मुंबई तरुण भारत आढावा - आरबीआयच्या रेपो दरातील महत्वाचे मुद्दे व त्यावर तज्ञांची मते काय जाणून घ्या

१) आरबीआयने आयात निर्यात नियंत्रण कायदा (FEMA) कायद्यात स्पष्टता आणू शकते. तसेच या व्यवहारातील पारदर्शकता व सुलभ व्यवहारांसाठी डिजिटल पेमेंट व्यासपीठ आणण्याची शक्यता आहे

 

२) रेपो दरात शेवटची वाढ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये झाली होती जी स्थिर राहिली आहे

 

३) ' Withdrawal of Accomodation वर आरबीआयचा भर

 

४) दो दिवसीय बैठकीत ४:२ बहुमताने रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय पारीत

 

५) अन्नधान्याच्या किमतीतील महागाईचे आव्हान कायम

 

६) ३१ मार्च २०२४ पर्यंत विदेशी मुद्रेत ६५१.५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढ

 

७) वित्तीय तूट नियंत्रणातच

 

८) ई मॅनडेट अंतर्गत धोरणात फास्टटॅग, एनसीएमसी, युपीआय लाईट मधील बॅलन्स आणणार

 

९) पुढील पतधोरण निर्णय ८ऑगस्टला

 

१०) आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थते ७.२ टक्क्यांनी वाढ होणार

 

११) ४:२ च्या बहुमताने रेपो दर ६.५% वर ठेवला. SDF आणि MSF दर अनुक्रमे ६.२५ % आणि ७५ % वर अपरिवर्तित होते.

१२) पतधोरण समितीने ६ पैकी ४ सदस्यांच्या बहुमताने निर्णय घेतला की वाढीला पाठिंबा देताना महागाई उत्तरोत्तर लक्ष्याशी संरेखित होईल याची खात्री करण्यासाठी निवास मागे घेण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

 

१३) आर्थिक वर्ष २५ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज पूर्वीच्या ७ % वरून ७.२ % वर सुधारित करण्यात आला आहे, जो एक लवचिक जागतिक अर्थव्यवस्था, ग्रामीण मागणी सुधारणा, उद्योगांमध्ये सक्षम क्षमता वापर पातळी आणि मजबूत व्यवसाय आशावाद द्वारे आधारीत आहे. Q1, Q2, Q3, आणि Q4FY25 साठी GDP अंदाज अनुक्रमे 7.1%, 6.9%, 7% आणि ७ % च्या तुलनेत अनुक्रमे ७.३ %, ७.२%, ७.३% आणि ७.२ % होता.

 

१४) FY25 साठी ग्राहक किंमत चलनवाढीचा अंदाज ४.५ % वर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे, कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीकोन उज्ज्वल दिसत आहे. तसेच, या वर्षी सामान्य मान्सूनच्या अंदाजाने चलनवाढीचा दृष्टीकोन कमी केला.

 

Q1, Q2, Q3 आणि Q4FY25 साठी ग्राहक किंमत चलनवाढीचा अंदाज अनुक्रमे ४.९%, ३.८ %, ४.६ % आणि ४.५ % वर अपरिवर्तित राहिला. तथापि, मध्यवर्ती बँकेने सावधगिरी बाळगली आहे कारण मुख्य रब्बी पिकांच्या मार्गावर, विशेषतः कडधान्ये आणि भाजीपाला, किंमतींमध्ये अलीकडील तीव्र वाढ लक्षात घेता बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.

 

 

१) डॉ वी के विजयकुमार - जिओजित फायनांशियल सर्विसेस - पॉलिसी रेट अपेक्षीत ठेवण्याचा एमपीसीचा निर्णय, अपेक्षित असला तरी आश्चर्यकारक घटक आहे कारण ६ पैकी २ सदस्य दर कपातीच्या बाजूने होते. जयंत वर्मा गेल्या बैठकीतही दर कपातीच्या बाजूने होते. याचा अर्थ ही संख्या दर कपातीच्या बाजूने सदस्यांची संख्या वाढत आहे त्यामुळे पुढील बैठकीत दर कपात होण्याची शक्यता आहे.गव्हर्नरच्या भाषणातील आणखी एक सकारात्मक गोष्ट म्हणजे FY25 जीडीपी वाढीचा दर पूर्वीच्या ७% वरून ७.२% वरची सुधारणा. हे कॉर्पोरेट कमाईसाठी आणि म्हणून, स्टॉक मार्केटसाठी चांगले आहे.'

 

२) धवल दलाल - ईडलवीस म्युच्युअल फंड - आरबीआयच्या एमपीसीने (MPC) ने आठव्यांदा पॉलिसी रेट स्थिर ठेवला. तथापि, २MPC सदस्यांनी दर कपातीसाठी मतदान केल्याने मतदान ४-२ मध्ये बदलले. आरबीआयने FY25 GDP वाढ ७% वरून ७.२% वर श्रेणीसुधारित केली, जी सकारात्मक आहे. तथापि, जागतिक अन्नधान्याच्या किमती आणि औद्योगिक वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ होत असताना आरबीआयला चिकट अन्न महागाईची चिंता होती. अन्नधान्य महागाई कमी करण्यासाठी यंदाचा सामान्य मान्सून महत्त्वाचा आहे.

 

आरबीआयने यावर जोर दिला की दर कपातीच्या बाबतीत फेडचे कोणतेही आंधळे पालन केले जाणार नाही कारण ते स्थानिक वाढीच्या चलनवाढीला अधिक महत्त्व देतील. एकूणच, आमच्या दृष्टीने विवेकपूर्ण चलनविषयक धोरण हे आर्थिक वर्ष २५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत संभाव्य दर कपातीसह राहू शकते.

३) मनिष चौधरी- स्टॉक्सबॉक्स - RBI ने रेपो दर अपरिवर्तित ठेवला आहे, ज्यामुळे हवामान, भू-राजनीती आणि AI-नेतृत्वातील तंत्रज्ञानातील अडथळे यामधील अनिश्चितता दरम्यान भारताच्या सातत्यपूर्ण विकासाचे प्रतिबिंब आहे. उदंड आर्थिक वाढीचा दृष्टीकोन असूनही, मध्यवर्ती बँकेने अन्नधान्य चलनवाढीच्या वाढीमुळे महागाईचा अंदाज सुधारण्यापासून परावृत्त केले. चलनवाढ व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांवर विश्वास ठेवून, तरलतेमध्ये व्यत्यय न आणता आरबीआयचे ४% लक्ष्याच्या जवळ जाण्याचे उद्दिष्ट आहे.

 

लवचिक उच्च-वारंवारता आणि सर्वकालीन उच्च परकीय चलन राखीव द्वारे मजबूत केलेल्या वित्तीय निर्देशकांसह, कोणत्याही अनपेक्षित धोके हाताळण्यासाठी आरबीआय योग्य स्थितीत आहे. तथापि, कडक उन्हाळा आणि कमी जलसाठ्यामुळे उन्हाळी पिकांवर परिणाम होत असल्याने चलनवाढीचा अंदाज अपरिवर्तित ठेवून सावधगिरी बाळगली जाते. याव्यतिरिक्त, RBI लहान कर्जावर उच्च व्याजदर आकारणाऱ्या मायक्रोफायनान्स संस्था आणि विना बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs)वर सतर्क दिसले.विशे ष म्हणजे,आरबीआयने जोर दिला आहे की ते व्याजदर कपातीसाठी फेडच्या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंबित करणार नाही, ज्यामुळे त्यांच्या चलनविषयक धोरण व्यवस्थापनासाठी अधिक सूक्ष्म आणि देशांतर्गत नेतृत्वाचा दृष्टीकोन दर्शविला जाईल.

 

अर्थव्यवस्थेतील गती पुढे चालू ठेवण्यासाठी बहुतेक आर्थिक निर्देशक सूचित करतात, आम्ही पुढे जाण्यासाठी जीडीपीच्या अंदा जात आणखी वरच्या दिशेने सुधारणा केल्याबद्दल आशावादी आहोत. नजीकच्या काळात दर वाढीची अपेक्षा करणे अकाली अस ले तरी,आम्ही महागाई आघाडीवरील घडामोडींचे निरीक्षण करणे सुरू ठेवू आणि H2FY25 मध्ये अपेक्षित दर कपातीच्या शिबिरात राहू.'

 

४) अजित मिश्रा - रेलिगेअर ब्रोकिंग लिमिटेड - अपेक्षेप्रमाणे, चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) पॉलिसी रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला, ४ टक्के महागाईचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी दृढ वचनबद्धतेसह, चलनवाढीच्या अपेक्षेनुसार निवास मागे घेण्यावर लक्ष केंद्रित केले. एक टिकाऊ आधार होता.जागतिक आणि देशांतर्गत वाढ लवचिक राहिली आहे, खाजगी उपभोग वसूल होत आहे आणि शेतीच्या क्रियाकलापांमुळे ग्रामीण मागणी वाढली आहे. IMD च्या अंदाजानुसार नैऋत्य मान्सून सामान्यपेक्षा जास्त असेल आणि त्यामुळे खरिपाचे उत्पादन वाढेल, संभाव्यत: महागाई-वाढ संतुलन सुधारेल.आ रबीआयने FY25 साठी GDP प्रक्षेपण ७% वरून ७.२ % पर्यंत वाढल्याने महागाईवरील नियंत्रणासह संतुलित वाढीसाठी वचन बद्धता दिसून येते.'

 

५) संदीप यादव - डीएसपी म्युच्युअल फंड - मौद्रिक धोरणाने कोणतेही आश्चर्य व्यक्त केले नाही, हे निःशब्द बाजाराच्या प्रतिक्रियेवरून दिसून येते. मात्र, त्यातून तीन गोष्टी समोर आल्या. मागील वेळेच्या विपरीत, दर विराम हा एकमताने घेतलेला निर्णय नव्हता आणि दोन सदस्यांनी दर कपातीची मागणी केली होती. याचा अर्थ असा नाही की आम्ही पुढील धोरणामध्ये दर कपातीची अपेक्षा करतो, हे दर्शविते की आरबीआय हळूहळू दर कपात करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आलबीआयने युएस फेडकडून त्यांच्या दर कृती देखील स्पष्टपणे वेगळे केल्या आहेत.

 

दर निर्णय घेण्यापूर्वी आरबीआय देशांतर्गत सक्ती पाहत असताना, इतर कोणत्याही EM मध्यवर्ती बँकेप्रमाणेच चलनाचे संपार्श्विक नुकसान देखील पहावे लागते. हे विवेकपूर्ण आहे, आणि आमचा विश्वास आहे की आरबीआय त्याचे अनुसरण करत आहे आणि जेव्हा ते दर कमी करेल तेव्हा ते कदाचित त्याचे पालन करेल. आरबीआयने नमूद केले की ते रेपो दराच्या जवळ रात्रभर दर ठेवण्यास प्राधान्य देतात. हे मागील वर्षातील डेटाशी विसंगत दिसते. बऱ्याच वेळा, रात्रभराचा दर रेपो मधून वळवला गेला आहे आणि कदाचित तो VRR आणि VRRR द्वारे आरबीआयच्या हेतूने झाला असेल. अशा प्रकारे,आजच्या विधानाद्वारे आम्हाला विश्वास आहे की भविष्यातील तरलता व्यवस्थापनाचा मार्ग बदलेल आणि आरबीआय रेपो दर कायम ठेवेल'.