"शेतकरी आंदोलकांनी अडवलेली शंभू बॉर्डर १ आठवड्यात मोकळी करा"; हायकोर्टाचे पंबाज आणि हरियाणा सरकारला आदेश

 

 

चंदीगढ : पंजाब हरियाणाच्या शंभू सीमेवर फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर बुधवारी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने मोठा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला शंभू सीमेवरील बॅरिकेड्स आठवडाभरात उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी हरियाणा आणि पंजाब या दोन्ही सरकारांची असेल, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. आंदोलक शेतकरी प्रशासनाने ठरवलेल्या ठिकाणी आंदोलन करू शकतात.

 

शेतकऱ्यांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा सल्लाही न्यायालयाने सुनावणी वेळी दिला. शंभू सीमेवर आता केवळ ५०० आंदोलक आहेत, त्यामुळे हा महामार्ग आता खुला करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा महामार्ग गेल्या पाच महिन्यांपासून बंद असून यापुढे बंद ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले.

  

शुभकरनच्या मृत्यूप्रकरणी एफएसएल अहवालही उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. रिपोर्टनुसार, शुभकरनच्या डोक्यावर बंदुकीच्या गोळीने जखमा झाल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने झज्जर पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एसएसईटी स्थापन करून तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शंभू सीमेकडे शेतकऱ्यांची हालचाल वाढली आहे. सीमा खुली झाल्यास ते दिल्लीला जातील, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

 

आदेशाची प्रत अद्याप त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नसल्याचे अंबाला प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अंबाला येथील व्यापारी संघटनाही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याचिकाकर्त्यांनी शंभू सीमा खुली करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्ग ४४ पाच महिन्यांपासून बंद आहे. त्यामुळे अंबाळ्यातील दुकानदार, व्यापारी आणि छोटे-मोठे पथारी व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

  

शंभू सीमा तत्काळ खुली करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेत पंजाब आणि हरियाणा सरकारसह शेतकरी नेते स्वर्णसिंग पंढेर आणि जगजित सिंग डल्लेवाल यांना पक्षकार बनवण्यात आले होते. शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) १०८ कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे.