सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कायद्याची आवश्यकता

महाराष्ट्र व देशात शांतता बिघडवण्याच्या उद्देशाने व देशामध्ये सामान्य लोकांमध्ये भीती निर्माण करून दहशतवाद पसरविण्याचे मनसुबे अनेक संस्था व व्यक्ती पद्धतशीरपणे राबवित असल्याचे आढळते. त्यातील काही प्रमुख घटनांकडे मी या लेखाच्या माध्यमातून लक्ष वेधू इच्छितो. भीमा-कोरेगावसंदर्भात महाराष्ट्रभर जातीय दंगलींचा जानेवारी 2018च्या सुरुवातीस आगडोंब उसळला आणि त्यात हकनाक एका व्यक्तीचा बळी गेला. पोलीस तपासानंतर ‘शहरी माओवादी’ नावाखाली वावरणार्‍या अनेक प्रमुख नेत्यांना दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद व देशाच्या अन्य भागांतून अटक करण्यात आली. त्यातील अनेक जण आजही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही तुरुंगात आहेत. सैन्यदलप्रमुख जनरल रावत यांनी त्यावेळी दिल्लीत बोलताना इशारा दिला होता, ’खलिस्तानी चळवळीला पंजाबमध्ये प्रोत्साहन मिळत आहे.’ त्यासाठीचा निधी महाराष्ट्रातून मिळत असण्याची शक्यता आहे.

केरळमधील ’Indian Popular Front (IPF)’ या ‘जिहाद’ संकल्पनेला खतपाणी घालणार्‍या मदानी याने कोईम्बतूर व अन्य भागांत घडवलेल्या बॉम्बस्फोटांत अनेक निरपराध व्यक्तींचा बळी गेला होता. मुंबई व महाराष्ट्राच्या अन्य भागांत आज ‘आयपीएफ’ च्या छुप्या कारवायांना जोर प्राप्त झाला आहे. ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेकडे आकर्षित होणार्‍या काही व्यक्ती कल्याण, पुणे या भागांतून सीरियात गेल्याचे निष्पन्न झाले होते. अशा प्रवृत्तींना खतपाणी घालणार्‍या काही संघटना व व्यक्ती महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी कार्यशील असण्याची शक्यता आहे. काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणारे महाराष्ट्रात येऊन ठिकठिकाणच्या विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना चिथावणी देताना आढळले आहेत.

अशा राष्ट्रविघातक अनेक प्रवृत्तींना चिथावणी देणार्‍यांविरुद्ध सध्या ‘केंद्रीय बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायद्या’प्रमाणे कारवाई केली जाते. परंतु, या कायद्यामध्ये असलेल्या अनेक त्रुटी दूर करून ‘सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ करण्याची तातडीने आवश्यकता आहे. भारत सरकारनेही महाराष्ट्र सरकारने असा कायदा करावा, अशी सूचना केली आहे.

छत्तीसगढ, तेलंगण, आंध्र प्रदेश व अन्य अनेक राज्यांनी ‘विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ कायदा 2005 नंतर लागू केला आहे. भीमा-कोरेगाव दंगलीतील आरोपी व शहरी माओवादी सुधा भारद्वाज यांनी 'People's Union for Civil Liberties (PUCL)तर्फे छत्तीसगढ उच्च न्यायालयात सदर कायदा रद्द करावा, तो बेकायदेशीर आहे, अशा प्रकारचा कायदा करण्यास राज्ये असमर्थ आहेत, अशी मागणी न्यायालयात केली होती. यासंबंधी दि. 11 एप्रिल 2014 रोजी छत्तीसगढच्या उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीश व अन्य एक न्यायाधीश यांच्या खंडपीठाने हे सर्व आक्षेप अमान्य करत स्पष्ट केले होते की, “लोकांमध्ये भीती व दहशतवाद पसरू नये, यासाठी राज्यांनी केलेला कायदा, कुठल्याही प्रकारे भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध नाही. तो तर्काला धरून आहे व त्यात बेकायदेशीर असे काहीही नाही.” त्यामुळे अशाच प्रकारचा कायदा राष्ट्रविघातक अशा वर उल्लेखिलेल्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी करण्याची आवश्यकता आहे.

सदर कायद्याचा अभ्यास केल्यानंतर असे दिसते की, गैरकायदेशीर कारवायांमध्ये चिथावणीखोर भाषणे देणे, सार्वजनिक शांतता बिघडवणे, सार्वजनिक शांततेसाठी निर्माण केलेल्या संस्था किंवा व्यक्तींवर हल्ला करणे, हिंसात्मक कारवाया करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, दहशतवाद पसरविणे, अग्निशस्त्रे वापरण्यास प्रोत्साहन देणे व कायद्याने केलेल्या संस्था व कायद्यांविरुद्ध वागण्यास प्रोत्साहन देणे. सदर कारवायांसाठी निधी व रसद गोळा करणे, या सर्व बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सध्याच्या केंद्रीय गैरकायदेशीर प्रतिबंधक कायद्यामध्ये यातील अनेक गोष्टींचा उल्लेख केलेला नाही. केंद्रीय कायदा भारताच्या सार्वभौमतेला धोका देणार्‍या कारवायांविरुद्ध आहे. राज्यात होत असणार्‍या अनेक गैरकायदेशीर कारवायांना त्यामुळे प्रतिबंध करणे अशक्य आहे. त्याचाच गैरफायदा वर उल्लेखिलेल्या राष्ट्रविघातक शक्ती वारंवार घेत आहेत.

‘छत्तीसगढ विशेष सुरक्षा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमा’प्रमाणे जी व्यक्ती अशा गैरकायदेशीर संस्थेसाठी निधी देते किंवा घेते; तिला तीन वर्षांचा कारावास सांगितला आहे. अशाप्रकारे बेकायदेशीर कारवायांना चिथावणी देणार्‍या व्यक्तीला सात वर्षांची शिक्षा सुचविण्यात आली आहे. या कायद्याचा लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्‍यांविरुद्ध वापर होऊ नये, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे कोणत्याही संस्थेस बेकायदेशीर जाहीर करण्यापूर्वी सर्व उपलब्ध पुरावे, या कायद्याने प्रस्थापित विशेष सल्लागार मंडळापुढे ठेवावे लागतात. या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे तीन सर्वांत वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य आहेत. त्यातील एकास त्याचे प्रमुख करण्यात आले आहे.

 

सध्याच्या प्रचलित कायद्यामध्ये या गोष्टी घडताना दिसून येत असूनदेखील त्या प्रतिबंध करण्यासाठी पोलिसांकडे किंवा न्यायसंस्थेकडे पुरेशा तरतुदी नाहीत. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींचे खून होणे, दहशतवादी कृत्य हे प्रकार चालू आहेत. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी आपसातील मतभेद बाजूला ठेवून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी व लोकांना निर्भयपणे विकास साध्य करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम’ विधानमंडळात मंजूर करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. शासनानेही यात दिरंगाई न करता, आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. लवकरात लवकर हा कायदा होईल व महाराष्ट्रात त्यामुळे शांतता निर्माण होईल, अशी अपेक्षा.