काय आहे पीएम-आशा योजना?

नवी दिल्ली :       येत्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करिता सरकार किमान आधारभूत किंमत(एमएसपी)बाबत मोठी घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. दरम्यान, मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळण्याबाबत पीएम आशा योजनेच्या अमलबजावणीची शक्यता वर्तविली जात आहे.

येत्या २३ जुलै रोजी संसदेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनेत नवे बदल होऊ शकतात. या योजनेंतर्गत, एमएसपीकरिता निवडलेल्या डाळी आणि तेलबियांच्या १०० टक्के थेट खरेदी एमएसपीद्वारे निश्चित केली जाऊ शकते. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी याआधी स्पष्ट केले होते की, सरकारने सर्व राज्यांमधून तूर, उडीद आणि मसूर यांची खरेदी एमएसपीवर करण्याचा संकल्प केला आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, डाळी आणि तेलबिया शेतकऱ्यांना एमएसपी देण्याच्या उद्देशाने काही वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शेतकरी केवळ ठराविक प्रमाणातच उत्पादन विकू शकतो. वास्तविक , याआधी केंद्र सरकार या योजनेद्वारे हंगामी पिकाच्या २५ टक्के खरेदी करण्यास बांधील होते. परंतु, नव्या योजनेत नवीन बदल करण्यात येणार आहेत. नवीन पीएम आशा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नवीन धोरण लागू करण्यात येणार आहे.

मोदी सरकारने दशके जुनी यूपीए काळातील योजनेत बदल करत त्या अंतर्गत केंद्रीय एजन्सी हजारो कोटी रुपयांच्या तेलबिया आणि कडधान्ये थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करत होत्या. त्यात आता दोन नवीन घटक जोडण्यात आले आहेत. त्यानुसार, पहिले  तेलबिया शेतकऱ्यांनी त्यांचे उत्पादन विकले तर त्यांना रोखीने भरपाई देणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच, किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी बाजार तर खासगी कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर खरेदी करण्यासाठी चालना देण्यात येईल.