सीएम तुरुंगात, मंत्री उपोषणावर

दिल्लीत सगळी गंमतजंमत सुरू आहे. कारण, ना मुख्यमंत्री ताळ्यावर ना दिल्लीचे मंत्री. प्रदूषणाचा मुद्दा आता कुठे थंडावला असताना मध्येच स्वाती मालिवाल प्रकरणामुळे केजरीवाल दिल्लीत सत्ता राबवत आहेत, की गंमतजंमत करताय, असा प्रश्न पडावा. ‘सगळं काही फुकटात मिळेल, फक्त मला मुख्यमंत्री बनवा,’ अशी आर्जवे करून सत्ता मिळवली, परंतु जेव्हा सरकार चालविण्याचा प्रश्न आला, तेव्हा तर सगळी अनागोंदीच. आता लोकसभा निवडणुकीतही पंजाबमध्ये ‘आप’ आणि काँग्रेस दोघे वेगवेगळे लढले. मात्र, दिल्लीत एकत्र लढले. त्यामुळे दोघे एकत्र आहेत की एकत्र असल्याचे नाटक करत आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. कथित दारू घोटाळ्यामध्ये अरविंद केजरीवाल सध्या तिहार जेलमध्ये आहे. त्यामुळे आता सरकारदेखील तुरुंगातून चालवले जात आहे. आपण कोणीतरी महान व्यक्ती असल्यासारखे केजरीवाल तिथूनच आदेश देतात, शासकीय निर्णय घेतात. उरलासुरला एखादा निर्णय त्यांच्या पत्नी घेऊन टाकतात. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत अरविंद केजरीवाल यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे केजरीवालांचा तिहार जेलमधील मुक्काम आता आणखी वाढला आहे. सध्या दिल्लीकर पाणीटंचाईने त्रस्त आहेत. पाण्यासाठी तळमळणार्‍या दिल्लीकरांना आता टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. दिल्ली जल बोर्डाकडून येणारे पाणी अस्वच्छ आहे. किंबहुना, या संपूर्ण अराजकतेचे कारण अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टी (आप) सरकारच्याच कागदपत्रांवरून समोर आले आहे.केजरीवाल सरकारने सार्वजनिक केलेल्या कागदपत्रांनुसार गेल्या नऊ-दहा वर्षांत दिल्लीतील पाणीपुरवठा वाढविण्यावर कोणतेही काम झाले नाही. दिल्लीच्या पाणीपुरवठ्यावर होणारा खर्चही कमी करण्यात आला आहे. नियोजित खर्चापैकी निम्माच खर्च त्याला दिला जात आहे. हवे तितके पाणी स्वच्छ करण्याची क्षमता सध्या दिल्लीत नाही. सध्या दिल्लीकडे एक चतुर्थांश पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी संसाधने नाहीत. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी दिल्लीच्या जलमंत्री चक्क उपोषणाला बसून इतर राज्यांना दोष देण्यात व्यस्त आहे. ‘मुख्यमंत्री तुरुंंगात आणि मंत्री उपोषणावर’ अशी स्थिती असल्याने दिल्लीकरांनी दाद तरी कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

तामिळनाडू येथील कल्लाकुरूची येथे विषारी दारूमुळे तब्बल 56 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. स्टॅलिन पिता-पुत्र काँग्रेसच्या साथीने भले सत्ता राबवत असले तरीही तामिळनाडूतील सामान्य नागरिक मात्र भरडला जात आहे. इतक्या मोठ्या मृत्यूचे तांडव झाल्यानंतरही ‘इंडी’ आघाडीचे नेते मात्र चिडीचूप आहेत. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सर्वप्रथम खासदारांना शपथ देण्यात आली. त्यातही राहुल गांधींनी खोडसाळपणा केला नाही, तर नवल. त्यांनी हातात संविधान घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शपथ घेत असताना ते दाखवत बसले. त्यामुळे राहुल यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचे दर्शन पुन्हा एकदा झालेच. मात्र, संसदीय नियम राहुल किती पाळतात, हेदेखील समोर आले. इकडे ‘नीट, नीट’ असे त्यांचे खासदार ओरडत होते. त्याचप्रमाणे संसदेबाहेरही विरोधकांनी संविधान हातात घेत आंदोलन केले. मुळात ज्यांनी आणीबाणी लादून संपूर्ण देशाला जेलखाना बनवला, अशा काँग्रेसने असे आंदोलन करणे, हेच हास्यास्पद. आंदोलन, निषेध व्यक्त करण्यास कोणतीही अडचण नाही. लोकशाहीत विरोधकही मजबूत हवाच. परंतु, शपथविधीचे औचित्य असताना अशावेळीसुद्धा आपले राजकारण चमकविण्याची संधी विरोधकांनी सोडली नाही. बरं निषेध करताना त्यांना तामिळनाडूची थोडीफारसुद्धा आठवण आली नाही. कारण, त्या राज्यात त्यांचे व मित्रपक्षाचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनीही मृतांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची मदत जाहीर केली, यावर एक चौकशी समितीदेखील गठीत करण्यात आली आहे. त्यातच कहर म्हणजे अभिनेता कमल हसन यांनी रुग्णालयात पोहोचून पीडितांची भेट घेतली. त्यांच्या मानसिक उपचारासाठी केंद्र सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच मद्यप्राशन करणारे बेजबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत पीडितांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. द्रमुकचे संघटन सचिव आरएस भारती यांनी तर त्याही पुढे जात ‘उचलली जीभ लावली टाळ्याला’ या उक्तीप्रमाणे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांचे षड्यंत्र असल्याचा आरोप केला. या घटनेत 200 हून अधिक लोक अजूनही रुग्णालयात असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अवैध दारूविक्री करणार्‍यावर कारवाई झालीच पाहिजे, परंतु, काँग्रेसने संसदेऐवजी याठिकाणीही एखादे निषेध आंदोलन करावे.