भारतातील लोकसंख्येचा विस्फोट आणि आव्हाने

आज 11 जुलै. हा दिवस ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ म्हणून ओळखला जातो. त्यानिमित्ताने लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर असणार्‍या भारतातील लोकसंख्येचा विस्फोट, त्याचे आर्थिक-सामाजिक परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्योचा देश असून, आपल्या देशाची लोकसंख्या ही क्षेत्रफळापेक्षा खूप जास्त वाढली आहे. त्यामुळे विकासाचे चक्र मंदावून समाजातील प्रत्येक नागरिकाला, घटकाला सुविधा देणे साहजिकच कठीण होते. विविध परिस्थितीमुळे प्रत्येकाला पुढे जाण्याची संधी मिळत नाही किंवा आवश्यक विकास साधणे शक्य होत नाही. त्यामुळे देशात संसाधनांचा अत्याधिक वापर, झोपडपट्टी, अस्वच्छ वातावरण, प्रदूषण, अशुद्ध हवा-पाणी, खालावलेले राहणीमान यांसारख्या समस्या निर्माण होतात आणि पुढे या समस्या इतर समस्यांना म्हणजे आर्थिक विषमता, भूक, कुपोषण, बेरोजगारी, महागाई, अमली पदार्थांचे व्यसन, गुन्हेगारी, भेसळ, भ्रष्टाचार यांसारख्या समस्यांना झपाट्याने वाढतात. लोक आपल्या स्वार्थानुसार जगू लागतात. नैतिकता, नीतिनियम, सामूहिक जबाबदारी, देशाप्रति कर्तव्याची भावना फक्त नावापुरतीच उरते. अन्नदाता शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. प्रत्येक वर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारी योजना, आयोग, कायदे, धोरणे, मंत्रालये, विभाग, संस्था असूनही लोक समस्यांशी झुंज देत आहेत. कारण, त्यांना आवश्यकतेनुसार योग्य सुविधा मिळत नाहीत. म्हणजे हेच बघा की, आपल्या देशाच्या अनेक राज्यांची लोकसंख्या ही जगातील अनेक विकसित देशांच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे.

‘युनायटेड नेशन्स डेटा वर्ल्डोमीटर’ विस्ताराच्या आधारे दि. 1 जुलै 2024 पर्यंत भारताची सध्याची लोकसंख्या 144 कोटी 16 लाख 96 हजार 095 होती. अशी ही भारताची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 17.76 टक्के असून लोकसंख्येच्या आधारावर भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’च्या अहवालानुसार, सप्टेंबर 2023 पर्यंत देशावर 205 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. गेल्या दहा वर्षांत कर्जात 150 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे, तर 2004 मध्ये कर्ज 17 लाख कोटी रुपये होते. ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, 2021’नुसार, भारताची शैक्षणिक गुणवत्ता जगात 90व्या क्रमांकावर आहे. ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’च्या अहवालानुसार, ‘भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांक, 2023’ मध्ये भारत 180 देशांपैकी 93व्या क्रमांकावर आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार, भारतातील झोपडपट्ट्यांची लोकसंख्या अंदाजे 65 दशलक्ष आहे, जी शहरी भारताच्या 17 टक्के आणि भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 5.4 टक्के आहे. महाराष्ट्रातील झोपडपट्ट्यांची लोकसंख्या 1.18 कोटी होती, त्यानंतर आंध्र प्रदेशात 1.02 कोटी होती. आता साहजिकच त्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली असेल, हे वेगळे सांगायला नको.

देशात संपत्ती आणि उत्पन्नात बरीच असमानता आहे, जी सतत वाढत आहे. भारतातील संपत्ती असमानता दर्शवते की शीर्ष दहा टक्के लोकसंख्येकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीपैकी 77 टक्के हिस्सा आहे, देशातील 53 टक्के संपत्ती सर्वात श्रीमंत एक टक्के लोकांकडे आहे. सर्वात गरिबीतील अर्ध्या लोकांकडे राष्ट्रीय संपत्तीचा फक्त 4.1 टक्के आहे. ‘जागतिक विषमता अहवाल, 2022’ नुसार, शीर्ष दहा टक्के लोकांमध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 57 टक्के आहे आणि वरच्या एक टक्क्यांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 22 टक्के आहे. सर्वात खालचे 50 टक्केवाल्यांचा वाटा 13 टक्के राहिला. देशाच्या एकूण वस्तू आणि सेवाकराच्या जीएसटी रकमेपैकी सुमारे 64 टक्के पैसा तळाच्या 50 टक्के लोकांकडून आला आहे, तर फक्त चार टक्के हा वरच्या दहा टक्के लोकांकडून आला आहे. ‘एफएओ’, ‘आयएफएडी’, ‘यूनिसेफ’, ‘डब्ल्यूएफपी’ आणि ‘डब्ल्यूएचओ’ यांच्या संयुक्त अहवालानुसार, जगातील 42.1 टक्के लोकसंख्येला सकस पौष्टिक अन्न उपलब्ध नाही, तर भारतीय लोकसंख्येसाठी हा आकडा 74.1 टक्के आहे. जगातील 9.2 टक्के लोकसंख्येच्या तुलनेत 16.6 टक्के भारतीय कुपोषित आहेत. जागतिक भूक निर्देशांकात 125 देशांपैकी भारत 111व्या क्रमांकावर आहे, जे भूक तीव्रतेची गंभीर पातळी दर्शवते.

‘ब्लूमबर्ग’चा ‘नैटिक्सिस एसए’च्या अहवालानुसार, भारताला 2030 पर्यंत 11.5 कोटी नोकर्‍या निर्माण करण्याची गरज आहे, म्हणजेच दरवर्षी 1.65 कोटी रोजगार. 2030 पर्यंत जगात प्रत्येक पाचवा काम करणारा भारतीय असेल. अलीकडेच ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट आणि इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’ने ’इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024’ नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, भारत तरुणांच्या वाढत्या बेरोजगारीला झुंजत आहे. भारतातील बेरोजगार कर्मचार्‍यांपैकी सुमारे 83 टक्के तरुणांचा समावेश आहे आणि एकूण बेरोजगारीमध्ये माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांचा वाटा 2000 मधील 35.2 टक्यांवरून 2022 मध्ये 65.7 टक्क्यांपर्यंत जवळपास दुप्पट झाला, असा अंदाज आहे. देशातील बेरोजगारीची स्थिती सर्वांनाच माहीत आहे. शिपाईपदासाठीही मोठ्या संख्येने उच्चशिक्षित आणि पीएचडी पदवीधारकदेखील अर्ज करतात. सरकारी उपाययोजना आणि धोरणे असूनही सामाजिक विषमता कायम आहे. ‘डब्ल्यूएचओ’ दर एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर आणि तीन परिचारिका असण्याची शिफारस करते, तर देशात दर एक हजार लोकसंख्येमागे 0.73 डॉक्टर आणि 1.74 परिचारिका आहेत.

शासकीय विभागातील मोठ्या प्रमाणात पदे वर्षानुवर्षे रिक्त असल्याने बहुतांश विभागांमध्ये अनेक वेळा शासकीय आदेश व कामाचा बोजा पडतो आणि याचा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागत आहे. उदाहरणार्थ, वाहतूक पोलिसांच्या कमतरतेमुळे अनेक शहरांमध्ये सिग्नलवर वाहतूककोंडीची समस्या उद्भवते, म्हणजेच प्रत्येक सिग्नलवर वाहतूक पोलीस दिसत नाहीत, त्यामुळे बहुतांश वाहने सिग्नल तोडूनच जातात. अपघात झाल्यास वेळेवर मदत मिळत नाही. वाहतूककोंडीत रुग्णवाहिकांनाही निघायला जागा मिळत नाही, अशी काही ठिकाणी परिस्थिती. काही ठिकाणी रस्ते खोदून सोडले असते, तर काही ठिकाणी रस्त्यावर कचर्‍याचे ढीग पडले असते. काही ठिकाणी गटारे उघडी असतेात, तर काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची नासाडी अव्याहत सुरु असते. काही ठिकाणी पथदिवे दिवसाही सुरूच असतात. कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे शिक्षण, आरोग्य, पोलीस, न्याय सर्वच क्षेत्रांंत समस्या दिसून येत आहेत, त्यामुळे कामे प्रलंबित असतात. कामाचा दर्जा खालावतो आणि सर्वसामान्यांचे जीवन संघर्षमय बनते. अशा परिस्थितीत सत्तेतील लोक, अधिकारी, कर्मचारी स्वतःच्या स्वार्थासाठी पदाचा दुरुपयोग करण्याची शक्यता बळावते.

लोकसंख्येच्या तुलनेत सुविधा कमी आहेत आणि मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाला की दर्जा घसरतो, ही वस्तुस्थिती. शहरे आणि महानगरांतील लोकसंख्या दहा वर्षांत दुपटीने वाढली आहे. जर ग्रामीण भागाचा विकास झाला आणि तेथील लोकांना उत्तम शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि रोजगाराच्या चांगल्या संधी दिल्या, तर त्यांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल. वाढत्या लोकसंख्येमुळे सरकारी यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक संसाधनांवर दबाव येतो. लोकसंख्या नियंत्रण आणि कार्यक्षम प्रशासन असेल तरच प्रत्येकाला उत्तम शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराच्या सुविधा मिळू शकतील, सर्व मुलांचे उत्तम संगोपन होईल, तरच प्रत्येकाचे जीवनमान सुधारेल. शासनाने निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण करावीत, सर्वांना शिक्षणाप्रमाणे रोजगार मिळावा. प्रत्येक विभाग आणि क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी दरवर्षी नोकरभरती व्हायला हवी. प्रत्येक घरात शिक्षणानुसार सरकारी नोकरी योजनेवर भर द्यावा. सर्व मोफत सरकारी योजना बंद कराव्या लागल्या तरी चालेल.

कारण, प्रत्येक कुटुंब स्वावलंबी होऊन आपल्या कुटुंबासाठी चांगले जीवनमान मिळवू शकते. जर शिपायापासून ते कलेक्टरपर्यंत, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि सरकारमध्ये काम करणार्‍या प्रत्येकाने सरकारी शाळा, कॉलेज, रेल्वे, बस, सरकारी हॉस्पिटल अशा सरकारी सेवांचा लाभ स्वत:साठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी घेतला, तर त्यामुळे या विभागांचा आणि क्षेत्राचा झपाट्याने विकास होऊन गुणवत्ता वाढेल. उदाहरणार्थ, मोठ्या नेत्यांच्या दौर्‍याच्या वेळी रस्ते रात्रभरात दुरुस्त होतात, सगळीकडे स्वच्छता दिसते. या विचाराने देशाला लवकरच नवसंजीवनी मिळू शकते. सरकारी यंत्रणा मजबूत, दर्जेदार, पारदर्शक आणि विकसित असावी. प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत गरजा सहज पूर्ण झाल्या पाहिजेत. सरकारला पूर्ण सहकार्य करणे आणि धोरणात्मक नियमांचे पालन करणे ही जनतेची जबाबदारी आहे.