भारताची पायाभूत क्षेत्रातील लक्षणीय कामगिरी (भाग-२)

सदर लेखाच्या मागील भागात रस्तेबांधणी क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीचा आपण सविस्तर आढावा घेतला. पण, केवळ रस्तेबांधणीच नाही, तर ऊर्जानिर्मिती, इंटरनेट आणि दळणवळण व अन्य पायाभूत सोयीसुविधांशी संबंधित क्षेत्रातही भारताने गेल्या दशकभरात वेगवान भरारी केली आहे. तेव्हा, आजच्या या लेखात पायाभूत क्षेत्रातील अशाच काही अन्य महत्त्वपूर्ण कामगिरीचा हा माहितीपूर्ण आढावा...

रस्त्यांचा विकास होत असताना, साहजिकच या सर्व प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात पैसाही लागतो. प्रचंड लागणार्‍या निधीची अर्थसंकल्पांत तरतूद करता येत नाही. कारण, अर्थसंकल्पात उत्पन्न व खर्च यांचा बरोबर मेळ बसवावा लागतो. रस्तेबांधणीसाठी निधी उभारण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने ‘इनव्हिट’ची स्थापना केली आहे. याद्वारे खासगी मार्गाने मोठ्या प्रमाणात निधी उभा करता येतो. प्राधिकरणाने २०२४ मध्ये ‘इनव्हिट’ची तिसरी व चौथी फेरी घोषित केली आहे. या ट्रस्टद्वारे २० हजार कोटी रुपयांची उभारणी केली जाणार आहे. याशिवाय, या वर्षात १ हजार ५०० किलोमीटर रस्त्यांचे प्रकल्प ‘बांधा-चालवा-हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर चालवायला देण्यात येणार आहेत भारतात ‘गतिशक्ती’ नावाचा कार्यक्रम सरकार राबवित आहे. या कार्यक्रमांतर्गत रस्तेबांधणी हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. दिल्ली-मुंबई, अमृतसर-जामनगर असे दोन हजार ६०० किमी लांबीचे महामार्ग बांधले जात आहेत.

या कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्पाला लागणारे सरकारी परवाने आदी वेगाने दिले जात आहेत. या सर्व प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती तर होतेच, पण संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळणार आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ऊर्जानिर्मिती प्रेषण व वितरण याला महत्त्व आहे. संपूर्ण अर्थव्यवस्था अखंड प्रवाही राहण्यासाठी कोणत्याही देशाला ऊर्जाशक्तीची नितांत गरज असते. भारताची ऊर्जागरज ५५ टक्के कोळशावर, ३३ टक्के ऊर्जा ही खनिज तेले जाळून तयार केली जाते. सौर, जल व वायू यांच्या साहाय्याने तयार होणार्‍या पर्यावरणपूरक ऊर्जेचे प्रमाण ३७ टक्क्यांपर्यंत आले आहे. २०३० पर्यंत हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर आणण्याचा भारत सरकारचा संकल्प आहे. आता भारताकडे ४०० गिगावॅटहून अधिक ऊर्जानिर्मितीची क्षमता आहे. पण, २०२० पर्यंत भारतात सात टक्के जनतेला ही ऊर्जा उपलब्ध नव्हती. पण, त्यानंतर गेल्या चार वर्षांत ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर’ योजना राबविण्यात आली. त्यामुळे प्रत्येक घरात आता वीज पोहोचल्याचा दावा सरकार करीत आहे. भारत वीजनिर्मितीला आवश्यक असणार्‍या खनिज तेलापैकी ८२ टक्के तेल व ४५ टक्के वायू आयात करतो, हेही इथे लक्षात घ्यायला हवे.

त्यामुळे भारताच्या परकीय चलनसाठ्यावर ताण पडतो. हे टाळण्यासाठी भारत सरकारने ऊर्जासुरक्षा अभियान सुरू केले. या अभियानातून सौरऊर्जेला मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. ऊर्जानिर्मिती वाढत असली तरी भारतात वीज प्रेषण व वितरण याकरिता लागणार्‍या पायाभूत सुविधांची मोठी कमतरता आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढते उद्योग व नवतंत्रज्ञानाचा वापर या सर्वांमुळे विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. भारतात विजेचे प्रेषण व वितरण सरकारी कंपन्या करतात. त्यात पॉवरग्रीड, विद्युत महामंडळ यांचा समावेश आहे. सध्या वितरण व प्रेषण या दोघांत होणार्‍या वीजगळतीची परिस्थिती सुधारणे अत्यंत गरजेचे आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये पंतप्रधानांनी ऊर्जाक्षेत्रात भारत २०२७ पर्यंत आत्मनिर्भर होईल, अशी घोषणा केली होती. पण, ही घोषणा अमलात येण्यासाठी मजबूत ग्रिडची बांधणी, नवतंत्रज्ञानाचा वापर, मायक्रो ग्रिडची उभारणी, सर्व ऊर्जाजाळयांचे व्यवस्थापन, गळतीपासून बचाव यात सुधारणा हवी, सरकारी वीजनिर्मिती व खासगी वीजनिर्मिती कंपन्या ५०-५० टक्के ऊर्जा उत्पादन करतात.

२४ टक्के केंद्र व २६ टक्के राज्य सरकारच्या कंपन्या वीजनिर्मिती करतात. भारतात सध्या वीजनिर्मितीसाठी १६० अब्ज डॉलरची आयात केली जाते. एका अहवालानुसार, भारताने अक्षय ऊर्जा उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केल, तर देशात १७०० गिगावॅट वीजनिर्मिती होऊ शकते.

या क्षेत्रातील ‘टू-जी ते फाईव्ह-जी’ हे स्थित्यंतर सर्वांना माहिती आहेच. भारतात डिजिटल क्रांती घडविण्यामागे या क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. सात-सात लाख मनोरे व २७.६ लाख प्रक्षेपण केंद्रे आज कार्यान्वित आहेत. ३७ लाख किमीचे ऑप्टिकल फायबरचे जाळे भरतभर पसरले आहे. यामुळे ८३ कोटी २२ लाख भारतीयांना डेटाची सुविधा देत आहे. ‘फोर-जी’च्या आगमनानंतर माहिती सेवा भारतभर फोफावली. अत्यंत कमी दरात ही सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे पाश्चात्त्य विकसित देशांपेक्षा भारतात या दळणवळण क्रांतीचा प्रकार वेगाने झाला. यूपीआय हे भारतनिर्मित तंत्रज्ञान आज कित्येक देशांना हवे आहे.

‘भाषिणी’, ‘भीम’ , ‘ई-व्यापार’ असे कित्येक अ‍ॅप आज भारतीयांना व भारतीय अर्थव्यवस्थेला मदत करीत आहेत. फायबर ऑप्टिक्समध्ये भारतात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे, तर वाय-फाय डेटा सेंटर वगैरेमध्ये मिळून ४० हजार कोटी रुपयांच्यावर पैसे गुंतविले गेले आहेत. हा पैसा सरकारी व खासगी दोन्ही क्षेत्रांनी दिला आहे. एका अहवालाप्रमाणे, या क्षेत्रातील संधीची उपलब्धता - रस्ते - वार्षिक एक लाख कोटी फायदा - सिमेंट पोलाद यंत्रसामग्री उद्योग. ऊर्जा - ७० हजार कोटी. यामध्ये सौर , पवनऊर्जा. आगामी दहा वर्षांत दहा लाख कोटींचा फायदा - बॅटरी, सौरतंत्रज्ञान व पवनचक्की या उद्योगांना होऊ शकतो. गतिमान रेल्वे - आगामी दहा वर्षांत पाच लाख कोटी फायदा. लोहमार्ग - वाघिणी उत्पादन मार्गांवरून वाढणारा व्यापार व पर्यटन. मेट्रो- विमानतळ - येत्या दहा वर्षांत ३.५ लाख कोटी.

बांधकाम व्यवसाय - १.५ लाख कोटी - डेटा सेंटर रुग्णालये. या आकडेवारीचा फायदा शेअर बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणूक करणार्‍यांना नक्की होईल. बांधकाम व्यवसाय, सिमेंट, औद्योगिक उत्पादने, यंत्रसामग्री उत्पादने, विद्युत यंत्रे, ऊर्जा क्षेत्र, वाहतूक क्षेत्र (रस्ते, जल व हवाई) दळणवळण सेवा, पोलाद अशा क्षेत्रांकडे गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून बघणे फायदेशीर ठरू शकते. परिणामी, भारताच्या विकासातही हातभार लागू शकतो.