सत्तापरिवर्तनाचे संशयास्पद वारे...

नेपाळ भारताचे मित्रराष्ट्र असले तरी नुकत्याच झालेल्या सत्तापरिवर्तनाने त्या देशात अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कारण, याठिकाणी पुष्प कमल दहल प्रचंड यांचे सरकार जाऊन पुन्हा के. पी. शर्मा ओली यांचे सरकार आले. गेल्या आठवड्यात ओली यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने (यूएमएल) प्रचंड यांच्या 19 महिन्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि यानंतर विश्वासदर्शक ठरावात प्रचंड यांचा पराभव झाला. ‘सीपीएन-यूएमएल’ म्हणजेच नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओली यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी चौथ्यांदा नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. सोमवारी त्यांचा शपथविधी पार पडला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीसुद्धा त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

राष्ट्रपती कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी रविवारी संध्याकाळी नेपाळच्या संविधानाच्या ‘कलम 76 (2)’ अंतर्गत ओली यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली. दि. 12 जुलै रोजी प्रचंड यांचे सरकार पडल्यानंतर ओली यांनी दुसर्‍याच दिवशी सर्वात मोठा पक्ष नेपाळी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने बहुमताचा दावा केला होता. विशेष म्हणजे, ओली यांना आजवर एकदाही पाच वर्षांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. 2015 साली 10 महिने, 2018 साली 40 महिने आणि 2021 साली तीन महिने, म्हणजे एकूण साडेचार वर्षे ते नेपाळचे पंतप्रधान होते. अशा या वेगवेगळ्या कार्यकाळात त्यांचे अनेक प्रशंसक आणि टीकाकार बनले आहेत. ते राष्ट्रवादाचे समर्थन करतात. त्यामुळे एक भडक नेतृत्व म्हणून त्यांच्या चाहत्यांसमोर त्यांची मुख्य प्रतिमा उभी राहाते.

2015 सालापासून नेपाळच्या राजकारणात नेत्यांच्या संधीसाधूपणाने वर्चस्व गाजवल्याची माहिती आहे. नेपाळसमोर आर्थिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार आणि ऊर्जा संकटाचे आव्हान आहे. एकेकाळी तांदूळ निर्यातदार असलेल्या नेपाळला आता अन्नधान्य आयात करावे लागते. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात नेपाळचा विकास दर चार टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकत नाही. नेपाळने आपली अर्थव्यवस्था सुधारली नाही, तर आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. प्रचंड यांचे भारताशी चांगले संबंध होते. पण, ओली हे चीनसमर्थक आहेत. त्यामुळे नेपाळमधील सत्तापरिवर्तनानंतर आता भारताला सावध वृत्ती स्वीकारावी लागेल.

2020 साली ओली पंतप्रधान असताना नेपाळने आपला अधिकृत नकाशा जारी केला होता, ज्यामध्ये लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा ही भारतात असणारी ठिकाणे नेपाळच्या सीमेवर दाखवण्यात आली. नेपाळच्या या निर्णयाला भारताने कडाडून विरोध केला. त्याचवर्षी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लिपुलेख पास ते धारचुला यांस जोडणार्‍या 80 किमी लांबीच्या रस्त्याचे उद्घाटन केले. तेव्हाही नेपाळने त्यावर आक्षेप घेतला होता. असे असूनही, नेपाळ हा भारताचा व्यापारातील प्रमुख भागीदार आहे. त्यामुळे नेपाळलाही भारत आणि चीनसोबतच्या संबंधांमध्ये समतोल राखावा लागणार आहे. एका बाजूने विचार केल्यास, प्रचंड यांचे सत्तेतून बाहेर पडणे आणि ओली यांनी सत्ता हाती घेणे, हे भारतासाठी निश्चितच चिंतेचे कारण ठरू शकते. कारण, गेल्यावेळी ओली नेपाळचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ला पाठिंबा दिला होता. त्यात सहभागी होण्याचेही मान्य केले. मात्र, या करारावर नेपाळने अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही.

काही दिवसांपूर्वी चीनचे परराष्ट्रमंत्री नेपाळच्या दौर्‍यावर होते, तेव्हा पंतप्रधान प्रचंड यांनी या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. याशिवाय, 2015 साली भारत-नेपाळ सीमेवर जवळपास सहा महिने नाकाबंदी होती. तेव्हा ओली यांनी भारताला जबाबदार धरले होते. तथापि, दुसरीकडे ओली यांच्या पक्षाने ज्या नेपाळी काँग्रेस पक्षासोबत युती केली आहे, त्या पक्षाचे प्रमुख शेर बहादूर देउबा हे भारताचे समर्थक मानले जातात. अशा स्थितीत नेपाळचे नवे सरकार भारताविरुद्ध काही करेल किंवा त्याच्याशी संबंध बदलेल, अशी शक्यता फारच कमी आहे. मात्र, चीन आपला विनाकारण भारताविरुद्ध वापर करणार नाही, याची काळजी ओली यांना घ्यावी लागणार आहे.