तज्ज्ञांच्या नजरेतून अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल मंगळवारी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यानिमित्ताने विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञमंडळींच्या अर्थसंकल्पावरील या अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रिया...

पुढील पाच वर्षांत भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवणारा हा अर्थसंकल्प असून, रोजगाराला, महिला शक्तीला, ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्राला तसेच मध्यम आणि लघु क्षेत्राला महत्त्व देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. तसेच, सध्या देशापुढे सर्वात मोठी समस्या असलेल्या बेरोजगारीचे भान ठेवून रोजगारवाढीसाठी पाच नवीन योजना सरकारने मांडल्या आहेत. या योजनांमधून चार कोटी लोकांना रोजगाराची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, सरकारकडून प्रस्थापित करण्यात आलेली ‘इंटर्नशिप’ व्यवस्था. या व्यवस्थेत 500 कंपन्यांमध्ये नवीन लोकांना ‘इंटर्नशिप’ची सवलत दिली गेली असून, उद्योगांना व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी म्हणून असलेला निधी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मध्यम आणि लघु उद्योगांना उभारी घेता यावी म्हणून तीन लाख कोटी रुपयांच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे चालू वर्षी 4.9 टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट खाली आणण्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना यश आले आहे. मागील वर्षी ही वित्तीय तूट 5.6, तर 2022-23 साली 6.4 टक्के इतक्या पातळीवर होती. एकंदरीतच अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावणारा हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. तसेच आर्थिक तूट कमी करण्यास सरकार यशस्वी झाले आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 करिता सादर करण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प सार्वजनिक क्षेत्राव्यतिरिक्त खासगी क्षेत्राचाही रोजगारनिर्मितीत सहभाग असल्याची खात्री देणारा असून, देशात रोजगारनिर्मितीस मोठा फायदा होणार आहे. भारत स्टार्टअप आणि उद्योजकांकरिता प्रथम क्रमांकाचे राष्ट्र बनले असून, ‘मुद्रा’ कर्ज योजनेची मर्यादा प्रतिव्यक्ती दहा लाखांवरून 20 लाख रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे. देशाच्या श्रमशक्तीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामुळे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश मिळण्यास मदत होईल आणि तरुण महिलांचा सहभाग वाढेल. पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करून 5.1 टक्क्यांवरून 4.9 टक्क्यांवर वित्तीय तूट कमी करताना रोजगारनिर्मितीचा एक भाग म्हणून कौशल्य विकासास प्राधान्य देणे, चाकोरीबाहेरची कल्पना आहे. एकंदरीत, देशाचे दीर्घकालीन ‘क्रेडिट रेटिंग’ सुधारेल, याची खात्री करून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कररचनेशी फारशी छेडछाड न करता साध्य केले जात आहेत. एकूणच, दहा पैकी दहा गुण मिळवणारा संकल्प आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या सलग सातव्या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट ‘विकसित भारत’ आहे. गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकर्‍यांना सामावून घेणारा असा हा सर्वसमावेशक, समतोल, मध्यमवर्गाभिमुख अर्थसंकल्प आहे. प्रमुख नऊ प्राधान्यक्रमांवर अधिक भर देऊन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, स्टार्टअप्स, लघु उद्योग क्षेत्र, रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकास, नावीन्यपूर्ण इ.चा रोडमॅप हा अर्थसंकल्प मांडतो. या तरतुदींमुळे नवीन संधी निर्माण होण्याची, मागणी वाढ आणि अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वांगीण विकासाची दारे उघडणारा, वित्तीय शिस्तीसह दीर्घकालीन भांडवलनिर्मिती करणारा अर्थसंकल्प आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक प्रभाव टाकणारा आहे. वाढत्या महागाईला केंद्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे, असे दिसते. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणा, भारत सरकारची व्यवसाय सुलभतेसाठीची वचनबद्धता स्पष्ट करणार्‍या आहेत. कोणत्याही व्यावसायिकासाठी कर वाचवण्यापेक्षा, उद्योगाची वाढ होणे जास्त आवश्यक असते, त्यासाठी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आवश्यक आहेच. तसेच, कररचनेत केलेला बदलदेखील सामान्यांसाठी नक्कीच फायद्याचा ठरेल. या अर्थसंकल्पात ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’सुद्धा 50 हजारांवरून 75 हजार केल्याने निश्चितच त्याचा सामान्य करदात्यांना फायदाच होईल. शेअर बाजारातील बदलदेखील ‘स्पेक्युलेटिव्ह ट्रेडिंग’ला चाप लावण्यासाठी पोषक ठरणार आहेत. एकूणच देशाच्या सकारात्मक भविष्याचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असणार्‍या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजच्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद केली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ‘ट्रेड’ या प्लॅटफॉर्मवर कंपनीच्या नोंदणीसाठी 250 कोटींचा व्यवसाय असणारी कंपनीही नोंदणी करू शकणार आहे, पूर्वी ही अट 500 कोटींची होती. यामुळे या प्लॅटफॉर्मवर अनेक नवीन उद्योजक जोडले जातील. तसेच देशातंर्गत लघु उद्योगांचा विकास व्हावा, यासाठी विविध क्रेडिट योजना, अडचणीत असलेल्या उद्योगांना अर्थसाहाय्य अशा अनेक योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात आहे. स्टीलवरील आयात शुल्क कमी केल्याने, नक्कीच याचा सकारात्मक परिणामसुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी होणार आहे. कौशल्य विकासाच्या दृष्टीने अनेक नवीन उपक्रम या अर्थसंकल्पात मांडले आहेत. याचा एकत्रित सकारात्मक परिणाम नजीकच्या भविष्यात रोजगारनिर्मितीवर होईल.

चीनच्या आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यात भारत आघाडीवर आहे. उपयुक्त भांडवल उपलब्धतेद्वारे पायाभूत सुविधांमध्ये शाश्वत ‘कॅपेक्स’ महत्त्वाची गरज आहे. एकूणातच चीनने विकास काळात ‘जीडीपी’च्या 10 ते 20 टक्के गुंतवणूक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प राजकोषीय शिस्त राखून सार्वजनिक ‘कॅपेक्स’ अजेंड्याकरिता वचनबद्ध आहे. राजकीय विचारांना न जुमानता, अर्थमंत्रालयाने अंतरिम अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत केवळ 50 हजार कोटी रुपयांनी (संपूर्ण महसूल खर्च) वाढ करून मोठ्या प्रमाणावर शून्य रकमेचे बजेट मांडले आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे. त्याचवेळी आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये महसूल प्राप्तीचा अंदाज 1.24 लाख कोटी रुपयांनी वाढला असून, जो महसुली खर्चाच्या वाढीपेक्षा अधिक आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प कुशल आर्थिक नियोजनाचे एक प्रतीक असून, बॉण्ड मार्केट आणि सार्वभौम रेटिंग एजन्सींनीही ही बाब मान्य केली पाहिजे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा संरक्षण क्षेत्राच्यादृष्टीने आश्वासक असाच आहे. या अर्थसंकल्पात 6.21 लाख कोटींची म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पाच्या 12.9 टक्के निधीची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रात सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात भांडवली निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी, निश्चितच याचा फायदा सैन्याच्या आधुनिकीकरणासोबतच देशांतर्गत शस्त्रनिर्मितीला होईल. कारण, भांडवली खर्चाचा 70 टक्के भाग हा देशाच्या अंतर्गत ‘आत्मनिर्भर भारता’करिता राखून ठेवला आहे. त्यामुळेच हळूहळू देशाचे शस्त्रांसाठीचे बाह्य अवलंबित्व कमी होईल, तसेच देशाची संरक्षणसाहित्य क्षेत्रातली निर्यातदेखील वाढेल. त्याचप्रमाणे महसूल निधीमध्येदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कारण, भारतीय सैन्य हे चीन सीमेवर तैनात आहे. संरक्षणाच्यादृष्टीने महत्त्वाचे असणारे सीमावर्ती रस्ते बांधण्यासाठीच्या निधीतदेखील घवघवीत 30 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे निश्चितच सीमावर्ती रस्तेबांधणीला वेग येईल. सीमावर्ती रस्ते चांगले असल्यास सैन्याची हालचाल जलद होते. त्यामुळे वाहतूक खर्चातदेखील कपात होते. तसेच या विकासाचा अप्रत्यक्ष फायदा स्थानिक जनतेलाही होतो.

-(नि.) ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन


गेल्या दहा वर्षांतील सरकारी धोरणांचे फलित प्रतिबिंबित करणारा अर्थसंकल्प

गेल्या दहा वर्षांतील सरकारी धोरणांचे फलित यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिसून आले. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, संरक्षण क्षेत्रासह अन्य सेवाक्षेत्रांना योग्य न्याय केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे. पंतप्रधान आवास योजनांसह विविध योजनांची अंमलबजावणी केंद्र सरकारकडून होत असून, त्याचा परिणाम विविध क्षेत्रांत दिसून येतो. ‘लाँग टर्म कॅपिटल गेन’मध्ये सरकारने सुलभता आणली असून, परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्याकरिता कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केली आहे. पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना सरकारकडून नेहमीच प्राधान्य देण्यात येते, या दोन्ही गोष्टींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे, ही अतिशय चांगली बाब आहे. एकंदरीत, सरकारच्या योजनांतून यांसारख्या गोष्टींना नक्कीच प्रोत्साहन मिळेल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी यावेळी 1 लाख 52 हजार कोटींची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय कृषीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी, संशोधनला चालना देण्यासाठी वित्तीय तरतूद या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने केली आहे. कृषी क्षेत्रात नित्य संशोधन महत्त्वाचे असते. त्यामुळेच शेतीची उत्पादकता जशी वाढते, तशीच या संशोधनामुळेच पिकांची रोगप्रतिकारक्षमतादेखील वाढवणे शक्य असते. 32 पिकांमध्ये 109 वाणे शेतकर्‍यांना देणार असल्याचे सरकारने अर्थसंकल्पात म्हटले आहे, हे अतिशय महत्त्वाचे. त्याचप्रमाणे कोळंबीचे उत्पादन, प्रक्रिया, आणि निर्यात याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तसेच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यापुढे पिकांचे उत्पादन व अन्य माहितीचा डेटानिर्मिती केली जाणार आहे. निश्चितच याचा कृषी क्षेत्राला दीर्घकालीन ध्येयधोरणे ठरवण्यासाठी फायदा होईल. ‘किसान क्रेडिट कार्ड’च्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना मिळणारी कर्जाची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे, जी पूर्वी तीन लाख होती. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देण्याचे देखील अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. पण, त्याचवेळी तेल आयात करताना त्यावरील आयात शुल्क कमी केल्याने निश्चितच त्याचा काही प्रमाणात फटका बसू शकतो. मात्र, एकूणच कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने एक चांगला अर्थसंकल्प असून, त्याचे लाभ तळागाळातील शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचणे हे अधिक आवश्यक आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 हा एक दूरदर्शी आणि प्रगतीशील अर्थसंकल्प आहे. हवामान जोखीम कमी करणे, महिला कर्मचार्‍यांचा विकास आणि ऊर्जा सुरक्षिततेवर सरकारने केंद्रित केलेले लक्ष देशाला शाश्वत विकासात अग्रेसर करण्यास उपयुक्त ठरेल. सौर उत्पादनासाठी भांडवली वस्तूंना सूट दिल्याने खर्चदेखील कमी होईल. तसेच देशांतर्गत उत्पादनांना चालना मिळेल. एक कोटी कुटुंबांना मासिक 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देणारी शासनाची योजना स्वच्छ ऊर्जा परिसंस्था आणि ‘मेक इन इंडिया’ दृष्टिकोनासाठी प्रशंसनीय ठरते.

या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष जादूच्या कांडीसारखे होते व सर्व अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत, पण दीर्घ मुदतीच्या अनेक योजना आहेत. त्याचा फायदा संगणक व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाला मिळेल. आज सादर झालेल्या अंदाजपत्रकात थेट कोणतीही घोषणा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी जाहीर झाली नाही. तरी अनेक अप्रत्यक्ष घोषणा या क्षेत्राला बळ देतील. या क्षेत्राला मनुष्यबळ पुरवणारे क्षेत्र म्हणजे उच्च शिक्षण क्षेत्र व कौशल्यवृद्धीवर असलेला भर. अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी अनेक स्तुत्य योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. मनुष्यबळ विकास करताना पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प डोळ्यांसमोर ठेवून त्या प्रकारचेच प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. स्टार्टअप उद्योग क्षेत्राला अधिक आयकर लाभ प्रदान करण्यात येणार आहे. ‘एंजल फंड’वरील लाभ करमुक्त असणार आहे. मोबाईल फोनवरील आयातकर कमी झाल्याने किमती कमी होतील. एक लाख कोटींचा ‘इनोव्हेशन फंड’ ‘अभिनव भारत’ संकल्पाला मदत करेल. कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा शेतकर्‍यांचा अधिक डेटा प्रदान करेल, ‘फिनटेक’ला मुख्य प्रवाहातील क्रेडिट माहिती मिळवण्यास सक्षम करेल, क्रेडिट गुणवत्ता सुधारेल आणि शेतकर्‍यांचा आर्थिक समावेश वाढेल. ग्रामीण कारागीरांची बाजारपेठ वाढवण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे ई-कॉमर्स आणि निर्यातकेंद्रे स्थापन होतील, ही एक स्तुत्य बाब आहे. कौशल्य कार्यक्रम, ज्याचे उद्दिष्ट 20 लाख तरुणांना पाच वर्षांमध्ये उद्योगांनी विकसित केलेल्या अभ्यासक्रमांद्वारे प्रशिक्षित करण्याचे आहे. या उपक्रमामुळे रोजगारक्षमता वाढेल, बेरोजगारी कमी होईल, डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. रु. एक हजार कोटी ‘व्हेंचर कॅपिटल’ निधीची स्थापना नवजात जागेतील ठ-ऊ मधील महत्त्वपूर्ण निधीची कमतरता दूर करते. हा उपक्रम सार्वभौम क्षमता निर्माण करण्यासाठी, स्थानिक आयपी निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि नाविन्यपूर्ण गोष्टींना चालना देण्यासाठी परिवर्तनकारी ठरेल. हे फंड स्टार्टअप्सना प्रतिभा आकर्षित करण्यास, स्थानिक सुविधा प्रस्थापित करण्यास आणि पुढील दशकासाठी निर्यातक्षमता विकसित करण्यास सक्षम करतील

देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 3.4 टक्के म्हणजेच 11.11 लाख कोटींचा वाटा हा भांडवली गुंतवणुकीसाठी देऊन अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पातून केला आहे. याबरोबरच, रोजगाराच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करताना पाच नवीन योजना रोजगार व उद्योगासाठी दिल्या, त्याचेही स्वागत. ‘पंतप्रधान पॅकेज’द्वारे दोन लाख कोटींची तरतूद तसेच उत्पादन क्षेत्र, ‘एमएसएमई’ क्षेत्र आणि स्टार्टअप क्षेत्रालाही न्याय दिलेला आहे. ‘ऐंजल टॅक्स’ संपवल्याने स्टार्टअपमध्ये नवीन गुंतवणूक होईल हे नक्की. त्याचबरोबर, युवकांच्या आकांक्षापूर्तीसाठी उद्योगक्षेत्राला ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ ही अभिनव योजना स्वागतार्ह आहे. ‘मुद्रा लोन’ची मर्यादा दहा लाखांहून 20 लाख करणे असेल किंवा ‘ट्रेड्स’मध्ये नोंदणी करण्याची मर्यादा 500 कोटींवरून 250 कोटी एवढी कमी केल्याने सूक्ष्म व लघु उद्योजकांचा ‘वर्किंग कॅपिटल’चा प्रश्न सुटणार आहे. उद्योगाबरोबरच कृषी, पर्यटन, रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट, इनोव्हेशन स्वच्छ ऊर्जा व कौशल्य विकास या सर्व क्षेत्रांसाठी दिलेल्या योजना फायदेशीर आहेत. एकंदरीतच मध्यमवर्गाचा विचार करतानाच महिला, शेतकरी, युवक व गरिबांना समर्पित असा अर्थसंकल्प जाहीर केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन व आभार.