सत्य परेशान हो सकता हैं पराजित नही!

08 Jun 2024 22:06:58
inc guarantee card


१८व्या लोकसभा निवडणुकीचा दि. ४ जून रोजी निकाल लागला आणि तब्बल एक दशकानंतर काँग्रेस पुनरुज्जीवित झाली. भाजपला अपेक्षेपेक्षा आणि बहुमतापेक्षा कमी जागा मिळाल्या. विचारवंत या सगळ्यांचे राजकीय, सामाजिक विश्लेषण करीत आहेतच. पण, सामान्य जनतेच्या मनात नेमके काय सुरू आहे, याचा मागोवा घेऊन या लेखात मांडण्याचा केलेला हा प्रयत्न...

आम्ही काँग्रेसचे गॅरेंटीकार्ड भरले होते. त्यात नाव, पत्ता आणि फोन नंबर लिहून दिला होता. गॅरेंटीकार्ड भरून दिले म्हणून, काँग्रेस कार्यालयातून आम्हाला रिसीटसुद्धा दिली. आता काँग्रेसला आम्ही जास्त जागा निवडून दिल्या. गॅरेंटीकार्डवर जी गॅरेंटी दिली होती, ती द्या,” असे म्हणत, उत्तर प्रदेशच्या लखनौमध्ये तमाम खालाजान, आपाजान, खातून बुरखा घालून झुंडीने जमल्या. निवडणुकीच्या प्रचारात गॅरेंटीकार्ड दिले म्हणजे, आता काँग्रेस त्यात लिहिल्याप्रमाणे खात्यात खटाखट ८ हजार ५०० रूपये जमा करणार, महिलांच्या खात्यात एक लाख रूपये, मुलगा शिकलेला असो की नसो, त्यांना सरकारी नोकरीला लावणार, असे त्या महिलांना वाटत होते.

देशात यावेळी काँग्रेसला त्यांच्या स्वत:च्या अपेक्षेपेक्षाही जास्त जागा जिंकता आल्या, त्याचे कारण हेच असेल. आपल्या महाराष्ट्रातही निवडणुकीमध्ये गरीब, भोळ्या जनतेला काँग्रेस नेते अशाच प्रकारे भूलथापा देतानाचे व्हिडिओही बाहेर आले. वृद्ध, भोळ्या, दैनंदिन जीवनाच्या संघर्षात पिचलेल्या माणसाला खोटी स्वप्नं दाखवून, काँग्रेसने उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रामध्येही जास्त जागा जिंकल्या आहेत का? काय म्हणावे? भोळ्या जनतेला कधीही पूर्ण न होणारे वादे करणार्‍या या पक्षाने, खरंच भारतीय जनतेच्या मानसिकतेचा गैरफायदा घेतला का? जर असे असेल तर, खोटे बोलून, जनतेला फसवून, जागा तर जास्त मिळाल्या, पण पुढे काय? असे असेल तर, आता यापुढे देशासाठी रात्रच काय, दिवसही अजून जास्तच वैर्‍याचा असेल. कारण, खोटेनाटे सांगत जनतेची मते उकळणार्‍या पक्षाला आता रामनामाने एकत्रित झालेल्या हिंदूंना कसे फोडायचे, हे तंत्र गवसले आहे.

दुसरे असे की, भाजप संविधान बदलणार असा दावा विरोधी पक्षांनी केला, म्हणून भाजपला जास्त जागा जिंकता आल्या नाहीत, असेही म्हटले जाते. पण, हे खरे आहे का? तर हा एक पसरवलेला नॅरेटिव्ह, गैरसमज आहे. जनतेला संविधान आणि संविधानकर्त्या बाबासाहेबांबद्दल इतकी आत्मीयता आहे, असे म्हणावे, तर मग शरद पवारांच्या लाडक्या जितेंद्र आव्हाडांनी महामानवाचा फोटो फाडला, तेव्हा कुठे गेले होते हे प्रेम? जनतेला संविधानाच्या कायद्यांवर विश्वास आहे असे म्हणावे, तर एक भारताचे सूत्र सांगणार्‍या संविधानाच्या तत्त्वाविरोधात, जातीपातीत द्वेष पसरवून कायमच नक्षल्यांसारखे विचार व्यक्त करणारा चंद्रशेखर आझाद रावण हा जिंकला असता का? खलिस्तानी समर्थक अमृतपाल जिंकला असता का? तात्पर्य, संविधान बदलाची भीती हा यंदाच्या निवडणुकीत मुद्दाम केंद्रस्थानी आणला गेलेला मुद्दा ठरला.

यंदाच्या निवडणुकीमध्ये सत्तेसाठी काहीही करू शकणार्‍यांनी जातीयवादाला खतपाणी घातले आणि तो जातीयवाद विखारी कसा बनेल, हे पाहत अल्पसंख्याकांना सोबत घेतले. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमध्ये इतर मागासवर्गीय आणि मुस्लीम यांची युती करत, समाजवादी पक्षाने जागा जिंकल्या, तर महाराष्ट्रातही ‘मराठी मुसलमान’, ‘भाईचारा’ असे म्हणत उद्धव ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाने जागा जिंकल्या. आणखी एक घटना. अटीतटीच्या सामन्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बजरंग सोनावणे बीडमधून विजयी झाले. जिंकल्यानंतर ते आशीर्वाद घेण्यासाठी रात्री थेट कुठे गेले, तर मराठा आरक्षणाच्या नावाने आंदोलन करणार्‍या मनोज जरांगेंकडे.

अर्थात, कुणी कुणाला गुरू मानावे, हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न. पण, सोनावणे यांच्या प्रचारासाठी बीड जिल्ह्यात ’मनोज जरांगे आगे बढो’ म्हणत ‘केवळ मराठा समाजालाच मत देणार,’ अशा शपथा घेतल्या गेल्या, यात कोणते ‘संविधान बचाव’ होते? कोणती संविधानता होती? थोडक्यात, संविधानाच्या मुद्द्यावरून भाजपला जनतेने कमी जागांवर निवडून दिले, हे सुद्धा पूर्ण सत्य नाहीच. जर तर्काने अभ्यास केला तर जाणवते की, भाजपविरोधी पक्ष त्यांच्या प्रचारात साम-दाम-दंड-भेद सगळे वापरत होते. त्यांच्या कारवाया उघड्या पडू नयेत, म्हणून मग त्यांनी प्रचार भाजप आणि संविधान या मुद्द्याशी जोडला. या सगळ्यामध्येच भाजप गुंतून गेला. तसेच भाजपने प्रत्यक्षात भारतीयांसाठी अनेक स्तुत्य कामे केली होती. काँग्रेसकडे त्यामानाने जनतेला सांगण्यासारखे काही नव्हते. त्यामुळे काँग्रेसने लोकांना गॅरेंटीकार्डच्या नावाने वाट्टेल ती आश्वासने दिली. हे मी नाही, तर उत्तर प्रदेशातली गॅरेंटीकार्ड घेऊन पैसे मागायला आलेल्या महिलांची ती घटना सांगते.

दुसरीकडे भाजप ’अब की बार चारसो पार’च्या नार्‍यात स्वतःच्या चांगल्या कामांविषयी बोलणेही विसरला. जनतेची स्मरणशक्ती कमी असते. आज काय आहे यावर भर असतो. त्यामुळे निवडणुकीत ९९ जागा काँग्रेसला देणार्‍या जनतेला, भाजपचे ‘चारसो पार’ दिसत होते आणि दुसरीकडे विनाश्रम करता काँग्रेस खटाखट पैसे देईल, राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे श्रीमंत माणसाचा सर्वे करून, त्यांचे पैसे आपल्याला देईल, असे काही लोकांना वाटले. बहुसंख्य जनता राहुल गांधींनी दाखवलेल्या या खोट्या अतार्किक आश्वासनांना भुलली, हे म्हणायला वाव आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या दोन निवडणुकीमध्ये जनतेने पंतप्रधान मोदींसाठी त्यांच्या पक्षातल्या उमेदवारांना मत दिले. पण, संधी देऊनही या उमेदवारांनी, त्यांच्या मतदारसंघात काय केले? यावर चिंतन करणे गरजेचे आहे. कमी जागांचे विश्लेषण करायचे तर भाजपने कुठून कुणाला का उमेदवारी दिली? याबाबतचे चिंतनही बरेच सांगून जाते. ज्या ठिकाणाहून भाजप हरली आहे, तिथे नेमके काय घडले याचा मागोवा घेतला, तर प्रत्येक मतदारसंघाची स्थानिक भाजपची आणि उमेदवाराची एक कथाव्यथाच समोर येईल. अर्थात, ‘अब पछतानेसे क्या फायदा, जब चिडीया चुग गयी खेत’ असेही वाटू शकते. पण, हे चिंतन आवश्यकच आहे.

दुसरे असे की, भाजपला कमी जागा का मिळाल्या? तर भाजपविरोधात फतवे काढले गेले. म्हणून मुस्लिमांनी भाजपला मत दिले नाही आणि काँग्रेसला एकगठ्ठा मतदान केले, असेही काही लोक म्हणतात. पण, यातही तथ्य नाही. मागील काही वर्षांच्या निवडणुकीच्या निकालाचा तपशील पाहिला तर स्पष्ट दिसते की, कोणत्या पक्षाला कोणत्या धर्माचे लोक मतदान करणार, हे आधीच ठरलेले असते. त्यामध्ये हिंदू धर्मीयांना गृहित धरणे चुकीचे. कारण, सहिष्णूतेच्या आड हिंदू त्यांचे राजकीय जगणे तितके महत्त्वाचे मानत नाही. त्यामुळेच तर मुघल, निजाम आणि इंग्रजही कैक वर्षे राज्य करू शकले. कुणाला कशासाठी मतदान करायचे, हे गैर हिंदू समाजाला माहिती आहे. तशी माहिती त्यांना करून दिली जाते. या उलट हिंदू मतदार आणि त्यांचा जो कोणता पक्ष आहे, त्याचे वास्तव काय आहे? जातपात, मराठा, ब्राह्मण, ओबीसी मागासवर्गीय, लिंगायत न जाणे किती विभागण्या, या पार्श्वभूमीवर हिंदू एक झाला, तर काय होते, हे छत्रपती संभाजीनगरच्या निकालावरून समजते. इम्तियाज जलील ज्या पद्धतीने पराभूत झाले, त्यातून ते स्पष्ट झाले.

या अनुषंगाने उद्धव ठाकरे गट, शरद पवार गट यांना कोण मतदान जास्त करेल, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची आवश्यकता नव्हती. अर्थात, हारजीत होतच असते. आता तर लौकिक अर्थाने रालोआने ही निवडणूक जिंकली आहे. पंतप्रधान पुन्हा नरेंद्र मोदी होत आहेत. राहुल गांधी विरोधी पक्षनेता होण्याची चिन्ह आहेत. गॅरेंटीकार्ड देऊन गरीब भोळ्या जनतेची फसवणूक करणारे, लोकसभेत पुन्हा पुन्हा संविधान, ’जिसकी जितनी आबादी उतना हक’, असे म्हणत गोंधळ घालणारच आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने नक्षली आणि खलिस्तान्यांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्नही ते उघड उघड करू शकतात. रामनामापेक्षा जातनाम मोठे करत, हिंदूंचे ऐक्य कसे होणार नाही, यासाठी ते आणखीन षड्यंत्र आखतीलतच. जनतेने ठरवायचे आहे की मूर्ख बनायचे की नाही. तसेच जनतेची सेवा, सुरक्षा, प्रगती, आत्मसन्मानासाठी केंद्रात भाजप आणि मोदी आहेतच. पण, गल्लीत वस्तीत ते सगळे कसे पोहोचणार? विनामूल्य रेशन, अटीशर्तींसह घर आणि बँकेत पैसे हे केंद्रातले भाजप शासन देते. पण, हे सगळे नरेंद्र मोदींच्या संकल्पनेतून भाजपने कार्यान्वित केले, हे जनतेला कसे कळणार? कारण, खरंच ते लाभार्थ्यांना कळलेले नाही.

तसेच हे सांगण्याचे कारण हेच की, केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेणारे कोण लोक होते,आहेत? या निवडणुकीमध्ये त्यांचे मत काय होते? याबाबत काही विश्लेषण आहे का? याचा अभ्यास केला तर, भाजपच नव्हे, तर सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही कळेल की सहकार्य कोणत्या परिस्थितीमध्ये कुणाला करायचे आणि कुणाला नाही. आता कुणी म्हणेल की, सत्ता हाच सेवेसाठीचा संकल्प आहे. हे खरे, मात्र सत्ता स्वार्थासाठी आहे, असे मानणार्‍यांना हीच सत्ता मिळाली तर मग काय? कुणी म्हणेल, सेवेसाठी सत्तेची गरजही नसते, तर हे अर्धसत्य आहे. आयुष्यभर जनसेवा करणार्‍यांना कोरोनाकाळात कुणा रूग्णांसाठी हॉस्पिटलमध्ये बेड हवा होता. त्यावेळी त्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना महाराष्ट्रातील तत्कालीन महाविकास आघाडीतल्या सत्ताधार्‍यांचीच मनधरणी करावी लागली. ज्या रूग्णाला बेड हवा होता, तो मेल्यानंतर तीन दिवसांनी त्यांच्या नतोवाईकांना कॉल करून ‘तुम्ही कॉल करत होतात का’ असे विचारणारे सत्ताधारीही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यावेळी पाहिले. त्यामुळे सेवा करण्यासाठी सत्तेवालेही समविचारी हवे, हे नक्की. असो.

भाजप त्यांच्या समविचारी पक्षाच्या माध्यमातून सत्तेत येत आहे. आता सत्ताकारणासोबतच समाजकारण होईल असे वाटते. ‘जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक’ असे नकोच, पण सत्तेतील समीकरणात पिछाडीवर असणार्‍या आणि संधी नाकारल्या गेलेल्यांना संधी मिळावी. ’चलो जलाए दिप वहा जहा अब भी अंधेरा हैं’ हा संकल्प समाजात आणि राजकारणातही अंतर्भूत असेल, असा आशावाद आहे. हो, या लोकसभा निवडणुकीतून एक मात्र सिद्ध झाले की, काँग्रेसने गॅरेंटी कार्डद्वारे काहीही म्हटले तरीसुद्धा शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच होत आहेत. म्हणतात ना, ‘सत्य परेशान हो सकता हैं, पराजित नही...’

९४९५९६९६३८
Powered By Sangraha 9.0