वाचाळवीरांची पोकळ बडबड

जर अर्थसंकल्पादरम्यान एखाद्या राज्याचे नाव आले नाही, तर त्या राज्यासाठी भारत सरकारच्या योजना नाहीत, असा अर्थ होतो का? आमच्या राज्यांना काहीच दिले नाही, असे म्हणत काँग्रेस जनतेची दिशाभूल करत आहे. हा एक अवमानकारक आरोप आहे, असे खणखणीत प्रत्युत्तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांना विशेषतः काँग्रेसला दिले आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना प्रत्येक राज्याचा वेगळा नामोल्लेख करण्याएवढा वेळ नसतो. महाराष्ट्राचे नाव घेतले नाही, याचा अर्थ महाराष्ट्राकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले, असा होत नाही, असे सांगण्यास त्या विसरल्या नाहीत. काँग्रेसच्या चरणी लोटांगण घालून, मुख्यमंत्री होण्याची आपली इच्छा पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील जनादेशाचा अनादर करणार्‍या, उद्धव ठाकरे यांनीही काँग्रेसचा कित्ता गिरवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी महाराष्ट्र नावडता असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्राला भरीव काहीच मिळाले नाही, असा त्यांचाही सूर. उद्धव ठाकरेंच्या मुखपत्रातून त्यांनी केवळ मोदी सरकारविरोधातील आपली खदखद व्यक्त केली आहे. बिनबुडाच्या असल्या व्यक्तव्यांची दखल घेण्याचीही गरज नसते. मात्र, म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, काळ सोकावतो, म्हणूनच त्याचे वेळीच खंडन करावे लागते.

काँग्रेसी नेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावर व्यक्त होताना आमच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासने केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात पूर्ण केली, असे म्हटले. देशहिताचा विचार काँग्रेस करत असती, तर जनतेला काही ठोस योजना मिळाल्याबद्दल काँग्रेसने केंद्र सरकारचे आभारच मानले असते. मात्र, स्वार्थी सत्ताकारणाचा विचार करणार्‍या कोत्या मनाच्या काँग्रेसने एवढा मनाचा मोठेपणा न दाखवता, आमच्या योजनाच घेतल्या असा आरोप करण्यात धन्यता मानली. दुसरीकडे, देशासाठी काहीही दिले नाही, केवळ आंध्र प्रदेश आणि बिहारसारख्या दोन राज्यांनाच झुकते माप दिले, असेही म्हटले आहे. याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, काँग्रेसने जी आश्वासने दिली होती, ती देशातील निवडक घटकांसाठीच होती. म्हणूनच, हा अर्थसंकल्प इतर राज्यांवर अन्याय करणारा आहे. अन्यथा, काँग्रेस केवळ राजकीय फायद्यासाठी केंद्र सरकारवर नेहमीप्रमाणेच आरोप करत आहे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे वाचाळ, काडीचेही कर्तृत्व नसलेले नेते काँग्रेसची री ओढत आहेत.

विकसित भारताची पायाभरणी करणारा अर्थसंकल्प म्हणून मंगळवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाबाबत म्हणता येईल. पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी करण्यात आलेली विक्रमी तरतूद दखल घेण्यासारखीच आहे. देशात पायाभूत सुविधा उभारणी कामात महाराष्ट्र अर्थातच अग्रेसर आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 11 लाख कोटींची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, पायाभूत सुविधांमध्ये होणार्‍या खासगी गुंतवणुकीला सरकारी धोरणांमधून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक पाठबळ मिळणार आहेच. देशभरात रस्तेबांधणीसाठी 26 हजार कोटींचा खर्च केला जाणार असल्याने दळणवळणाचे जाळे मजूबत होणार आहे. देशभरात 12 इंडस्ट्रियल पार्कना नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमअंतर्गत मंजुरी देण्याचा निर्णय हा उद्योगक्षेत्राला बळ देणारा आहे.

देशभरातील 25 हजार गावांसाठी चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवण्यासाठी ‘पंतप्रधान ग्राम सडक योजना टप्पा चार’ सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सौरऊर्जेला चालना देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून, त्याचा फायदा राज्यातील जनतेला होणारच आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासात मोठी भर होणार आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी ज्या विशेष योजना केंद्र सरकारने जाहीर केल्या आहेत, त्यांचा फायदा राज्यातील युवकांना होणारच आहे. 50 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्याचा निर्धार अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. राज्यातील युवकांनाही रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार आहे. देशातील 500 अग्रणी कंपन्यांमध्ये युवकांना इंटर्नशिपची संधी मिळणार असून, पाच वर्षांत सुमारे एक कोटी तरुणांना याचा फायदा होणार आहे. मुद्रा योजनेतून दुप्पट कर्ज देण्याचा निर्णयही युवकांना सक्षम करणारा आहे. या सर्व योजनांचा थेट लाभ महाराष्ट्रातील जनतेला तसेच प्रामुख्याने युवकांना होणारच आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने जाहीर केलेला हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारवर्गाच्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षांची पूर्तता करणारा, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, संशोधन, कौशल्यविकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा, मजबूत-विकसित भारताची पायाभरणी करणारा, देशाला ‘विश्वशक्ती’ बनवण्याच्या वाटेवर नेणारा आहे. शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधणारा, समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. कमी खर्चात, अधिक उत्पादन देणार्‍या शास्त्रशुद्ध शेतीचा प्रचार-प्रसार देशाच्या शेतीक्षेत्राला आणि शेतकर्‍यांना बळ देणारा ठरेल. ‘पंतप्रधान आवास योजने’च्या माध्यमातून नवीन घरे उभारली जाणार आहेत. त्याचा थेट फायदा राज्याला होणारच आहे.

राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कालावधीत जे राज्याचे अपरिमित नुकसान झाले, ते भरून काढण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने केले आहे. राज्यात विकासकामे राबवली जात असून त्यांचा प्रत्यक्ष फायदा जनतेला होतच आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. म्हणजेच, केंद्राच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा सर्वाधिक लाभ राज्याला होणार, हे विरोधक सोयीस्करपणे विसरतात. केंद्र सरकारने समाजातील सर्वच घटकांसाठी ज्या योजना आखल्या आहेत, त्यांचा फायदा राज्यातील जनतेला होणारच आहे. मात्र, त्याचवेळी प्रत्येकवेळी केंद्र सरकारकडे हात का पसरायचे, असाही प्रश्न आहे. आंध्र प्रदेश, बिहार या राज्यांची गोष्ट वेगळी आहे. काँग्रेसी कार्यकाळात ही राज्ये विकासापासून दूर होती. आता ती मुख्य प्रवाहात आली आहेत. महाराष्ट्राचे तसे नाही. महाराष्ट्र हे उद्योगशील राज्य म्हणून देशात नावाजले जाते. अशा राज्याला वेगळ्या पॅकेजची गरज आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा लाभ राज्यातील जनता घेईल, महायुती सरकार त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करेल हे निश्चितच. म्हणूनच, वाचाळवीरांच्या बडबडीकडे फारसे लक्ष देण्याची आवश्यकता आम्हाला वाटत नाही.