उलटा चोर कोतवाल को डांटे!

 

विकतचे दुखणे लवकर बरे होत नाही असे म्हणतात. 100 कोटींच्या वसुलीचे प्रकरण थंड होते न होते, तोच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी असेच विकतचे दुखणे अंगाला लावू घेतले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. तोही दुसर्‍याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून. ’महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना उद्धव-आदित्य ठाकरे आणि अजित पवारांना अडकवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्याला ऑफर दिली’, असा दावा शाम मानव यांच्या तोंडून देशमुखांनी केला. त्यावर शांत बसतील, ते फडणवीस कसले? त्यांनी असा मास्टरस्ट्रोक खेळला, की देशमुखांच्या तोंडचे पाणीच पळाले. फडणवीसांना टार्गेट केले, की मुख्य माध्यमे दखल घेतात. त्यामुळे त्यांच्यावर उठसूठ बोलणार्‍यांची पिलावळ अलीकडे वाढलेली दिसते. जरांगे, देशमुख, श्याम मानव, यांसारखी असंख्य नावे त्यात घेता येतील. पण, फडणवीस वयाने लहान असले, तरी या सगळ्यांचे बाप आहेत. अनेकांच्या ’कुंडल्या’ त्यांच्या कपाटात आहेत. त्यामुळेच देशमुखांनी वार करताच, त्यांनी भात्यातून असा जालिम बाण बाहेर काढला, की भल्याभल्यांची बोलती बंद झाली. मुळात देशमुख गृहमंत्री असताना, किती कोटींच्या खंडण्या वसुल झाल्या, हा संशोधनाचा विषय. ऑर्केस्ट्रा बार आणि पब नियमबाह्य पद्धतीने सुरू ठेवण्याच्या बदल्यात ही वसुली व्हायची. तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनीच तसा दावा केल्यामुळे देशमुखांना 14 महिने तुरुंगाची हवा खावी लागली. हे वसुलीचे पैसे मुंबईहून व्हाया दिल्ली नागपूरला पोहोचायचे. सीबीआय आणि ईडीने त्याची मोडस ऑपरेंडी उजेडात आणली. कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था असलेल्या अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटके ठेवण्याची हिंमत खुद्द एका पोलीस अधिकार्‍याने देशमुखांच्या काळातच केली. स्फोटकप्रकरण लपवण्यासाठी त्याने एका निष्पाप व्यक्तीचा बळी दिला. विशेष म्हणजे हाच अधिकारी देशमुखांसाठी पैशांची वसुली करायचा. त्यामुळे साळसुदपणाचा आव आणणार्‍या अनिल देशमुखांनी दुसर्‍यावर आरोप करण्याआधी स्वतःचे पाय किती खोलात आहेत, याचा विचार करावा. त्याआधी आपण जामीना आहोत, याचा विसर पडू देऊ नये.

निवडणूक प्रक्रियेत मतदार हा सर्वात महत्त्वाचा घटक. घटनेने दिलेल्या सर्वोच्च अधिकारांचा वापर करून तो लोकशाही बळकट करतो. आपल्या विचारांचे सरकार निवडून देतो. अलीकडे सत्ता मिळवण्याच्या नादात मतदारांच्याच हक्कांवर गदा आणण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. आपल्या पक्षाला मतदान न करणारा मतदार मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचू नये, याची काळजी अनेकजण घेताना दिसतात. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत विशेषतः महाराष्ट्रात ही बाब प्रकर्षाने जाणवली. येथील दहा टक्के मतदार मतदानापासून वंचि त राहिले. त्याचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या भाजपने मतदारयाद्यांचे पृथःकरण केल्यानंतर हे षड्यंत्र उघडकीस आले. गेल्या काही वर्षांपासून मतदारनोंदणी डिजिटल पद्धतीने केली जाते. त्यामुळे त्यात त्रुटी राहणे जवळपास अशक्य. पण, महाराष्ट्रातील 30 ते 40 मतदारसंघांमध्ये मतदारनोंदणीत घोळ झाला. वानगीदाखल मालेगाव आणि धुळे विधानसभा मतदारसंघांचे उदाहरण घेता येईल. दोन्ही ठिकाणी तब्बल तीन हजार मतदार एकाच नावाचे आढळले. मतदार ओळखपत्रावरील क्रमांक, फोटोसह सगळ्याच बाबी एकसारख्या. जर निवडणूक आयोग सगळ्या नोंदी डिजिटल पद्धतीने करीत असेल, तर ही बाब त्यांच्या लक्षात आली नाही का? जर धुळ्याची जागा पाडायची असेल, तर धुळ्यात मतदान करायचे आणि मालेगावची जागा पाडायची असेल तर मालेगावमध्ये. विशेष म्हणजे, ही सगळी मते एका विशिष्ट समाजाची असल्यामुळे यामागील सूत्रधार कोण, याचा अंदाज येईल. मतदान केंद्रांच्या फेररचनेतही मोठी हेराफेरी सुरू असल्याचे भाजपने वेळीच हेरले. लोकसभेला मतदान केंद्रांवर लांबलचक रांगा लागल्याने अनेक मतदार मतदान न करताच परतले. विधानसभेला त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मतदान केंद्रांच्या फेररचनेचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने हाती घेतला. अशावेळी मतदान केंद्रांची अ, ब, क अशी वर्गवारी करून मतदारांना समायोजित करणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी मतदारयादीची सरसकट फोड करून निम्म्याहून अधिक मतदारांना दुसरे केंद्र देण्यात आले. परिणामी, एकाच कुटुंबातील मतदारांची नावे वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर वळती झाली. ही बाब विधानसभेला मारक ठरणार आहे. भाजपने हा प्रकार केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या कानावर घातल्यामुळे षड्यंत्रकारांच्या कृत्यांना वेसण बसेल, हीच अपेक्षा!