आणीबाणी म्हणजे देशाच्या लोकशाहीवर थेट हल्ला – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

नवी दिल्ली :       घटनाबाह्य शक्तींनी देशाच्या संविधानावर हल्ला करण्याचा अनेकदा प्रयत्न करण्यात आला. देशात २५ जून १९७५ साली लादण्यात आलेली आणीबाणीदेखील हा देशाच्या लोकशाहीवर हल्ला करण्याचा थेट प्रयत्न होता, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अभिभाषणात केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर भाष्य केले. राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या, भारतीय राज्यघटनेने गेल्या दशकांमध्ये प्रत्येक आव्हानाला आणि प्रत्येक कसोटीला तोंड दिले आहे.

राज्यघटना तयार होत असतानाही जगात अशा शक्ती होत्या ज्यांना भारत अपयशी व्हावे, असे वाटत होते. देशात संविधान लागू झाल्यानंतरही अनेकवेळा राज्यघटनेवर हल्ले झाले. देशात 25 जून 1975 रोजी लागू करण्यात आलेली आणीबाणी हा राज्यघटनेवर थेट हल्ल्याचा सर्वात मोठा आणि काळा अध्याय होता. त्यानंतर संपूर्ण देशात हाहाकार माजला होता. मात्र, अशा असंवैधानिक शक्तींवर देशाने विजय मिळवला. भारताचे मूळ हे लोकशाही असल्यानेच हे शक्य झाले, असेही राष्ट्रपती मुर्मू यांनी नमूद केले. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनीदेखील बाक वाजवून राष्ट्रपतींच्या वक्तव्याचे समर्थन केले.

नुकत्याच घडलेल्या नीट पेपरफुटीचाही राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या, कोणत्याही कारणाने परीक्षा विस्कळीत होणे ते योग्य नाही. सरकारी भरती आणि परीक्षांमध्ये स्वच्छता आणि पारदर्शकता खूप महत्त्वाची आहे. नुकत्याच झालेल्या पेपरफुटीच्या घटनांचा निःपक्षपातीपणे तपास करण्यासाठी आणि दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यापूर्वीही काही राज्यांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना घडल्या होत्या. पक्षीय राजकारण दूर ठेवनू संसदेनेही पेपरफुटीविरोधात कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.

सशक्त भारतासाठी सैन्यदलांमध्ये आधुनिकता गरजेची असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, युद्धाच्या परिस्थितीत आपले सर्वोत्तम राहण्यासाठी सैन्यातील सुधारणांची प्रक्रिया सतत चालू राहिली पाहिजे. हाच विचार करून केंद्र सरकारने गेल्या 10 वर्षात संरक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सीडीएस सारख्या सुधारणांमुळे सैन्याला नवीन बळ मिळाले आहे. संरक्षण क्षेत्राला स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. भारत आज 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे संरक्षण उत्पादन करत आहे.

गेल्या दशकात आपली संरक्षण निर्यात 18 पटीने वाढून 21 हजार कोटी रुपये झाली आहे. फिलिपाइन्ससोबत ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रासाठीचा संरक्षण करार संरक्षण निर्यातीच्या क्षेत्रात भारताची ओळख मजबूत करत आहे. गेल्या वर्षी आपल्या लष्करी गरजापैकी ७० टक्के गरजा फक्त भारतीय उद्योगांकडून मिळवण्यात आल्या होत्या. भारतीय सैन्याने परदेशातून 500 पेक्षा जास्त लष्करी उपकरणे आयात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सर्व शस्त्रे आणि उपकरणे आता फक्त भारतीय कंपन्यांकडूनच खरेदी केली जात आहेत, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले आहे.

आजच्या दळणवळण क्रांतीच्या युगात विघटनकारी शक्ती लोकशाही कमकुवत करण्याचे आणि समाजात दरारा निर्माण करण्याचे षडयंत्र रचत आहेत. हे दल देशांतर्गत अस्तित्वात आहेत आणि देशाबाहेरूनही कार्यरत आहेत. ते अफवा पसरवण्याचा, जनतेची दिशाभूल करणे आणि चुकीची माहिती देण्याचा अवलंब करत आहेत. ही परिस्थिती अव्याहत चालू ठेवता येणार नाही. आजच्या काळात तंत्रज्ञान दिवसेंदिवस अधिक प्रगत होत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचा मानवतेविरुद्ध होणारा गैरवापर अत्यंत घातक आहे. भारतानेही जागतिक स्तरावर या चिंता व्यक्त केल्या आहेत आणि जागतिक चौकटीचा पुरस्कार केला आहे, असेही राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले आहे.