एंजेल टॅक्स रद्द! स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

 

 

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्टार्टअप्ससाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यापैकी एक घोषणा एंजल टॅक्स रद्द करण्याची आहे. २०१२ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने एंजल टॅक्स लागू केला होता. हा कर अशा असूचीबद्ध व्यवसायांवर लागू होता ज्यांना गुंतवणूकदारांकडून निधी मिळालेला असतो.

 

या गुंतवणूकदारांना स्टार्टअप्समधून पैसे काढताना कर आकारला जातो. त्यालाच एंजल टॅक्स म्हणतात. ही संपूर्ण प्रक्रिया आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ५६ (२) (vii) (b) अंतर्गत येते. या करामुळे स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदार हात अखडता घेत. आता मात्र, मोदी सरकारने हा कर रद्द केला असून याचा फायदा देशातील स्टार्टअपला होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात स्टार्टअप्सची संख्या झपाट्याने वाढली आहे.

  

यासोबतच अनेक स्टार्टअप्स आहेत जे युनिकॉर्न बनले आहेत. देशात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणे हे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे स्टार्टअप्सना सर्व प्रकारची मदत देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. याचा प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात एंजल टॅक्स रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.