इतक्या लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते का?, 'IT Act' काय सांगतो

नवी दिल्ली :      केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला असून यात नवीन करप्रणालीचा समावेश पाहायला मिळाला. दरम्यान, नव्या करप्रणालीच्या माध्यमातून करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे तरुण नोकरदार वर्गाला मोठा फायदा होणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत बजेट सादर करताना ईपीएफओ संदर्भात नव्या नोकरदारांना अतिरिक्त भत्ता देण्याची घोषणा सरकारने केली असून तीन हफ्यांत देण्यात येईल, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीत सुधारित कर स्लॅब जाहीर केले आहेत. त्यानुसार, पगारदार कर्मचारी आता १७,५०० रुपये आयकर वाचवू शकतात.

३ ते ७ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना १० टक्के कर आकारला जाणार आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारच्या आयकर कायदा ८७अ अंतर्गत २० हजार रुपये सरकारकडून सूट देण्यात येते. त्यामुळे ७ लाखांपर्यंत जर २० हजार रुपये कर भरावा लागत असेल तर प्रस्तावित कायद्यानुसार केंद्राकडून हा कर माफ व्हायला हवा. नवीन करप्रणालीनुसार, ७.७५ लाखांपर्यंत कर माफ असेल. स्टँडर्ड डिडक्शन ५० हजारांवरून ७५ हजार करण्यात आले असून यापूर्वी ७.७५ लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त होते.