जागतिक आर्थिक घुसळणीत चमचमता तारा भारत

उत्तम आर्थिक विकासदर, संतुलित देशांतर्गत महागाई, स्थिर बाह्य क्षेत्र, स्थिर खासगी उपभोग, गुंतवणुकीला भक्कम मागणी या घटकांच्या आधारे दमदार आर्थिक विकास भारताने साधल्याचे देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवाल 2023-24 मधून स्पष्ट झाले. त्यानिमित्ताने या आर्थिक पाहणी अहवालातील काही ठळक निरीक्षणांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

दि. 1 फेब्रुवारीला लोक कान टवकारून, सज्ज होऊन बसलेले असतात. अर्थसंकल्पात काय तरतुदी आहेत, त्यामुळे आपल्या रोजच्या आयुष्यात काय बदल होणार, काय महागणार, काय स्वस्त होणार. मध्यमवर्गीय, नोकरदार, आयकर भरणारे, सवलत मिळते की करात वाढच होते, हे जाणून घेण्यासाठी सर्वाधिक उत्सुक असतात. ते बरोबरच आहे. पण, आताशा किंबहुना मोदी सरकारच्या काळात सुरुवातीचे काही अर्थसंकल्प सोडले, तर फार काही उलथापालथ घडवणारे निर्णय येत नाहीत. नुकताच आलेला निवडणुकोत्तर पूर्ण अर्थसंकल्पही याला अपवाद नाही. पण, या सगळ्यात एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासक वगळता इतरांचे फार लक्ष जात नाही, ती म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल.

देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार, सध्या डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन हे मुख्यतः रिझर्व्ह बँकेकडून आलेल्या माहिती-आकडेवारीच्या आधारे आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करतात. तो केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे स्वाधीन करतात. या आर्थिक पाहणी अहवालात गेल्या वर्षीच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आढावा, त्यापूर्वीच्या काळातील धोरणांमुळे गेल्या वर्षात काही परिणाम झाला का? जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि पुढील काळात अर्थव्यवस्था कशी असेल? आव्हाने काय असतील? यांवर टिप्पणी असते. हा अहवाल अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आधी संसदेच्या पटलावर ठेवणे आवश्यक असते. त्यानुसार दरवर्षी साधारण दि. 31 जानेवारीला तो ठेवला जातो. यंदा निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे फेब्रुवारीत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला गेला होता. त्यामुळेच पूर्ण आर्थिक पाहणी अहवाल दि. 22 जुलै रोजी आला आणि दि. 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प.

वर्ष 2023-24च्या आर्थिक पाहणी अहवालात 2014 ते 2024 या दशकाचा, दशकातील बदलांचा आढावा घेत मांडणी केली आहे. त्यातील वैशिष्ट्ये पुढे येतीलच, सुरुवात प्राथमिक आकडेवारीपासून करणे आवश्यक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 8.2 टक्के, तर महागाईदर 5.4 टक्के, सकल मूल्यवर्धन 7.2 टक्के आणि करसंकलनात 19.1 टक्के निव्वळ वाढ, चालू खात्यातील तूट नीचांकी 0.7 टक्क्यांवर आली आहे. या आकडेवारीचे सार शब्दांत वर्णन करायचे तर, उत्तम आर्थिक विकासदर, संतुलित देशांतर्गत महागाई, स्थिर बाह्य क्षेत्र, स्थिर खासगी उपभोग, गुंतवणुकीला भक्कम मागणी या घटकांच्या आधारे दमदार आर्थिक विकास भारताने साधला आहे.

ही दमदार कामगिरी गेल्या दशकभराच्या धोरणात्मक पायाभरणीचा परिपाक आहे. केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत अनेक मूलभूत धोरणात्मक निर्णय घेतले. त्यात उद्योग, वित्त क्षेत्र आमूलाग्र बदलणारी धोरणे होती. त्याचबरोबर ‘अंत्योदय’ सूत्रानुसार आखलेली धोरणे होती. दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, वस्तू व सेवाकर, रेरासारखे वित्त, उद्योगक्षेत्र ढवळून काढणारे हे निर्णय आहेत. जन-धन, युपीआय, मुद्रा, स्टॅण्ड अपसारखी ‘अंत्योदय’ सूत्रानुसार राबवलेली धोरणे, योजना आहेत. सामाजिक क्षेत्रात उज्ज्वला, उजाला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, आवास योजना अशा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणार्‍या, ‘अंत्योदय’ सूत्रानुसारच्या योजना आहेत. त्याचबरोबर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगक्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना, कृषी क्षेत्रासाठी कृषी सिंचाई, श-छअच आणि पायाभूत सुविधाविकासावर प्रचंड भर दिला गेला आहे.

सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय यासाठी होणार्‍या खर्चातदेखील गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सामाजिक सुविधा यावर होणारा खर्च जीडीपीच्या 7.9 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, आरोग्य सुविधेवरील खर्च 1.9 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आरोग्यक्षेत्रात ‘आयुष्मान भारत योजने’ने कनिष्ठ मध्यमवर्ग, गरिबांच्या आयुष्यात खूप मोठे परिवर्तन आणले आहे. मध्यमवर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि गरीब यांना आपल्या आर्थिक स्थितीच्या एक किंवा दोन स्तर खाली आणण्यात आरोग्यावरील, विशेषतः मोठ्या, गंभीर आजारांवरील उपचाराचा खिशातून करावा लागणारा खर्च हे प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. ‘आयुष्मान भारत’मुळे ही शक्यता खूप कमी झाली आणि त्यामुळे वाचलेले उत्पन्न इतर उत्पादक घटकांकडे वळून कौटुंबिक उन्नतीचा वेग वाढला, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे.

दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेमुळे वित्तक्षेत्रातील ‘ट्वीन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम’ सुटायला खूप मोठ्या प्रमाणात मदत झाली. गेल्या तीन वर्षांत 33 हजार, 394 कॉर्पोरेट कंपन्या ज्यात विविध वित्त संस्थांचे 13.9 लाख कोटी रुपये अडकले होते, अशी प्रकरणे निकालात निघाली आहेत. बँका सुस्थितीत आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून होणारा वित्तपुरवठा 164.3 लाख कोटींवर गेला आहे. ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ योजनांमधून 1.28 लाख कोटींची गुंतवणूक आली आहे. खासगी गुंतवणुकीला चालना, एमएसएमईचा विस्तार आणि कृषी क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. उद्योगवृद्धीदर 9.5 टक्क्यांवर गेला आहे. हे होत असताना मात्र एक महत्त्वपूर्ण नोंद करण्यात आली आहे की, वित्तपुरवठ्यात बँकांचा दबदबा कमी होत भांडवल बाजाराचा सहभाग वाढत आहे. याचे पडसाद अर्थसंकल्पीय तरतुदीत दिसून आले. फ्युचर्स-ऑप्शन ट्रेडिंग, समभाग, म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतून फिरणारा पैसा काही प्रमाणात का होईना, पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत यावा, अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

या सर्व सकारात्मक वातावरणात काही चिंताही यात व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. जागतिक पातळीवर, विशेषतः विकसित देशात व्याजदर वाढीमुळे भारतातदेखील व्याजदर वाढला. परिणामी, वित्तभरणीचा खर्च वाढला. तरीही भारतात येणार्‍या थेट परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम झाला नाही. भांडवली बाजारातदेखील झाला नाही. कारण, देशांतर्गत पैसा म्युच्युअल फंड आणि वैयक्तिक माध्यमातून गुंतवला गेला. हरित ऊर्जा क्षेत्रात भारताने दणदणीत कामगिरी केली. त्यासाठी गुंतवणूकदेखील केली. हे करत असताना खासगी क्षेत्रातील भांडवलनिर्मितीवर भर, रोजगारनिर्मितीवर भर देत वेगवान आर्थिक वृद्धीचा दर राखता येणार आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प दोन्हीही आता आलेले आहेत. अर्थसंकल्पावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा, वादविवाद झाले, आणखी काही दिवस होत राहतील. पण, आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प एकत्रितरित्या पाहिले, अभ्यासले, तर गेल्या दशकातील धोरणात्मक पाया, त्यावर उभारलेली आजच्या वेगवान वृद्धीची इमारत आणि विकसित भारताची पायाभरणी अशी सलगता प्रतीत होते. उच्च विकासदर, नियंत्रित महागाई, जागतिक व्यापारात वाढती भागीदारी, वाढती गुंतवणूक, याचबरोबर सामाजिक सुरक्षा केलेल्या खर्चासह राखलेली शिस्त यातून भारत जागतिक आर्थिक घुसळणीतला चमचमता तारा हे बिरुद राखत ‘विकसित भारता’कडे वाटचाल करणार, हे नक्की.

शौनक कुलकर्णी