आयटीआर : जुनी आणि नवी करप्रणाली - निकष आणि निवड

जुलै महिना आणि ‘इन्कम टॅक्स रिटर्न’ (आयटीआर) भरणे हे क्रमप्राप्त आहे. आयटीआर सादर करण्यासाठी एक प्रकारचा फॉर्म असतो.(करदात्यानुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म आहेत.) प्रत्येक करदात्याने आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर मागील आर्थिक वर्षात (यावेळी 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024) त्याला मिळालेल्या सर्व उत्पन्नाचा तपशील फॉर्ममध्ये नमूद करावा लागतो. प्राप्तिकर कायद्यानुसार मान्य वजावटी ‘क्लेम’ करून, मग शेवटी येणार्‍या देय कराचे पेमेंट करदात्याला ’आयटीआर’ दाखल करताना करावे लागते. उलट, ‘टीडीएस’ किंवा ‘अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स’मार्गे जास्त रक्कम प्राप्तिकर खात्याला दिला गेला असेल, तर अधिकच्या रकमेचा ‘रिफंड’ही मिळतो.

प्राप्तिकर कायद्याच्या नियमानुसार, असे सर्व करदाते ज्यांचे उत्पन्न सरकारद्वारे घोषित केलेल्या करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, अशा सर्वांना ‘आयटीआर’ दाखल करणे बंधनकारक आहे. सध्या ज्यांचे ढोबळ एकूण उत्पन्न हे जुन्या करप्रणालीअंतर्गत अडीच लाख रुपये व नव्या करप्रणालीअंतर्गत तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, अशा सर्व करदात्यांना विवरणपत्र (आयटीआर) दाखल करावा लागतो. याशिवाय, पुढे दिलेल्या नियमांनुसारदेखील करदात्याला विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे.

1) बचत खात्यात पूर्ण आर्थिक वर्षात 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त जमा झाल्यास

2) व्यवसायाच्या करंट खात्यामध्ये पूर्ण आर्थिक वर्षभरात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्यास

3) व्यवसायातील उलाढाल ही 60 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास

4) करदाता जर व्यावसायिक असेल म्हणजे सीए, डॉक्टर, आर्किटेक्ट वगैरे-वगैरे आणि त्याची वार्षिक उलाढाल 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास

5) वर्षभरातील वीजबिल एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास

6) ‘टीडीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास (ही मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 50 हजार रुपये आहे)

7) एखाद्या व्यक्तीची परदेशात मालमत्ता असल्यास आणि परदेशी मालमत्तेचा लाभार्थी असल्यास

8) परदेशी प्रवासासाठी दोन लाख किंवा त्याहून अधिक खर्च केला असल्यास, 2021च्या अर्थसंकल्पात लागू करण्यात आलेले ‘कलम 194 पी’ हे 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यापासून काही अटींवर दिलासा देते.


त्या अटी पुढीलप्रमाणे -

1) ज्येष्ठ नागरिकांचे वय 75 पेक्षा जास्त हवे.

2) पूर्वीच्या वर्षात ही सूट घेणारा नागरिक भारताचा निवासी असला पाहिजे.

3) त्याला व्याज व पेन्शनमधूनच उत्पन्न मिळाले पाहिजे. मिळालेले व्याज व मिळणारी पेन्शन बँकेच्या एकाच खात्यात जमा व्हायला हवी.

4) याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकाला बँकेकडे काही तपशील उघड करणारे घोषणापत्र द्यावे लागते. यासाठी ठरावीक बँका निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एका बँकेतच खाते हवे. बँका वजावट व सूट लक्षात घेऊन ज्येष्ठ नागरिकांचा ‘टीडीएस’ कापल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना विवरणपत्र भरण्याची गरज नसते.

 

सर्वप्रथम ‘आयटीआर’ दाखल करताना करदात्याने त्याला मागील आर्थिक वर्षात मिळालेले सर्व उत्पन्न लक्षात घेऊन ते विवरणपत्रामध्ये अचूकपणे नमूद केले आहे ना, याची दक्षता घ्यावयास हवी. बर्‍याचदा सर्वसामान्य करदाता जर पगारदार व्यक्ती असेल, तर तो फक्त पगाराचे उत्पन्न नमूद करून ‘रिटर्न’ दाखल करतो. परंतु, पगाराव्यतिरिक्त उत्पन्न असू शकते, ते म्हणजे ठेवींवरील व्याज, बचत खात्यावरील व्याज, शेअर बाजारात केलेल्या व्यवहारांत झालेला नफा, तोटा किंवा भाडे उत्पन्न इत्यादी. प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर ‘फॉर्म नंबर 26 एएस’ आणि ‘एआयएस/टीआयएस’ यांची तपासणी करून मगच आपले विवरणपत्र दाखल करावे. प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी विविध प्रकारचे फॉर्म आहेत. कोणी कोणता फॉर्म भरायचा, या संबंधीचेही काही नियम आहेत.

फॉर्मचे प्रकार ‘आयटीआर 1’, ‘आयटीआर 2’, ‘आयटीआर 3’, ‘आयटीआर 4’ इत्यादी. यापैकी करदात्याने त्याला लागू असलेल्या फॉर्मची योग्य निवड करणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी करसल्लागाराची मदत घ्यावी. विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत एक तर त्यावर सही करून सीपीसी, बंगळुरू येथे स्पीड पोस्टाने पाठवावे लागते किंवा आधार-ओटीपी माध्यमातून 30 दिवसांच्या आत ‘ई-व्हेरिफिकेशन’ करणे सक्तीचे आहे. 30 दिवसांच्या आत रिटर्न व्हेरिफाय न केल्यास, तुम्ही दाखल केलेले रिटर्न अवैध (इनव्हॅलिड) होईल व तुम्ही रिटर्न दाखलच केले नाही, असे समजले जाईल आणि त्यानंतर पाच हजार रुपये दंड भरून 31 डिसेंबरपर्यंत ‘आयटीआर’ची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

 

करदात्याने जुनी करप्रणाली फायदेशीर आहे की नवी करप्रणाली फायदेशीर आहे, हे दोन्ही करप्रणालीअंतर्गत येणार्‍या देय करावर अवलंबून असते. त्यामुळे जुनी करप्रणाली निवडावी की नवी करप्रणाली, हे प्रत्येक करदाता आणि त्याला लागू असणार्‍या वजावटी व त्याचे उत्पन्न यावर अवलंबून असल्यामुळे प्रत्येकाने विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी दोन्ही करप्रणालीत कमी कर कोणत्या करप्रणालीत भरावा लागेल, तो पर्याय निवडावा. जुन्या आणि नव्या करप्रणालीमध्ये सर्वात मोठा फरक आहे, तो म्हणजे मिळणार्‍या सवलती व वजावटींचा. जुन्या करप्रणालीमध्ये करदात्याला ‘कलम 80-सी’, ‘80-डी’, ‘80-ई’ आदी विविध प्रकारच्या वजावटींचा लाभ मिळतो. तसेच गृहकर्ज असल्यास त्यावरील व्याजाची वजावट आणि पगारदार करदात्याला घरभाडे भत्ता व प्रवास भत्ता आदींची वजावट मिळते, तर नव्या करप्रणालीमध्ये वर नमूद केलेल्या कोणत्याही गोष्टींची वजावट किंवा सवलत मिळणार नाही. आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून जुन्या करप्रणालीअंतर्गत प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला मिळणारी प्रमाणित वजावट (स्टॅण्डर्ड डिडक्शन) 50 हजार रुपये आता नव्या करप्रणालीअंतर्गतसुद्धा मिळणार आहे. मार्च 2023 मध्ये लोकसभेने अनेक सुधारणांसह वित्त विधेयक मंजूर केले. यात ‘मार्जिनल रिलिफ’ची घोषणा केली. ‘मार्जिनल रिलिफ’अंतर्गत ज्यांचे उत्पन्न सात लाख रुपयांपेक्षा किंचित जास्त असेल, त्यांना याचा फायदा होणार.

‘आयटीआर’ आता घरबसल्या ऑनलाईन इंटरनेटच्या माध्यमातून प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावरून अगदी सहजरीत्या दाखल करता येते. सर्वप्रथम इन्कमटॅक्स ई-फायलिंग पोर्टलवर प्रोफाईल तयार करावे लागते. त्यासाठी या संकेतस्थळाच्या होम पेजवर उजव्या कोपर्‍यात असलेल्या ‘रजिस्टर’ या बटनावर क्लिक करून तेथे प्राथमिक माहिती ती म्हणजे पॅन, मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी आदी नमूद करुन ‘पासवर्ड सेट’ करावा लागतो. त्यानंतर, ई-मेल आयडी आणि मोबाईलवर आलेला ओटीपी देऊन पासवर्ड सेट करून झाल्यावर पुन्हा इन्कमटॅक्सच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर ‘लॉगिन’ या बटनावर क्लिक करून आपला पॅननंबर हा ‘युजर आयडी’ आणि सेट केलेला ‘पासवर्ड’ टाकून लॉगिन करावे. लॉगिन केल्यानंतर डॅशबोर्डवर जाऊन ‘ई-फाईल’वर क्लिक करून त्यावर आपण कोणत्या आकारणी वर्षासाठी रिटर्न भरत आहात, ते वर्ष निवडून करदात्याला लागू असलेल्या क्रमांकाचा विवरणपत्राचा फॉर्म निवडावा.

विवरणपत्र दाखल करताना ‘फॉर्म 16’, ‘टीडीएस सर्टिफिकेट’, सर्व बँकांचे पासबुक, सर्व लोनचे स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, आपल्याला मिळणार्‍या वजावटी व त्यांचे पुरावे, इतर उत्पन्नांची माहिती जसे भाडे उत्पन्न, शेअरमध्ये गुंतवणूक असल्यास कॅपिटल-गेन-लॉस रिपोर्ट व्यावसायिक उत्पन्न असल्यास त्याचा ताळेबंद आणि नफा-तोटापत्रक. सर्वात महत्त्वाचे ‘26 एएस’ आणि ‘एआयएस/टीआयएस’ हे आवजूर्र्र्न तपासावे. हे दोन फार महत्त्वाचे दस्तावेज आहेत. हे दोन्ही दस्तावेज आपल्याला मागील वर्षात झालेल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची माहिती देतात. ‘आयटीआर’मध्ये प्रत्येक सेक्शन संपूर्णपणे आणि अचूक भरल्यानंतर शेवटी देयकर किंवा रिफंड दाखविण्यात येतो. देयकर असल्यास तो चलनद्वारे आधी भरून मग पुढे जावे लागते आणि रिफंड असल्यास रिटर्न दाखल करून लगेच किंवा 30 दिवसांच्या आत ‘ई-व्हेरिफिकेशन’ करणे महत्त्वाचे असते. तुम्ही स्वत: रिटर्न दाखल करु शकता किंवा करसल्लागार आदींची मदतही घेऊ शकता.

‘फॉर्म 26 एएस’मध्ये एका ठरावीक आर्थिक वर्षामध्ये प्राप्तिकर विभागात कळविल्या गेलेल्या सर्व करवजावटींच्या माहितीचा समावेश असतो. ‘एआयएम’ हा एक अधिक व्यापक आहे. यात ‘टीडीएस/टीसीएस’ याशिवाय बचत खात्यावरील व्याज, मिळालेला लाभांश, ठेवींवरील व्याज, मिळालेले भाडे, शेअर अथवा म्युच्युअल फंडाची खरेदी-विक्री, फॉरेन रेमिटन्सची माहिती, जीएसटीची उलाढाल स्थिर मालमत्तेची खरेदी-विक्री आदी अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक व्यवहारांचा समावेश असतो.

येत्या मंगळवार, 23 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री प्राप्तिकराची जुनी प्रणाली रद्द करतील, असे मत बरेच करतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. जुनी करप्रणाली रद्द केली तर करदाते गुंतवणुकीत पैसा न गुंतविता तो पैसा खर्च करतील. त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. परिणामी, अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत होईल आणि गुंतवणुकीचा विचार केला, तर भारतीयांकडून फार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होतच आहे, म्हणून तर ‘आयपीओ’ व म्युच्युअल फंड योजनांना यश मिळताना दिसते.