मॅक्रॉनचा निवडणुकांचा जुगार अंगलट

दि. ९ जून रोजी युरोपीय संसदेसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या पक्षाचा दारूण पराभव झाला. त्यात मरीन ली पेन आणि जॉर्डन बार्डेलांच्या पक्षाचा दणदणीत विजय झाल्यामुळे मॅक्रॉन यांनी तडकाफडकी संसद बरखास्त करून अवघ्या महिनाभरात निवडणुका घोषित केल्या. ‘नॅशनल रॅली’ला मिळालेल्या यशाकडे पाहिल्यास हा जुगार पूर्णपणे फसल्याचे दिसून येते.

फ्रान्समध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकांच्या पहिल्या फेरीमध्ये अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या रेनेसान्स आणि त्याच्या मित्रपक्षांच्या आघाडीचा दारूण पराभव झाला. त्यांना अवघी २१ टक्के मते मिळाली. अध्यक्षीय निवडणुकीतील त्यांना आव्हान देणार्‍या मरीन ली पेन यांच्या ‘नॅशनल रॅली’ आणि मित्रपक्षांना ३४ टक्क्यांहून अधिक मते मिळून ती फ्रान्समधील सर्वात मोठी आघाडी म्हणून समोर आली. डाव्या, साम्यवादी आणि पर्यावरणवादी पक्षांच्या आघाडीला २८ टक्के मते मिळाली. दि. ७ जुलै रोजी फ्रान्समध्ये दुसर्‍या फेरीसाठी मतदान आहे. फ्रान्सच्या संसदेत ५७७ जागा असून बहुमतासाठी २८९चा आकडा गाठणे आवश्यक आहे. संसदेसाठी दुहेरी पद्धतीचे मतदान होते. पहिल्या फेरीत ज्या जागांवर विजयी उमेदवारांना ५० टक्क्यांहून जास्त मते मिळतात, तिथे दुसर्‍या फेरीचे मतदान होत नाही. या निवडणुकीत ५७७ पैकी केवळ ७६ ठिकाणी विजयी उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली. त्यामुळे दि. ७ जुलै रोजी ५०१ मतदारसंघांत फेरमतदान होईल.

पहिल्या फेरीमध्ये ज्या उमेदवारांना १२.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले, त्यांनाच दुसर्‍या फेरीत लढता येते. या फेरीत विजयी होणारे सदस्य संसद सदस्य होतात. मतदार चाचण्यांमध्ये नॅशनल रॅली पक्षाला २७० हून जास्त जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाल्यास पक्षाचे अध्यक्ष असलेले २८ वर्षीय जॉर्डन बार्डेला हे फ्रान्सचे सर्वात तरुण पंतप्रधान होऊ शकतील. पण, दुसर्‍या फेरीतील मतदानाचे अंदाज व्यक्त करणे अवघड असते. पहिल्या फेरीनंतर मॅक्रॉन यांच्या मध्यम तसेच डाव्या पक्षांनी जिथे आपले उमेदवार तिसर्‍या क्रमांकावर आहेत अशा जागा न लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या मतदारांनी विचारधारेतील मतभेद विसरून एकमेकांना मतदान केले, तर या पक्षांना फायदा होऊ शकतो. पण, हे पक्ष एकत्र येताना पाहून ‘नॅशनल रॅली’च्या मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान केले, तर त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळवणे फारसे अवघड असणार नाही. असे झाल्यास अध्यक्ष एका पक्षाचे आणि पंतप्रधान दुसर्‍या पक्षाचे अशी व्यवस्था आकारास येईल. पूर्वी अध्यक्षपदाची कारकीर्द सात वर्षांची असायची, तर संसदेची कारकीर्द पाच वर्षांची असायची. त्यामुळे अनेकदा अध्यक्ष एका पक्षाचे आणि पंतप्रधान विरोधी पक्षाचे अशी परिस्थिती निर्माण व्हायची.पण, आता अध्यक्षपदाची टर्म कमी करून पाच वर्षांची केल्यामुळे आणि त्यानंतर लगेचच संसदीय निवडणुका होत असल्यामुळे सत्तेचे वाटप दोन विरोधी पक्षांमध्ये होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.

‘नॅशनल रॅली’ या पक्षाची स्थापना मरीन ली पेन यांचे वडील जाँ मरी ली पेन यांनी १९७२ साली केली. सुरुवातीला त्याचे नाव ‘नॅशनल फ्रंट’ असे होते. त्यावर फ्रेंच राष्ट्रवाद्यांचा प्रभाव होता. त्यांनी दुसर्‍या महायुद्धात हिटलरला साथ दिली होती. २०११ सालापर्यंत त्यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्त्व होते. प्रखर राष्ट्रवाद, युरोपीय महासंघाला विरोध, परदेशी लोकांना फ्रान्समध्ये स्थायिक व्हायला विरोध, यहुदी लोकांना विरोध तसेच कृष्णवर्णीयांना विरोध करणारा हा पक्ष फ्रान्सच्या राजकारणामध्ये मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊ शकला नाही. २०११ साली मरीन ली पेन यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी अनेक प्रकारच्या सुधारणा केल्या. आज ‘नॅशनल रॅली’ हा पक्ष इस्रायलचा खंदा समर्थक असून इस्लामिक मूलतत्ववाद्यांच्या विरोधात आहे. आर्थिकदृष्ट्या तो थोडासा डावीकडे झुकला आहे. फ्रान्समध्ये दुहेरी नागरित्व असलेल्या लोकांना समान अधिकार असू नयेत, तसेच अनधिकृतरित्या प्रवेश केलेल्या शरणार्थ्यांना नागरिकत्व दिले जाऊ नये, याबाबत त्यांचे विचार स्पष्ट आहेत.

संपूर्ण जगाला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा संदेश देणार्‍या फ्रान्ससाठी क्रांती नवीन नाही. गेली काही शतके वेगवेगळ्या क्रांत्यांनी फ्रान्सची राजसत्ता आणि त्यानंतर प्रजासत्ताक कोलमडले आहे आणि त्यातून नवीन प्रजासत्ताक उभे राहिले आहे. फ्रान्सची लोकशाही इतर देशांहून वेगळी आहे. तिथे थेट लोकांमधून निवडून आलेले अध्यक्ष आणि संसद यांमध्ये सत्तेची विभागणी झाली आहे. फ्रान्समध्ये पंतप्रधान संसदेचे नेते असतात. कोणतेही कायदे करण्यासाठी संसदेत बहुमत असणे आवश्यक असते. अध्यक्षांची निवड थेट लोकांमधून होते. एकीकडे समाजवादाचा जबरदस्त पगडा, तर दुसरीकडे टोकाचा उदारमतवादीपणा आणि व्यक्तिवाद या विरोधाभासात फ्रान्स गेली काही दशके आपली ओळख शोधतो आहे. फ्रेंच कामगार आठवड्याला फक्त ३५ तास काम करतात. घरी असताना कर्मचार्‍यांना कामासाठी ई-मेल किंवा फोन करायला परवानगी नसून तसे केल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा हक्क त्यांना आहे. फ्रान्समध्ये तुम्हाला दरवर्षी सहा आठवड्यांची भरपगारी रजा मिळते. बाळंतपणाची रजा संपल्यानंतर महिलांना काही काळ आठवड्याच्या मध्यालाही सुट्टी मिळते. कामगार संघटना शक्तिशाली आहेत. शेतीला खूप मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जात असून, ते कमी केल्यास शेतकरी बंडाचा झेंडा हाती घेतो. अनेक फ्रेंच कंपन्या आपले काम विकसनशील देशांत ‘आऊटसोर्स’ करतात. त्यामुळे अन्य देशांच्या तुलनेत फ्रान्समध्ये नऊ ते दहा टक्क्यांएवढे बेरोजगारीचे प्रमाण आहे.

‘कोविड-१९’ तसेच युक्रेनमधील युद्धामुळे जगभरात अनेक ठिकाणी महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढली. महागाईची झळ सगळ्यात जास्त आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाजवळील देशांना जाणवली. त्यातून अनेक लोकांनी अवैध मार्गाने युरोपमध्ये स्थलांतरित होण्याचे प्रयत्न करायला सुरुवात केली. सहारा वाळवंट ओलांडून भूमध्य समुद्राच्या किनार्‍याशी आल्यावर मच्छिमार किंवा मालवाहतूक करणार्‍या बोटींतून अवैधपणे जाण्याचे प्रयत्न करणार्‍या लोकांच्या संख्येतही खूप मोठ्या संख्येने वाढ झाली. युरोपातील डाव्या आणि मानवाधिकारवादी संघटना अशा लोकांना मदत पुरवतात. गाझा पट्टीतील युद्धाचे युरोपमध्येही मोठ्या प्रमाणावर पडसाद उमटत आहेत. युरोपातील अनेक ठिकाणी तेथील मुस्लीम लोकांनी भव्य मोर्चांचे आयोजन करून, त्यात इस्रायल आणि यहुदी धर्मीयांविरुद्ध घोषणाबाजी होत असल्याने उजव्या विचारधारेच्या पक्षांना मिळणार्‍या पाठिंब्यात वाढ झाली आहे.

दि. ९ जून रोजी युरोपीय संसदेसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या पक्षाचा दारूण पराभव झाला. त्यात मरीन ली पेन आणि जॉर्डन बार्डेलांच्या पक्षाचा दणदणीत विजय झाल्यामुळे मॅक्रॉन यांनी तडकाफडकी संसद बरखास्त करून अवघ्या महिनाभरात निवडणुका घोषित केल्या. ‘नॅशनल रॅली’ला मिळालेल्या यशाकडे पाहिल्यास हा जुगार पूर्णपणे फसल्याचे दिसून येते. तरीही हार न मानता मॅक्रॉन आता डाव्या पक्षांसोबत आघाडी करून बार्डेला यांना पंतप्रधानपदापासून रोखण्याचे प्रयत्न करत आहेत. मध्यम आणि डावे पक्ष एकत्र आल्यास त्यांचे मतदार त्यांना मतदान करणार का, हा एक मोठा प्रश्न.

‘नॅशनल रॅली’चे अध्यक्ष असलेल्या जॉर्डन बार्डेला यांनी स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण बहुमताशिवाय ते पंतप्रधान होणार नाहीत. असे झाल्यास, मॅक्रॉन यांच्या एनसेंबल गटाच्या मदतीने डाव्या पक्षाचे सरकार येते, की कोणताच पक्ष सरकार बहुमत मिळवू शकणार नाही, हे पाहावे लागेल. या निवडणुकींचा अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यावर परिणाम होणार नाही. त्यांची मुदत २०२७ सालापर्यंत असल्याने या निवडणुकांचा फ्रान्सच्या भारताशी असलेल्या संबंधांवरही परिणाम होणार नाही. असे असले, तरी फ्रान्समधील निवडणुकांतून जगभरात वाहात असलेल्या वार्‍यांचा अंदाज येतो. त्यामुळे त्यांचीही दखल घेणे महत्त्वाचे.