रमुख खनिजांच्या पुनर्वापर आणि उत्पादनात लक्षणीय वाढ करण्याची क्षमता ओळखून वाहन उद्योगाने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खनिज क्षेत्रात देशाचे स्थान मजबूत करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू केला आहे. क्रिटिकल मिनरल मिशनची घोषणा देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी, महत्त्वपूर्ण खनिज मालमत्तेचे विदेशी अधिग्रहण सुलभ करण्यासाठी आणि पुनर्वापराच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी एक व्यापक धोरण ठरणार आहे.

या धोरणात्मक हालचालीचा इलेक्ट्रिक वाहन(ईव्ही) उद्योग आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. ई-गतिशीलता आणि नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञानातील आवश्यक घटक असलेल्या मुख्य खनिजांवर आता या मिशन अंतर्गत लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. पॉलिसी फ्रेमवर्कमध्ये विविध पैलूंचा समावेश असून ज्यात तंत्रज्ञानाचा विकास, कामगार कौशल्य, विस्तारित उत्पादक जबाबदारी फ्रेमवर्कची अंमलबजावणी आणि योग्य वित्तपुरवठा यंत्रणा यांचा समावेश आहे.