राहुलची रायबरेली

५२ वर्षीय प्रियांका गांधी या खरेतर गेल्या २५ वर्षांपासून राजकारणात सक्रिय आहेत. परंतु, भावाचा राजकीय चेहरा आणि कारकिर्द प्रस्थापित करण्यासाठी प्रियांका गांधी यांना काँग्रेसकडून बॅकसीटवरच ठेवले गेले. तसेच ‘इंदिरा गांधींसारखे माझे नाक आहे,’ असे म्हणणार्‍या प्रियांका गांधी यांची लोकप्रियता वाढली, तर राहुल गांधींच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागेल की काय, म्हणून काँग्रेसने प्रियांकांबाबत ‘आस्ते कदम’ धोरण अवलंबिलेले दिसते. २०१९ साली उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागाची आणि २०२० साली संपूर्ण उत्तर प्रदेशची जबाबदारी प्रियांका वाड्रांवर सुपूर्द करण्यात आली. परंतु, २०२२च्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे हे ‘प्रियांका कार्ड’ फेल ठरले. कारण, काँग्रेसला केवळ दोन जागाच पदरात पाडता आल्या. त्यावेळी काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात बहुमत मिळेल व प्रियांका वाड्रा मुख्यमंत्री बनू शकतात वगैरे रंगलेल्या चर्चाही सर्वस्वी फोल ठरल्या. त्यामुळे आपसुकच प्रचारात सक्रिय असलेल्या प्रियांका पदांच्या शर्यतीत मागे पडल्या. आताच्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांना अमेठी, रायबरेली किंवा वायनाडमधूनही तिकीट दिले गेले नाही. त्यामुळे प्रियांका यांपैकी एकाही मतदारसंघातून जिंकू शकतील, याचीच खात्री काँग्रेसलाच नव्हती की प्रियांका यांना पहिल्याच निवडणुकीत चुकूनही पराभवाचा सामना करावा लागू नये, म्हणून त्यांना लोकसभेच्या रिंगणातून मुद्दाम दूर ठेवले गेले का, अशीही शंका व्यक्त करायला जागा आहेच. पण, आता प्रियांका यांना थेट वायनाडच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने मैदानात उतरवल्याने, उत्तरेतील आणि एकूणच पक्षातील त्यांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या विषयाला तूर्तास तरी पूर्णविराम लागला आहे. तसेच रायबरेली नव्हे, तर वायनाडमधून प्रियांका यांना संधी देऊन, त्यांचे पक्षातील स्थानही राहुल गांधींनंतरचे असल्याचे अप्रत्यक्षरित्या सिद्ध होते. केरळमधील कम्युनिस्ट आणि समविचारी पक्षांशी मिळतेजुळते घेण्याचे राहुल यांनी व्यवस्थित न पेललेले आव्हानही, आता प्रियांका यांच्या माथी असेल. त्यामुळे वायनाडमधील अल्पसंख्यांकांच्या मतपेढीमुळे प्रियांका यांचा विजय सुकर असला, तरी त्यांना स्वतःलासिद्ध करावे लागेल. मुलाने आईचा आणि आता बहिणीने भावाचा मतदारसंघीय वारसा चालवण्याची अशी ही काँग्रेसी घराणेशाहीची परंपरा यंदाही कायम राहिल्याचेच हे द्योतक!