विकसित भारताची पायाभरणी

'विकसित भारताची पायाभरणी करणारा अर्थसंकल्प’ असे मंगळवारी संसदेत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाबद्दल म्हणता येईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विक्रमी सातव्यांदा जो अर्थसंकल्प सादर केला, तो देशातील गरीब, युवा, महिला आणि अन्नदाता शेतकरी यांना बळकटी देणारा तर आहेच; त्याशिवाय संपूर्ण देशात पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी तरतूद, रोजगाराला चालना, कृषी क्षेत्राला देण्यात आलेले बळ, शिक्षण आणि कौशल्याला चालना देणारा, शहरांबरोबरच ग्रामीण भागाचा विकास करणारा ठरला आहे. तरुणांना अमर्याद संधी तर या अर्थसंकल्पाने दिल्या आहेतच, त्याशिवाय 11 लाख, 11 हजार, 111 कोटींची विक्रमी भांडवली तरतूदही केली गेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हणूनच म्हटले आहे की, “हा अर्थसंकल्प समाजातील प्रत्येक घटकाला बळ देणारा आहे. देशातील गरीब, गाव आणि शेतकरी यांना तो समृद्धीच्या मार्गावर घेऊन जातो. गेल्या दहा वर्षांत 25 कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आली असून नव्या मध्यमवर्गीयांच्या सक्षमीकरणाच्या सातत्याचा हा अर्थसंकल्प आहे,” हे त्यांचे विधान अर्थसंकल्पातील तरतुदींना अधोरेखित करणारे ठरते.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांकडून सातत्याने रोजगाराचा मुद्दा चुकीच्या पद्धतीने उपस्थित करून सरकारविरोधी ‘नॅरेटिव्ह’ची निर्मिती करण्यात आली. गेल्या दहा वर्षांत देशभरात सर्वत्रच पायाभूत सुविधांसाठी ज्या तरतुदी केल्या गेल्या, त्या हाताला काम देणार्‍या ठरल्या. म्हणूनच, 25 कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आली, हे नाकारता येणार नाही. ग्रामीण भागाच्या विकासालाही मुख्यत्वाने चालना देण्यात आली. म्हणूनच देशभरात सर्वत्र क्रयशक्ती वाढली. क्रयशक्ती वाढल्यानेच मागणी वाढली. ही मागणी देशाच्या विकासाला चालना देणारी ठरली. तथापि, याकडे दुर्लक्ष करत विरोधकांनी देशात बेरोजगारी वाढल्याचा अपप्रचार केला. या पार्श्वभूमीवर चार कोटींपेक्षा जास्त रोजगारांची निर्मिती येत्या पाच वर्षांत करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ज्या विशेष योजना सादर केल्या आहेत, त्या म्हणूनच उल्लेखनीय ठरतील.

पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेली विक्रमी तरतूद हे तर अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहेच, त्याशिवाय देशाला जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय नकाशावर मान्यता मिळवण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनाला बळ देण्याचे धोरणही यात आखले आहे. देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्यावर भर दिलेला दिसतो. रोजगारनिर्मिती वाढण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला विशेष अनुदान देण्याबरोबरच प्रोत्साहन म्हणून युवकांनाही विशेष निधी दिला जाणार आहे. शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य या त्रिसूत्रीसाठी करण्यात आलेली तरतूद महत्त्वाची ठरेल. त्याचवेळी देशातील नवोद्योगांनाही बळ देण्यात आले आहे. तसेच पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेला मजबुती देण्यात आली आहे. परिणामी, युवा वर्गाला अनेक नव्या संधी उपलब्ध झालेल्या येत्या काळात दिसून येतील.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप बहुमतापासून काही जागा दूर राहिला. तथापि, रालोआला स्पष्ट बहुमत मिळाले. रालोआतील घटक पक्ष असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी तसेच बिहारमधील नितीशकुमार यांच्या जेडीयूने भाजपची साथ सोडली नाही. या दोन्ही पक्षांनी कोणतीही अवास्तव मागणी केली नाही. तथापि, त्यांच्या राज्यांच्या विकासासाठी भरीव निधी मिळावा, ही त्यांची अपेक्षा अर्थसंकल्पात पूर्ण करण्यात आल्याचे दिसते. आंध्र प्रदेश तसेच बिहारसाठी भरघोस निधी देण्यात आला. या निधीतून या दोन्ही राज्यांचा विकास होण्याबरोबरच तेथे गुंतवणूकही आकर्षित होईल. उद्योगांना प्राधान्य या अर्थसंकल्पात ठळकपणे दिसून येते. जगातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्था तुलनेने कमी दराने वाढत असताना, भारताचा वेग जगाला चकित करणारा ठरला. हा वेग कायम राखत, ‘विकसित भारत’ म्हणून देशाला पुढे नेण्यासाठीच सर्वांगीण विकासासाठी योजना आखल्या गेल्या आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार आणि कौशल्य, सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, नगरविकास, ऊर्जासुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नाविन्य, संशोधन आणि विकास, सुधारणा असा नऊ कलमी कार्यक्रम आखला आहे. त्यानुसार, कृषी क्षेत्रासाठीही विशेष योजना आखल्या आहेत. यामध्ये शेतकर्‍यांना नवे वाण उपलब्ध करून देणे असेल, वा सेंद्रीय शेतीला देण्यात आलेले प्रोत्साहन असेल. त्याचवेळी कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विपणन क्षेत्राला बळकटी देण्यात येणार आहे. तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठीची योजना आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर, देशात खाद्यतेलांचे भाव कडाडले होते. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अतिशय योग्य असाच आहे. देशांतर्गत धान्याची साठवणूक वाढवण्यासाठीही भर दिला जात आहे. कृषी क्षेत्रातील नवोद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. देशभर सर्वत्र डिजिटलायझेशनला प्राधान्य दिले जात आहे. आता कृषी क्षेत्रातही ‘डीपीआय’ उभे करण्यावर भर दिला जाईल. ‘डीपीआय’ उभारणीला आता त्यामुळेच खर्‍या अर्थाने वेग येईल.

गेल्या दहा वर्षांत सरकारने ज्या योजना आणल्या, त्यात धोरणसातत्य राखले, त्याची गोमटी फळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आज मिळताना दिसतात. 2014 सालपर्यंतच्या संपुआच्या दहा वर्षांत देशात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाले, भ्रष्टाचाराचे कोट्यवधींचे घोटाळे झाले, अनियमितता सर्वत्र दिसून आली. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दहा वर्षांत भारताने केलेली सर्वच क्षेत्रांतील प्रगती ही लक्षणीय अशीच. लोकानुनय करणार्‍या योजना सादर करण्याची चुकीची प्रथा बाजूला ठेवत, विक्रमी भांडवली खर्चाची तरतूद करण्याची परंपरा मोदी 3.0 सरकारने पहिल्याच अर्थसंकल्पात कायम ठेवली आहे. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने विकासाभिमुख राजकारण करतानाच, आर्थिक शिस्तीचा अवलंब केला. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक असाच आहे. भांडवली खर्चासाठी केलेली सर्वोच्च तरतूद पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाला चालना देण्याबरोबरच रोजगाराच्या अमर्याद संधी उपलब्ध करून देणार आहे. भारताची वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.9 टक्के इतकी असून, ती 4.5 टक्के पर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात ती 5.1 टक्के इतकी वर्तवण्यात आली होती. देशातील सर्वच क्षेत्रांसाठी भरघोस निधी देतानाच, वित्तीय तूटही लक्षणीय कमी राखण्यात सरकारला यश आले आहे. म्हणूनच, हा विकसित भारताचा पाया रचणारा अर्थसंकल्प आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते.