चुकीची दुरुस्ती

जी व्यक्ती मनाने रा.स्व. संघाच्या विचारांची आहे, तिने संघाचे सदस्यत्व घेतलेच पाहिजे, याची गरज नाही. एखाद्या संघटनेच्या सदस्यत्वामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या निष्ठेवर परिणाम होतो, असे समजणे हा मूर्खपणा आहे. पण, राष्ट्रहितसर्वोपरि ही भावना एवढी वर्ष सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसलाच समजली नाही, तर ओवेसीकडून अपेक्षा तरी कशी ठेवणार?

गेली 58 वर्षे लागू असलेला एक निरर्थक बंदी आदेश केंद्र सरकारने नुकताच रद्द केला. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सरकारच्या सेवेत असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्यत्व घेण्यावर पंतप्रधान नेहरू यांनी बंदी घातली होती. म. गांधी यांची हत्या करणारे नथुराम गोडसे हे संघाशी संबंधित होते, त्यामुळे तत्कालीन सरकारने आधी फेब्रुवारी 1948 मध्ये रा.स्व. संघावरच बंदी घातली होती. नंतर, ती उठविण्यात आली. पण, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना या संघटनेशी संबंध ठेवण्यास बंदी घालणारा आदेश लागू करण्यात आला. आता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने तो आदेश नुकताच रद्द केला आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधकांचा पोटशूळ पुन्हा उठला आहे. त्यात स्वाभाविकच काँग्रेसचा समावेश आहे. पण, सर्वात जास्त जळफळाट कट्टरपंथीय एआयएमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दिन ओवैसी यांचा झाला आहे, असे दिसते. संघाशी निष्ठावान असलेले कर्मचारी हे देशाशी कसे निष्ठावान असू शकतील, असा एक आचरट युक्तिवाद त्यांनी मांडला आहे. संघाशी निष्ठा असलेली व्यक्ती देशाशी का निष्ठावान असू शकत नाही, याचे कसलेही स्पष्टीकरण त्यांनी दिलेले नाही. पण, संघावर कशाही पद्धतीने टीका करण्याची संधी ते सोडत नाहीत. त्यामुळे असली बालिश विधाने ते करीत असतात. संघ कार्यकर्ते हे देशावर आलेल्या आपत्तीच्या काळात मदतकार्यासाठी सर्वात प्रथम पुढे सरसावतात, याची असंख्य उदाहरणे आहेत. संघाच्या विविध संघटनांतर्फे समाजातील सर्वात गरीब आणि मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या समाजाला, या सुविधा पुरविण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविले जातात. संघात स्वयंसेवकांवर होणारे संस्कार हे देशभक्तीचेच असतात. पण, आपल्या धर्माशिवाय अन्य जग हे काफिर मानणार्‍या मनोवृत्तीला ही राष्ट्रभक्तीची भावना समजणे अवघडच ठरते. वंदे मातरम् म्हणण्यास ज्यांची जीभ जडावते, त्यांना संघसदस्यत्वावर कसलेही विधान करण्याचा अधिकार नाही. ज्या रझाकारांनी केवळ धार्मिक कट्टरतेतून आपल्याच प्रजेतील हजारो हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले, त्यांच्याच वारसांनी संघाबद्दल काही म्हणणे हा शुद्ध अन्याय आहे.

‘संघाचे सदस्यत्व’ हा भारतातील कथित सेक्युलर आणि समाजवादी विचारांच्या नेत्यांमध्ये नेहमीच विरोधाचा विषय राहिला आहे. हा विरोध इतका होता, की त्यामुळेच 1977 मध्ये देशात प्रथमच केंद्रात सत्तेवर आलेल्या विरोधी पक्षांचे सरकार मुदतीपूर्वीच कोसळले. त्या जनता पार्टीच्या सरकारचे एक वैचारिक आधारस्तंभ असलेल्या मधू लिमये यांच्यासारख्या व्यक्तीने हा निरर्थक वाद उकरून काढला, आणि तो विकोपाला नेला. तेव्हा त्यांना जॉर्ज फर्नांडिस यांनीही साथ दिली होती. पुढे हेच फर्नांडिस भाजपप्रणीत एनडीएमध्ये कायमचे स्थिरावले, हा भाग वेगळा. त्यांच्या दुहेरी सदस्यत्वाच्या आरोपांमुळे त्या पक्षातील हिंदुत्ववादी नेते वेगळे झाले आणि ते सरकार पडले.

वास्तविक, संघ ही कधीच राजकीय संघटना नव्हती. जे संघाचा विरोध करतात, त्यांनाही ही गोष्ट चांगलीच ठाऊक आहे. मुळात काँग्रेसचे अनेक नेते हे कम्युनिस्ट विचारांचे होते. पण, त्याबद्दल काँग्रेसच्या नेतृत्वाने कधी आक्षेप घेतला नव्हता. या कम्युनिस्ट नेत्यांनी त्या विचारसरणीनुसार नेहरू आणि नंतर इंदिरा गांधी यांच्या सरकारची धोरणे आखली होती. ते नेहरूंना कसे चालले? काँग्रेसचा विरोध हा नेहमीच हिंदुत्ववादी आणि त्यापेक्षाही राष्ट्रवादी विचारांना होता. त्यामुळेच जे राष्ट्रवादी विचारांचे नेते होते, त्यांची या पक्षात सदैव उपेक्षाच झाली. सरदार वल्लभभाई पटेल हे स्वत:च उत्तुंग नेते असल्याने, त्यांना डावलणे नेहरूंना शक्य झाले नाही. दुर्दैवाने पटेल यांचे लवकरच निधन झाले. पण, त्यांच्या निधनानंतर काँग्रेसने त्यांचे नावच पुसून टाकले. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. पण, काश्मीरला 370 कलम लागू करण्याच्या निर्णयास त्यांचा विरोध होता. त्यांनी मंत्रीपद सोडले आणि हे कलम रद्द करण्यासाठी आंदोलन करण्यास ते काश्मीरमध्ये गेले. तेथेच ते आजारी पडले आणि नंतर त्यातच त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. नेहरू यांनी त्यांच्या मृत्यूची चौकशी केली नाही.

पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनाही नेहरू यांचा विरोध होता. पण, पटेलांप्रमाणेच राजेंद्र प्रसाद हेही दिग्गज नेते होते. सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या कार्यक्रमास जाण्यास राष्ट्रपती असलेल्या राजेंद्र प्रसाद यांना परवानगी नाकारण्याचा उद्दामपणाही नेहरूंनी केला होता. यावरून नेहरूंचा राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्ववाद यांना असलेला विरोध किती तीव्र होता, ते दिसून येते. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अखेरच्या दिवसांत ते खूपच आजारी होते, आणि पाटण्यातील एका हॉस्टेलमध्ये त्यांचे वास्तव्य होते. देशाच्या पहिल्या राष्ट्रपतींना उत्तम आरोग्य सुविधा देण्यासाठी नेहरू सरकारने त्यांना दिल्लीत येऊ दिले नाही आणि त्यांची प्रकृती खालावू देण्यात आली. या राष्ट्रवादीविरोधी विचारांतूनच त्यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांना रा.स्व. संघाचे सदस्य बनण्यास बंदी घातली होती. पुढे चीनशी युद्ध हरल्यावर प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये गर्दी दाखविण्यासाठी शेकडो संघ स्वयंसेवकांना सहभागी करून नेहरू यांनी आपली लाज वाचविली. म्हणजे, त्यांना सोयीचे होते, तेव्हा त्यांचा संघाला विरोध नव्हता.

मोदी सरकारने ही बंदी उठविण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. मुळात तो एक अव्यवहार्य निर्णय होता. त्या चुकीची दुरुस्ती सरकारने केली आहे. संघ विचारांशी जी व्यक्ती सहमत असेल, तिला संघाचे सदस्यत्व घेण्याची काही गरजच नाही. संघाच्या कार्यक्रमात आणि उद्दिष्टांमध्ये ती तनाने नसली, तरी मनाने आणि धनाने सहभागी होऊ शकत होती. असे लक्षावधी संघप्रेमी आज समाजात आहेत. किंबहुना, संघाशी बांधिलकी असलेल्या अशा कर्मचार्‍यांमुळेच नोकरशाहीमध्ये थोडीफार प्रामाणिकता शिल्लक आहे, आणि त्यांच्यामुळेच सरकारी योजनांचे लाभ समाजातील गरजूंना मिळत आहेत. आपली हयात काँग्रेसमध्ये व्यतीत केलेले दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणवकुमार मुखर्जी हेही नागपूरमध्ये संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले, तेव्हा स्वयंसेवकांची शिस्त आणि त्यांची राष्ट्रनिष्ठा पाहून भारावून गेले होते. संघावर टीका करण्यास अक्कल लागत नाही, पण संघाचे कार्य समजून घेण्यासाठी मनाचा मोकळेपणा आणि उदारता लागते.