आरक्षणाचा भडका

 

 

 

बांगलादेशमधील आरक्षणासंदर्भातले आंदोलन काहीअंशी यशस्वी झाले असून, रविवारी बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरीमधील वादग्रस्त आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला. सरकारी नोकर्यांमध्ये ५६ टक्के आरक्षण देण्याचा ढाका उच्च न्यायालयाचा निर्णय बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. न्यायालयाने रविवारी आरक्षण ५६ टक्क्यांवरून सात टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा आदेश जारी केला. यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना पाच टक्के आरक्षण मिळेल, जे पूर्वी ३० टक्के होते, तर उर्वरित दोन टक्क्यांमध्ये जातीय अल्पसंख्याक, तृतीयपंथी आणि दिव्यांगांचा समावेश असेल. गुणवत्तेच्या आधारे ९३ टक्के नोकर्या दिल्या जातील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारच्या आदेशात अधोरेखित केले.

 

बांगलादेश सरकारने २०१८ साली विविध श्रेणींसाठीचे ५६ टक्के आरक्षण रद्द केले होते. मात्र, यावर्षी दि. ५ जून रोजी तेथील उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि आरक्षण पुन्हा लागू केले. यानंतर बांगलादेशात हिंसाचाराचा भडका उडाला. तेथील हिंसाचारात आतापर्यंत ११५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. परिस्थिती तेथे एवढी चिघळली की, आंदोलक दिसताक्षणीच त्यांना गोळ्या घालण्याचे आदेशही सरकारकडून देण्यात आले होते.

 

ढाका उच्च न्यायालयाने १९७१ सालच्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला. बांगलादेशच्या विद्यापीठांमधून उठलेल्या या आंदोलनाचे लोण बघता बघता संपूर्ण देशभरात पसरले. या पार्श्वभूमीवर रविवारी बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेला हा निर्णय म्हणूनच महत्त्वपूर्ण म्हणावा लागेल.

 

आंदोलनकाळात तेथील इंटरनेट, रेल्वे, बससेवा ठप्प झाल्या, तर तुरुंगातून कैदीही पळून गेल्याच्या घटना घडल्या. त्याचबरोबर, शासकीय इमारती पेटवून दिल्या गेल्या. काही जातींनाच आरक्षणाचा लाभ घेता येत होता. त्याचे फायदे खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचत नाहीत, असावाही एक दावा. पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधकांनी ही निदर्शने घडवून आणली, असाही आरोप बांगलादेश सरकारने केला. त्याचवेळी तेथील विरोधी पक्ष पाकी ‘आयएसआय’च्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा रंगल्याने हे आंदोलन देशांतर्गत की आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र, अशा चर्चांनाही ऊत आला.

 

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तान विरोधी पक्षांना आर्थिक मदत करीत असल्याचेही समोर आले. बांगलादेश सरकारने म्हणूनच, आंदोलकांची तुलना १९७१ साली पाकिस्तानी लष्कराला पाठिंबा देणार्या ‘रझाकारां’शी केली. बांगलादेशात सत्तापालटाचा इतिहास असूनही, २००९ सालापासून शेख हसीना सरकारने राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित केले आहे. तेथील विरोधकांनी म्हणूनच पाकच्या मदतीने बांगलादेशाला धुमसत ठेवले, असे म्हणता येईल.

 

एकीकडे पाकी गुप्तचर अधिक दहशतवादी पोसणारी यंत्रणा ‘आयएसआय’शी असलेले लागेबांधे उघड होत असतानाच, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रविवारी सांगितले की, “हिंसाचारग्रस्त बांगलादेशातील जनतेने आमचे दरवाजे ठोठावले, तर तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकार त्यांना आश्रय देईल.” आधीच बांगलादेशी घुसखोरांना पश्चिम बंगालची द्वारे मुक्तपणे उघडी आहेतच. त्यात ममता बॅनर्जी यांना एका राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून परराष्ट्र संबंधात हस्तक्षेप करण्याचा काहीएक अधिकार नसताना, केवळ मतपेढी संवर्धनासाठी त्यांनी बांगलादेशातील मुसलमानांसाठी दरवाजे खुले असण्याची केलेली घोषणा सर्वस्वी निंदनीय आणि चिंताजनकच.

 

भारताने बांगलादेशला वेळोेवेळी सहकार्य करण्याची भूमिका तेथील राजकीय स्थैर्य वाढवणारीच ठरली आहे. विस्तारवादी आक्रमक चिनी ड्रॅगनला रोखण्यासाठी बांगलादेशचे अनन्यसाधारण भौगोलिक महत्त्व आहे. त्यामुळेच या देशात आर्थिक अस्थिरता तसेच चिंता उद्भवणार नाहीत, याची काळजी भारताने घेतली, तर पाक तसेच श्रीलंकेप्रमाणे चीनला येथे आपले पाय रोवता येणार नाहीत. म्हणूनच पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ऊर्जा यांच्या विकासासाठी भारताने बांगलादेशला आर्थिक पाठबळ देत आहे. भारताने वेळोवेळी तशी भूमिकाही घेतली.

 

चिनी ड्रॅगनला बांगलादेशमध्ये गुंतवणूक करण्याची एकही संधी न मिळणे, म्हणजेच भारताने त्याला रोखण्यासारखेच आहे. म्हणूनच भारत वेळोवेळी बांगलादेशबरोबर नवनवे करार करत असतो. तेथे गुंतवणूक करत असतो. भारताबरोबर बांगलादेशचे जे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत, त्यामुळेच तेथील राजकीय स्थैर्य कायम राहिले आहे. सलग चौथ्यांदा निवडून येण्याचा विक्रम शेख हसीना यांनी म्हणूनच नोंदवला.

 

१९९६ साली पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आलेल्या शेख हसीना २००८ सालापासून सलग पंतप्रधान म्हणून काम पाहत आहेत. देशाच्या विकासात त्यांचे नेतृत्व मोलाचे ठरले. आरोग्यसेवा, शिक्षण तसेच पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांत बांगलादेशने लक्षणीय प्रगती केली. त्यांचा हा विजय त्यांची लोकप्रियता तसेच तेथील जनतेचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास दाखवून देणारा ठरला. त्यांची धोरणे तसेच उद्दिष्टे ही तेथील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आहेत.

 

बांगलादेशच्या विकासात मोलाचा वाटा असणार्या शेख हसीना यांनी इस्लामी देशांचे अनुकरण न करता, जातीयतेला थारा दिला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणूनच त्या दहशतवादाविरोधात आवाज बुलंद करु शकल्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेश विकासासाठी रोल मॉडेल बनला. अमेरिका तेथे हस्तक्षेप करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तथापि, शेख हसीना यांच्या कणखर नेतृत्वामुळे अमेरिका त्यात सपशेल अपयशी ठरल. शेख हसीना यांनी मध्यंतरी माध्यमांशी बोलताना अमेरिकेविरोधात अतिशय कठोर भूमिका घेतली होती, हे विसरून चालणार नाही. या दोन्ही देशांमधील संबंध गुंतागुंतीचे बनले असून, यात भारताची भूमिका कळीची ठरली आहे, हे विसरून चालणार नाही.

 

बांगलादेश हे मुस्लीम राष्ट्र असूनही तेथे आरक्षणाचा गुंता का कायम आहे, यावर भारतातील पुरोगामी काही भाष्य करणार आहेत का, हादेखील कळीचा प्रश्न. मुळात आरक्षणामुळेच समाजातील सर्व प्रश्न सुटतात, हा जो समज आहे, तो चुकीचाच. बांगलादेशमधील या घटनेनंतर त्याची प्रचीती यावी. त्यातच अमेरिकेसह पाकिस्तान बांगलादेशला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न येत्या काळात नव्याने करु शकतात, हे देखील नाकारुन चालणार नाही. त्यामुळेच शेख हसीना यांच्यासाठी अजूनही रात्र वैर्याचीच आहे, हे निश्चित!