चीनला ‘क्वाड’ आणि ‘स्क्वाड’चा चाप

फिलीपिन्सची सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि फिलीपिन्सचे संरक्षणमंत्री बेटांमध्ये सागरी सहकार्य सुरू ठेवण्याच्या आणि वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी अलीकडेच हवाई येथे भेटले. अमेरिकी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, चार देशांच्या या गटाला पेंटागॉनच्या अधिकार्‍यांनी ’स्क्वॉड’ असे नाव दिले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या प्रदेशात चीनच्या दादागिरीस चाप लावण्यासाठी एकाचवेळी ‘क्वाड’ आणि ‘स्क्वाड’ही सक्रिय असणार आहे.

भू-राजकीय स्पर्धेच्या संदर्भात हिंद-प्रशांत महासागर प्रदेश सध्या ऐरणीवर आला आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनची वाढती नौदल आक्रमकता ही या प्रदेशातील दीर्घकाळापासून एक मोठी समस्या. चीनच्या वाढत्या नौदल हालचालींमुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी अमेरिका आणि इतर समविचारी देशांनी कंबर कसली आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत चिनी आक्रमणाचा बराचसा भाग फिलीपिन्सकडे निर्देशित करण्यात आला आहे. फिलीपिन्स हा अमेरिकेचा मित्रदेश आणि दोन्ही देशांमध्ये करार आहेत. या देशाला नियमितपणे दक्षिण चीन समुद्र क्षेत्रात बीजिंगच्या सागरी उपद्रवाचा सामना करावा लागतो आणि त्यामुळे फिलीपिन्सची सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि फिलीपिन्सचे संरक्षणमंत्री बेटांमध्ये सागरी सहकार्य सुरू ठेवण्याच्या आणि वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी अलीकडेच हवाई येथे भेटले. अमेरिकी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, चार देशांच्या या गटाला पेंटागॉनच्या अधिकार्‍यांनी ’स्क्वॉड’ असे नाव दिले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या प्रदेशात चीनच्या दादागिरीस चाप लावण्यासाठी एकाचवेळी ‘क्वाड’ आणि ‘स्क्वाड’ही सक्रिय असणार आहे. त्यामुळे चीनला असे दुहेरी आव्हान पेलण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागणार आहे.

अलीकडच्या काळात, दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीन आणि फिलीपिन्स यांच्यात वाढलेला तणाव हा भू-राजकीय चर्चेचाकेंद्रबिंदू राहिला आहे. पश्चिम फिलीपिन्स समुद्र हा चीन आणि फिलीपिन्स यांच्यातील वादाचा केंद्रबिंदू म्हणून उदयास आला आहे. चीन आणि फिलीपिन्स यांच्यातील संघर्ष काही नवा नाही. यापूर्वी 2016 साली मनिलाने ’नाइन-डॅश’ रेषेवरील त्याच्या ऐतिहासिक दाव्यांना आव्हान देत बीजिंगविरुद्ध कायमस्वरुपी लवादाच्या न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘नाइन-डॅश लाईन’ हा एक महत्त्वाचा सागरी व्यापार मार्ग आहे, जो चीनच्या संसाधनांचा मुक्त प्रवाह आणि सागरी हितसंबंधांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. चिनी आणि फिलीपिन्सच्या सैनिकांमधील संघर्षानंतर मार्च महिन्यामध्ये तणाव टोकाला पोहोचला. या संघर्षामध्ये मनिलाचे अनेक सैनिक जखमी झाले आणि त्यांच्या जहाजांचे नुकसान झाले. अशा घटनेमुळे फिलीपिन्सचे अध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांनी वादग्रस्त जलमार्गांवरील चिनी आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्युत्तरात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

या परिस्थितीमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात बदलही घडले आहेत. 2022 साली पदभार स्वीकारलेले राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस ज्युनियर यांनी आता चीनला सामोरे जाण्याच्या मनिलाच्या धोरणात बदल केले आहेत. चीनच्या आक्रमकतेचा सामना करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. अर्थात, चीनच्या आक्रमकतेचा सामना करण्याची तयारी आता जगातील अनेक देशांनी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये लहान देशही आता मागे नाहीत. त्याच पार्श्वभूमीवर मार्कोस ज्युनियर यांनी चीनचा प्रतिकार करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अमेरिकेशी युती केली आहे. या तणावाच्या काळात मनिलाने 2024 साली होणार्‍या अमेरिका-जपान-फिलीपिन्स त्रिपक्षीय शिखर परिषदेत सहभागी होऊन चीनशी सामना करण्यासाठी ताकदीचा दृष्टिकोन बाळगण्याचे संकेत दिले आहेत.


दि. 11 एप्रिल रोजी वॉशिंग्टन येथे या गटाची पहिली शिखर परिषद झाली. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्टिन यांनी दि. 3 मे रोजी ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि फिलीपिन्समधील त्यांच्या समकक्षांसोबत बैठक बोलावली, ज्यात दक्षिण चीन समुद्रातील फिलीपिन्सच्या नौवहन स्वातंत्र्यात अडथळा आणण्याच्या चीनच्या हालचालींचा प्रतिकार करण्यासाठी सहकार्य वाढविण्यासाठी त्यांची सामूहिक वचनबद्धता अधोरेखित केली गेली. या गटाचे एकत्र येणे आणि ‘स्क्वॉड’ची निर्मिती केल्यामुळे लोकप्रिय झाले आहे. याव्यतिरिक्त अन्य लहान आणि द्विपक्षीय गटदेखील फिलीपिन्सच्या सागरी सुरक्षेच्या चर्चेत सहभागी आहेत. यामध्ये अमेरिका-जपान-फिलीपिन्स त्रिपक्षीय आणि अमेरिका आणि जपानबरोबर फिलीपिन्सचे द्विपक्षीय संरक्षण संबंध यांचा समावेश आहे. या संकल्पनेशी ऑस्ट्रेलियाही जोडला गेला असून, वेळ संयुक्त लष्करी सराव आयोजित करण्यात ऑस्ट्रेलिया पुढाकार घेणार आहे.

अर्थात, अशाप्रकारचे गट त्यांच्या सामायिक उद्दिष्टांमुळे सहकार्याला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचा आधार म्हणून काम करतात. अनेक प्रकारे धोरणात्मक आणि सुरक्षा हितसंबंधांच्या विविध भौगोलिक क्षेत्रांतील देशांचा समावेश असलेल्या व्यापक बहुपक्षीय गटाच्या जागी हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील लहान गटांचा उदय समजून घेणे आवश्यक आहे. लहान आणि विकसनशील देशांसाठी सहकार्य वाढवण्याचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून असे गटदेखील उदयास आले आहेत, जे अनेकदा मोठ्या स्पर्धांमध्ये स्वतःला स्थापित करू शकत नाहीत. अशाप्रकारे, या प्रदेशात सामील असलेल्या शक्तींच्या सागरी सुरक्षा हितसंबंधांशी संवेदनशील असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये सुरक्षा संरचना तयार करण्यासाठी लहान गटदेखील उपयुक्त आहेत. परिणामी, लहान देशांना आपापली धोरणे ठरवताना त्याचा लाभ होणार आहे.