लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातून ३७ जागांवर विजय संपादित केल्यानंतर सपाची ‘सायकल’ सुसाट सुटली. म्हणूनच उत्तर प्रदेश निकालाच्या जोरावर आता देशभरातही आपलाच डंका वाजेल, या गैरसमजात समाजवादी वावरताना दिसतात. असेच विजयी मनसुबे घेऊन समाजवादी पक्षाच्या ३७ पैकी ३३ विजयी खासदारांनी नुकतेच मुंबईदर्शन केले. यावेळी वांद्य्राच्या रंगशारदा सभागृहात नवनियुक्त खासदारांचा यथोचित सत्कार-समारंभ वगैरे पार पडला आणि महाराष्ट्रात अवघे दोन आमदार असलेल्या सपाने शक्तिप्रदर्शनाचा आव आणला. पण, यानिमित्ताने हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, सपाचे हे शक्तिप्रदर्शन विरोधकांसाठी होते, की महाविकास आघाडीवर अधिक जागा पदरात पडण्यासाठी दबावतंत्र? आधीच मविआमधील तिन्ही प्रमुख पक्षांकडून जागावाटपासंदर्भात दावे-प्रतिदावे करुन कुरघोडीचे डावपेच खेळले जात आहेत.
अशातच आता महाराष्ट्रातही यश मिळवण्याचा आत्मविश्वास संचारलेल्या समाजवादी पक्षाला सोबत घेतले, तर साहजिकच मविआमधील मित्रपक्षांना काही जागांवर पाणी सोडावे लागेल. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रातील उत्तर भारतीय मतदार आणि मुस्लीम मतपेढीवरच सपाची मदार. त्यामुळे मविआलाही सपाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही.
खरं तर समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्रात आतापर्यंत चारपेक्षा जास्त आमदार कधीही निवडून आलेले नाहीत. तसेच १९९५ सालापासून २०१९ सालच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या टक्केवारीवर नजर टाकली असता, सपाचा राज्यातील मतटक्काही सातत्याने घटल्याचेच दिसते. कारण, साहजिकच निवडणुका आणि प्रक्षोभक वक्तव्यांपलीकडे सपाची महाराष्ट्रात फारशी कधी चर्चाही नाही. आताही भिवंडी आणि शिवाजी नगर या मुस्लीमबहुल मतदारसंघांचे रईस शेख आणि अबू आझमी हे सपाचे आमदार प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे त्यापलीकडे सपाचा फारसा प्रभाव नसल्याचेच दिसते.
तेव्हा, उत्तर प्रदेशातील विजयाच्या आधारावर महाराष्ट्रात ‘सायकल’ दामटवून सपाच्या पदरी किती जागा पडतील, ही साशंकताच. त्यामुळे ‘इंडी’ आघाडीत काँग्रेसखालोखाल सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या सपाला मविआकडून महाराष्ट्रात मानाचे पान मिळते की त्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली जातात, हे पाहणे औत्सुक्याचे!
धारावीकरांसाठी काय केले?
नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन उद्धव ठाकरेंनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी कंपनीला देण्याच्या निर्णयावरून राज्य आणि केंद्र सरकारवर तोंडसुख घेतले. तसेच मुंबईला ‘अदानी सिटी’ करण्याचा डाव असल्याची असबद्ध टीकाही ठाकरेंनी केली. यापूर्वीही ठाकरे आणि काँग्रेसने या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला होताच. विरोधी मोर्चेही काढले होते. त्यामुळे जसजशा विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येतील, तसतसे या मुद्द्यावरून राजकारण तापणार, हे निश्चित. उद्धव ठाकरेंच्या मते, धारावीकरांचे पुनर्वसन हे धारावीतच झाले पाहिजे. ते म्हणाले की, “धारावीतून एकही धारावीकर बाहेर जाणार नाही. त्यांचे मीठागारांच्या जमिनी किंवा पथकर नाक्यांच्या जागांवर स्थलांतर आम्ही मान्य करणार नाही.” पण, मुळात कोणताही पुनर्विकास प्रकल्प म्हटला की, बाधितांचे पुनर्वसन हे ओघाने आलेच.
जर अख्ख्या धारावीचाच पुनर्विकास होणार असेल, तर धारावीकरांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी करणे हे कितपत सोयीस्कर? जरी या रहिवाशांचे आणि त्यांच्या उद्योगांचे पुनर्वसन धारावीतच कसेबसे केलेच तरी, या ठिकाणी सुरू होणार्या प्रचंड बांधकामाचा, त्यातून उद्भवणार्या प्रदूषणाचा, एकूणच गैरसोयींचा त्रास धारावीकरांना सहन करावा लागणार नाही का? त्यामुळे एकवेळ शहरापासून दूर पुनर्वसन नको, हे मान्य केले तरी, ज्या धारावीचा संपूर्ण कायापालट होऊ घातला आहे, तिथेच धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी कितपत व्यवहार्य? तसेच, एखादा प्रकल्प विकासकाने विकसित केल्यामुळे ते संपूर्ण शहरच त्या विकासकाच्या नावावर होईल, हा ठाकरेंचा आरोपही तितकाच बालीश आणि निव्वळ अतिशयोक्तीपूर्ण. ‘मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव’ या ठाकरेंच्या फसलेल्या ‘फेक नॅरेटिव्ह’चीच ही पुढची कडी! त्यामुळे ठाकरेंनी या प्रकल्पाविषयी आक्षेप असल्यास, धारावीकरांबद्दल खरीखुरी कळकळ असल्यास, आपले मुद्दे सरकारसमोर उचित मार्गाने मांडावे. त्यांचा पाठपुरावा करावा. खरं तर मुंबई पालिकेत दोन दशकांहून अधिक काळ सत्ता उपभोगूनही ठाकरेंनी मुंबई सोडाच, फक्त धारावीसाठी, धारावीकरांचे आयुष्य सर्वार्थाने सुकर होईल असे नेमके काय केले, हाच खरा प्रश्न. त्यामुळे ‘प्रति मातोश्री’ उभारणार्या ठाकरेंनी, वर्षानुवर्षे रखडलेल्या धारावीकरांच्या गृहस्वप्नात आता खोडा घालण्याचा करंटेपणा दाखवू नये, हीच माफक अपेक्षा!