सरकारने वस्तूंवर कर लादला. त्याचा विरोध करत संसदेवरच हजारो नागरिकांनी हल्ला चढवला आणि संसदेला जाळून टाकले. या सगळ्या घटनेमध्ये पाच जण मृत्युमुखी पडले, तर दीडशे लोक जखमी झाले. आफ्रिका खंडातील केनिया या देशातील ही घटना. महागाई काय कमी-जास्त होतच असते. मात्र, त्यावरून थेट देशाचे संसदभवन जाळणे? ही अराजकता कशासाठी?
या घटनेवरून दिसून येते की, जनतेमध्ये आपापसांत कितीही मतभेद असले तरीसुद्धा देश आणि राष्ट्र म्हणून देशातील जनतेची भावना एकच असली पाहिजे. संसद जाळणार्या हजारो लोकांनी कारणे काय सांगितली तर ब्रेड, कांदा, खाण्याचे तेल यावर करआकारणी केल्यामुळे खाद्यपदार्थ महागले. आम्ही काय खाणार? तर युवकांनी सांगितले की, मोटार वाहन, आयात शुल्क आणि मुख्यतः मोबाईल आणि तंत्रज्ञानावर कर वाढवला. त्यामुळे या वस्तू महागणार. महाग झालेल्या वस्तू आम्ही विकत घेऊ शकत नाही. मोबाईल नसेल तर आम्हाला ज्ञान-माहितीपासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे या करवाढीला आमचा विरोध आहे. त्यामुळेच आम्ही रस्त्यावर उतरलो.
गेले काही दिवस केनियाच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्रित आले आणि त्यांनी हे आंदोलन सुरू केले. संसदेमध्ये या करवाढीसंदर्भात चर्चा सुरू असतानाच आंदोलक चक्क संसदेमध्ये घुसले. संसदेचा एक भाग जाळून टाकला. केनियाच्या सुरक्षा दलाने कसेबसे संसदेमधील लोकांना बाहेर काढले. या परिक्षेपात केनिया प्रशासनाचे म्हणणे की, जर देशातील वस्तूंवर कर वाढवला नाही, तर देश चालवणेच मुश्कील होईल. यंत्रणा ठप्प होतील. तरीही बे्रड-पावावर लागू केलेला 16 टक्के कर सरकारने परत घेतला आहे. आर्थिक संकटकाळात केनियाच्या जनतेने सहकार्य करावे, अशी तेथील सरकारची विनंती. तरीही, आंदोलन थांबता थांबत नाही. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या शासनाने आणि राष्ट्रपतींनी जनतेची फसवणूक केली.
महागाई कमी करणार आणि सवलती देणार, निःशुल्क सेवा देणार वगैरे वगैरे जे निवडणुकीपूर्वी म्हटले होते तसे ते काही करत नाही. आमची फसवणूक राष्ट्रपतींनी आणि सरकारने केली आहे, तर हे शासनच बरखास्त व्हायला पाहिजे. आता काही लोक म्हणतील केनियाचे लोक काय वेडे आहेत का? सरकारच्या आश्वासनाला भुलली, तर या पार्श्वभूमीवर वाटते, आमच्या देशात राहुल गांधी यांनी खटाखट पैसे देण्यासाठी आणि श्रीमंतांचे पैसे काढून गरिबांना वाटण्याची अतर्क्य आश्वासने निवडणुकीत दिली होती. त्यालाही मोठ्या प्रमाणात लोक फसलीच ना? तर केनियामधल्या लोकांनी हे आंदोलन केले. राजकीय अभ्यासकांच्या मते, यात राजकारण आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातले कटकारस्थान असू शकते.
असो. केनिया एक गरीब देश. पूर्वी जनजातीचे वास्तव असलेला हा देश आता ख्रिस्तीबहुल झाला आहे. अर्थात, धर्मांतरण झाले. पहिल्या क्रमांकावर ख्रिस्ती, तर दुसर्या क्रमांकावर मुस्लीमबहुल लोकसंख्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर झाले, तरी त्यामुळे या धर्मांतरित समाजाची गरिबी दूर झाली का? तर नाही. त्यांच्यात ज्या कालबाह्य रूढी-पंरपरा होत्या, त्या मोडीत निघाल्या का? तर बिल्कूल नाही. या जनतेचे समाजकारण कसे चालले आहे? तर काही महिन्यांपूर्वीच केनियाच्या शाकाहोलाच्या जंगलात 83 मृतदेह सापडले. थेन्गे नावाच्या पाद्रीने गरीब लोकांना सांगितले की, येशूला भेटायचे असेल तर तुम्ही स्वतःहून अन्नपाण्याचा त्याग करा. आत्मसमर्पण करा. तुम्हाला येशू भेटेल. येशू भेटेल म्हणून शेकडो लोकांनी अन्नपाणी त्यागले. शेवटी अन्नपाण्याविना अशक्त होऊन ते मृत्युमुखी पडले. या प्रकरणात पुढे आढळून आले की, 200 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला.
मात्र, त्यावेळी या पाद्रीविरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाले नाही. याच केनियामध्ये वर्षाला 150 ते 200 महिलांची घरगुती हिंसेमध्ये हत्या केली जाते. एक तृतीयांश महिलांना आयुष्यात मानसिक आणि शारीरीक हिंसेचे बळी व्हावे लागते. याच देशातील दोन आंतरराष्ट्रीय खेळाडू महिलांचा खून त्यांच्या पतीनेच केला. कारण काय तर त्या दोघांचा त्यांच्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता. महिलांना कायदेशीर अधिकार असले तरीसुद्धा सामाजिक स्तरावर त्यांना अधिकार नाहीतच, तर अशा या केनियामध्ये लोक महागाईसाठी रस्त्यावर उतरतात. मात्र, सामाजिक सुधारणांसाठी रस्त्यावर येत नाहीत. हे केनियाचेच नव्हे, तर जगाचे दु:ख!
9594969638