वाढवण बंदराला मोदी सरकारची मंजुरी

मुंबई, दि.१९ : प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील डहाणूजवळील वाढवण येथे ग्रीनफिल्ड बंदर उभारण्यास केंद्रातील मोदी सरकराने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. वाढवण बंदर हे महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथील सर्व हवामान ग्रीनफिल्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदर म्हणून विकसित केले जाईल. हे बंदर विकसित झाल्यावर जगातील दहाव्या क्रमांकाचे बंदर असेल.

भूसंपादन घटकासह एकूण प्रकल्पाची किंमत अंदाजे रु.७६,२०० कोटी आहे. यामध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मोडमध्ये मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा विकास समाविष्ट असेल. मंत्रिमंडळाने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाद्वारे बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्गांदरम्यान रस्ता कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यास आणि विद्यमान रेल्वे नेटवर्कशी रेल्वे जोडणी आणि रेल्वे मंत्रालयाद्वारे आगामी समर्पित रेल्वे फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सागरी मंडळ आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या दोन संस्थांनी मिळून पालघर जिल्ह्यातल्या वाढवणमध्ये एक नवीन बंदर उभारण्याची योजना आखली आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ॲथॉरिटी (जेएनपीए) आणि महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड यांच्यातील एसपीव्हीद्वारे राबविण्यात येणारा प्रस्तावित प्रकल्प आहे. वाढवण बंदराची समुद्रातील नैसर्गिक खोली देशातील सर्वच बंदरांपेक्षा अधिक २० मीटर इतकी आहे. राष्ट्रीय महामार्ग रोड नेटवर्क आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) रेल्वे नेटवर्कशी थेट जोडणारा हा प्रकल्प आहे.

अत्यावश्यक प्राथमिक पायाभूत सुविधांनी हा प्रकल्प परिपूर्ण होणार असल्याने विकसित होणाऱ्या बंदराची वार्षिक कंटेनर मालाची हाताळणीची क्षमता २३ दशलक्ष टीईयूस, तर मालवाहतूक करण्याची क्षमता २५४ दशलक्ष टन असणार आहे. बंदराच्या २० मीटर खोलीमुळे प्रस्तावित वाढवण बंदरात २० हजार कंटेनर क्षमतेची मोठी मालवाहू जहाजे सहज ये-जा करू शकणार आहेत. प्रस्तावित वाढवण बंदर कार्यान्वित झाल्यानंतर जागतिक स्तरावर १० व्या क्रमांकावर येणार आहे. ग्रीन फ्युएल हब म्हणूनही ते काम करेल, असा विश्वासही जेएनपीए प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.

केंद्रातील मोदी सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करत असल्याची टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र, देशात मोदी सरकार येताच पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करणाऱ्या आणि जागतिक पातळीवर राज्याचे महत्व वाढविणाऱ्या ७६ हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. वाढवण बंदरामुळे देशाची वार्षिक मालवाहतूक क्षमता वाढणार आहे. यासोबतच नुकत्याच बांधण्यात आलेल्या अटल सेतू, नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प आणि इतर रस्ते, रेल्वे वाहतूक कनेक्टिव्हिटीमुळे व्यापारीकदृष्या महाराष्ट्राचे महत्व वाढले. याचसोबत महाराष्ट्रात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल असा विश्वास आहे.

याविषयावर राजकीय पक्ष, कोळी बांधव, रहीवासी आणि अन्य पर्यावरण विषयक संघटना या सर्वांची चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्या सर्व शंकांचं निरसन करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प पर्यावरण विषयक कायद्यांचे आणि इतर सर्व नियमाचे पालन करूनच बांधण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी महत्वाचा असून हे बंदर गेमचेंजर ठरणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.