मुंबई : 94 हजार 889 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करत महायुती सरकारने मंगळवारी विक्रम केला. विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या रकमेच्या मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या 94 हजार 889.06 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांपेकी 17 हजार 334.12 कोटींच्या अनिवार्य, तर 75 हजार 39.13 कोटींच्या मागण्या विविध कार्यक्रमांतर्गत आहेत.
2 हजार 515.81 कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आल्या आहेत. 94 हजार 889.06 कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या, तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 88 हजार 770.64 कोटी इतका आहे. महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ’मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सर्वाधिक 25 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नगर परिषदांना विशेष अनुदान म्हणून 6 हजार कोटी, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी 5 हजार 60 कोटी रुपये दिले. कौशल्य विकासाच्या योजनांना 6 हजार 55 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
या विभागांना सर्वाधिक निधी
महिला आणि बालविकास विभाग - 26 हजार 267 कोटी
नगर विकास विभाग - 14 हजार 595 कोटी
कृषी आणि पशुसंवर्धन विभाग - 10 हजार 724 कोटी
कौशल्य विकास विभाग - 6 हजार 55 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम विभाग - 4 हजार 638 कोटी
उद्योग, ऊर्जा आणि खनिकर्म - 4 हजार 395 कोटी
आरोग्य विभाग - 4 हजार 185 कोटी