मासिकपाळी रजेविषयक धोरण तयार करा

 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला महिला कर्मचार्‍यांसाठी मासिकपाळीच्या रजेच्या तरतुदीसाठी धोरण तयार करण्याबाबत विचार करण्यासाठी भागधारकांशी सल्लामसलत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मासिकपाळीदरम्यान महिला कर्मचार्‍यांसाठी रजेची तरतूद असावी, असे धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका वकील शैलेंद्र त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे.बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

 

यावेळी न्यायालयाने ही सरकारी धोरणाची बाब असून याचिकाकर्त्याने त्याविषयी महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या सचिवांशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे सचिवांनी याविषयी धोरण स्तरावर लक्ष द्यावे आणि सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश दिले आहेत. तसेच सध्याचा आदेश राज्यांना मासिकपाळीच्या रजेबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्यापासून रोखणार नाही, असेही यावेळी स्पष्ट केले आहे.

 

सरन्यायाधीशांनी याविषयी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. ते म्हणाले, अशा प्रकारच्या रजेमुळे महिलांना कार्यशक्तीचा भाग होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते की त्यामुळे महिलांना कामापासून दूर जावे लागते; असाही पैलू आहे. महिलांच्या हितासाठीच्या धोरणामुळे त्यांचीच गैरसोय होऊ नये, असे न्यायालयाचे धोरण आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आपली मागणी घेऊन पुन्हा सरकारकडे जाण्यास सांगितले आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले आहे.