विवेक विचार मंच सामाजिक न्याय परिषद

छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त दि. 23 जून रोजी ‘विवेक विचार मंचा’तर्फे मुंबई येथे सामाजिक न्याय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख अतिथी होते राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना आणि ‘बार्टी’चे संचालक सुनील वारे. त्यानिमित्ताने या परिषदेतील विचारप्रवाहाचे हे चिंतन...

अस्पृश्यता, जातीवरून संधी नाकारणे, न्याय आणि हक्क नाकारणे या गोष्टी समाजात घडतात का? समाजात सामाजिक न्याय खर्‍या अर्थाने कसा प्रस्थापित होईल? संविधानाने दिलेले भारतीयत्व आणि देश तसेच सामाजिक एकता समाजात कशी संवर्धित होईल, या आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणारी चौथी सामाजिक न्याय परिषद सुरू होती. परिषदेमध्ये महाराष्ट्रातून सर्व समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे बांधव उपस्थित होते. परिषदेमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांनी त्यांचे अनुभव, समस्या मांडल्या होत्या. दुसर्‍या सत्रात त्यावर चिंतन करून उपाययोजना सुचवल्या गेल्या होत्या. महेश पोहनेरकर यांनी चर्चासत्रात किंचितसा गोंधळ उत्पन्न होऊ नये म्हणून दिलखुलास आणि सडेतोड जबाबदारी निभावली होती.

परिषदेचे आयोजन कसे आणि का महत्त्वाचे ठरले, यासंदर्भात पुष्टी करणारेे उदाहरण देते. ‘विवेक विचार मंच’ नेमके काय काम करतो, हे मंचाचे सागर शिंदे सांगत होते. त्यावेळी एक श्रोता म्हणाला ”अनुसूचित जातीचे आहेत म्हणूनच विद्यार्थ्यांशी आणि गावपातळीवरही समाजाशी भेदभाव होतो. त्यामुळेच विद्यार्थी आत्महत्या करतात. ‘आयआयटी’मध्ये आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अनुसूचित जातींचे विद्यार्थी किती आहेत?” या प्रश्नाने सभागृहात अख्ख्या महाराष्ट्रातून आलेल्या लोकांमध्ये विचारमंथन सुरू झाले. अनेकांनी मते मांडली. त्याचा सारांश होता- ”सगळेच खून, अत्याचार हे केवळ जातीयतेतून होत नाहीत. त्याला बहुतेकदा इतरंही कारणं असतात. या घटना दुर्देवी आहेतच, पण म्हणून सगळ्याच घटनेला जातीयतेचा रंग देत, समाजात फूट पाडणे, विद्वेष माजवणे हे चुकीचे आहे. याउलट समाज म्हणून एकसंध राहत घटनेतील पीडित, शोषितांना न्याय मिळवून देणे, हे सर्व समाजाचे कर्तव्य आहे.” समुद्रमंथनातून अमृत निघावे, तसे सामाजिक परिषदेतून हजारो लोकांना हा अमृतविचार मिळाला. हे हजारो लोक त्यांच्या समाजात आणि घरातही हा अमृतविचार नक्कीच पेरणार होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना आणि ‘बार्टी’चे संचालक सुनील वारे हे या सामाजिक न्याय परिषदेला मुख्य अतिथी होते, तर व्यासपीठावर ‘विवेक विचार मंचा’चे अध्यक्ष प्रदीप (दादा) रावत, कार्यवाह महेश पोहनेरकर, समता परिषदेचे अशोक कांबळे आणि अश्विनी चव्हाण होत्या.

परिषदेची प्रस्तावना महेश पोहनेरकर यांनी तर सूत्रसंचालन निलेश धायारकर यांनी केले. पुढे आभारप्रदर्शन सागर शिंदे यांनी केले. तसेच यावेळी दै. ‘मुंबई तरूण भारत’च्या सामाजिक न्याय परिषद पुरवणीचे प्रकाशनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचारांवरच महायुती सरकार मार्गक्रमण करत असून भारतीय जनतेला समानता आणि न्यायाचा मूलभूत हक्क अधिकार देणारे संविधान कधीही बदलू शकत नाही.” यावेळी, मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षाच्या भोंगळ कारभाराचा, खोट्या नॅरेटिव्हचा समाचार घेतला, तर केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना यांनी उपस्थितांना विनंती केली, की ”समरसता भाव हा फक्त शब्दांत न राहता प्रत्यक्षात व्यवहारात यायला हवा. राष्ट्रहित सवर्र्तोपरी मानून नागरिकांनी एक होऊन समाजविघातक शक्तींचा विरोध करावा आणि दैनंदिन समतायुक्त व्यवहार करावा.” प्रदीप (दादा) रावत म्हणाले की, ”समाजात एकत्व निर्माण करण्यासाठी विविध मार्ग जोपासण्याची गरज आहे. सर्वांनी राजर्षी शाहू महाराज, महाराजा सयाजीराव गायकवाड आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जीवनपटाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ”

तर, कौशल्य विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, “राज्यातील प्रत्येक आयटीआयमध्ये संविधान मंदिराची स्थापना केली जाईल. या मंदिराच्या माध्यमातून संविधानाची शिकवण, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार नित्यनियमाने होईल. तसेच मागासवर्गातील 150 व्यावसायिकांना कौशल्य विकास विभागातर्फे एक ते पाच लाखांचा निधी पुढील तीन महिन्यांत उपलब्ध करण्यात येईल.जाहिरात देऊन या योजनेसाठी अर्ज मागवले जातील. त्यासाठी शैक्षणिक पात्रतेची अट नसेल. तसेच आयटीआयच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये एका मागासवर्गाच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती अनिवार्य असेल,” असे ते म्हणाले आणि सभागृह टाळ्यांच्या कडकडाट झाला.

या परिषदेमध्ये ‘सब समाज को साथ लिए’चा मंत्र आणि ‘भारत माझा देश आहे. सर्व भारतीय माझे बांधव आहेत.’ ही संविधानाची शिकवण मुख्यमंत्री शिंदे, कौशल्य विकास मंत्री लोढा तसेच सभागृहात उपस्थित हजारो जनगणांच्या विचारात आणि आचारात दिसून येत होती. देशभरात काही संघटना सामाजिक न्याय, समतावादी समाज वगैरे म्हणत परिषदा घेतच असतात. यातील अनेक परिषदांमध्ये आयोजक आणि अतिथी हे राजेमहाराजे आणि श्रोते नगण्यच असे वातावरण असते. कार्यक्रमासाठी गावोगावाहून लोकांना आणले जाते. मात्र, एकदा का लोक परिषदेच्या ठिकाणी आले की त्यांच्या निवासाची, भोजनाची आणि इतर आवश्यक सुविधांची साधी सोयही आयोजकांनी केलेलीच नसते. या पार्श्वभूमीवर ही सामाजिक न्याय परिषद वेगळ्या उंचीची होती. महाराष्ट्रभरातून सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत या परिषदेला आले होते. मान्यवरांसह उपस्थित प्रत्येकाच्या सन्मानाची आणि इतरही काळजी आयोजकांनी घेतली होती. चित्रामध्ये जशा गोष्टी जिथल्या तिथे सुंंदर असतात. तसा थाट या परिषदेचा होता. मात्र, ही परिषद वास्तव समाजभान आणणार्‍या जित्याजागत्या समाजाची परिषद होती. या परिषदेत रंग होते सामाजिक न्यायाचे, मानवतेचे आणि संविधानिक भारतीयत्वाचे!