तैवानकब्जाची ड्रॅगननीती

जागतिक महासत्तेचे स्वप्न पाहणार्‍या चीनच्या डोळ्यांत सर्वात मोठा सलणारा काटा म्हणजे तैवान. चीनच्या मुख्य भूभागापासून अवघ्या 160 किमी दूर असलेल्या, जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आणि दक्षिण चीन समुद्रात भू-राजकीय महत्त्व असलेल्या तैवानच्या बेटावर चीनला आपल्या अधिपत्य प्रस्थापित करता आलेले नाही. त्यातच आता तैवानच्या जनतेने स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणार्‍या आणि चीनविरोधी ओळख असलेल्या लाई चिंग ते यांना राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत विजयी केले. त्यामुळे चीन अधिकच संतापला. अमेरिकेला आव्हान देत, जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या चीनला तैवानचे प्रादेशिक आव्हान मान्य नाही. चीन तैवानला आपला अविभाज्य भाग मानतो, तर तैवान स्वतःलाएक स्वतंत्र राष्ट्र मानतो. जगभरात तैवानला राष्ट्र म्हणून मान्यता देणार्‍यांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी असली, तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेत विशेषतः माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तैवानचे महत्त्व अनन्यसाधारण. त्यासोबतच संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर आपला बेकायदेशीर कब्जा सांगणार्‍या चीनला रोखण्यासाठीसुद्धा तैवान हा स्वतंत्र देश असणेही तितकेच महत्त्वाचे.

पण, मागील काही वर्षांमध्ये चीनने तैवानवर कब्जा करण्यासाठी आपल्या हालचाली वाढवल्या आहेत. तैवानच्या सामुद्रधुनीमध्ये चीनने युद्धाभ्यासाचे प्रमाणही वाढवले. यापूर्वी आलेल्या अहवालानुसार, चीन 2027 सालापर्यंत तैवानवर कब्जा करण्यासाठी सैन्य कारवाई करेल, अशी माहिती समोर आली होती. पण, आता अमेरिकेतील वॉशिंग्टनस्थित प्रसिद्ध ‘थिंक टँक सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडीज’ (सीएसआयएस)ने एका सविस्तर अहवालात म्हटले आहे की, चीन तैवानवर कब्जा करण्यासाठी बळाचा वापर करण्याऐवजी इतर रणनीती अवलंबू शकतो. या ‘थिंक टँक’च्या अहवालानुसार, चीन तैवानवर थेट सैन्यकारवाई करण्याऐवजी त्याच्या अर्थव्यवस्थेला अपंग बनविण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

‘सीएसआयएस’च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, चीनला तैवान ताब्यात घेण्यासाठी लष्करी शक्ती वापरण्याची गरज नाही आणि ते ‘ग्रे झोन स्ट्रॅटेजी’ वापरू शकतात. ‘ग्रे झोन रणनीती’मध्ये चीनच्या सैन्याचा थेट सहभाग न राहता, ते साहाय्यकाच्या भूमिकेत राहतील. या योजनेत चीन सागरी मिलिशिया, पोलीस आणि कोस्टगार्डच्या मदतीने एकटे पाडू शकतो. यामुळे तैवानची नाकेबंदी होऊन तैवानला ऊर्जासंसाधने पोहोचण्यापासून रोखले जाऊ शकते. ‘सीएसआयएस’ अहवालात संदर्भित ’ग्रे झोन स्ट्रॅटेजी’ अलीकडच्या काही महिन्यांत चीनकडून वारंवार वापरली जात असल्याचे दिसून आले. कोणत्याही देशाची सैन्यबळावर करण्यात आलेली नाकेबंदी ही युद्धाची घोषणा मानली जाते. पण, या अहवालात करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, चीन तैवानची नाकेबंदी करण्यासाठी सैन्याचा भाग असलेल्या नौदलाला वगळून तटरक्षक दलाच्या मदतीने तैवानची नाकेबंदी करेल.

जगातील इतर देशांप्रमाणेच चीन तटरक्षक दलदेखील कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था मानली जाते. याचा अर्थ असा की, ते बेटाच्या आसपासच्या जहाजांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवू शकतात आणि त्यांना थांबवू शकतात. चीनची ही कारवाई सैन्य नाकाबंदीत मोडणार नाही. त्यामुळे या कृतीला युद्धाची घोषणा मानता येणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेचा ‘तैवान संबंध कायदा, 1979’ हा लागू होणार नाही. तैवान संबंध कायद्यानुसार, चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास अमेरिका तैवानची सैन्यमदत करेल. ही सैन्यमदत नेमकी कोणत्या स्वरुपाची असेल, हे कायद्यात स्पष्ट नसले, तरी अमेरिका तैवानच्या रक्षणासाठी स्वतः युद्धाच्या मैदानात उतरेल, असे मानले जाते. पण, चीनने थेट युद्धाची घोषणा केलेली नसल्यामुळे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांना तैवानची मदत करताना अडचण येऊ शकते, असे या अहवालात सांगण्यात आले आहे.

चिनी तटरक्षक दलाकडे 150 मोठ्या आणि 400 लहान बोटी असल्याचा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. या 150 मोठ्या बोटी खोल समुद्रात जाण्यास सक्षम आहेत. बोटींच्या संख्येच्या बाबतीत चिनी तटरक्षक दल हे जगातील सर्वात मोठे तटरक्षक दल आहे. याशिवाय, चीनकडे सागरी सुरक्षा एजन्सी, मेरीटाईम मिलिशिया आणि चिनी लष्कराच्या मासेमारी नौकांच्या रुपाने मोठी ताकद आहे. चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी तैवानच्या तटरक्षक दलाकडे फक्त दहा मोठ्या आणि 160 लहान बोटी आहेत, ज्या चीनला आव्हान देण्यासाठी कमी आहेत.

अहवालानुसार, तैवानला अलग ठेवण्याचे चीनचे प्रयत्न जरी खूप मर्यादित असले, तरी ते खूप प्रभावी असू शकतात आणि तैवानला आर्थिकदृष्ट्या अपंग करू शकतात. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, तैवानच्या तटरक्षक दलाने नाकेबंदी केल्यामुळे अमेरिका आणि त्याचे मित्रदेश काहीही करू शकणार नाहीत. चीनची ही योजना अद्याप कागदावरच असली, तरी प्रत्यक्षात ती किती यशस्वी होईल, हा मोठा प्रश्न आहे. तटरक्षक दलाने केली काय आणि नौदलाने केली काय, चीनने केलेल्या नाकेबंदीला तैवान युद्धाची घोषणाच मानेल. त्यामुळे जगात पुन्हा एक नवीन संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संघर्षाच्या तयारीसाठी आणि चीनच्या कुरापतींना रोखण्यासाठी भारतासह अमेरिका, जपान आणि पाश्चिमात्य देशांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.