पहिला टप्पा तर यशस्वी!

रालोआच्या सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत शंभर कुरबुरी, नाराजीनाट्य आणि बरेच राजकीय हेवेदावे रंगतील, अशा शक्याशक्यतांना मोदी सरकारने सपशेल फोल ठरवले. एकूणच रालोआ सरकारची स्थापना, मित्रपक्षांशी यशस्वी संवाद, मंत्रिमंडळ आणि खातेवाटप असा पहिला टप्पा मोदी सरकारने कौशल्याने हाताळला आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारचा ऐतिहासिक तिसरा शपथविधी सोहळा रविवारी राष्ट्रपती भवनामध्ये संपन्न झाला. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी खातेवाटप झाले आणि तिसर्‍या दिवसापासून जवळपास सर्वच मंत्री-राज्यमंत्र्यांनी आपापल्या खात्याचा पदभार स्वीकारून कामकाजाला सुरुवातही केली. त्यामुळे हे आघाडी सरकार आहे, प्रारंभीपासूनच मोदींची डोकेदुखी वाढणार, हा अनेकांचा समज तूर्तास तरी खोटा ठरला आहे. कारण, देशाने यापूर्वीही आघाडी सरकारे बघितली आहेत आणि ती सरकारे स्थापन होतानाचा गोंधळही अनुभवला आहे. मलईदार खात्यांसाठी काँग्रेसच्या मित्रपक्षांना संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात कशी कार्यशैली ठेवली होती, हा इतिहास फार जुना नाही. त्या तुलनेत भाजपने आपले दोन प्रमुख सहकारी बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल युनायटेडचे (जदयु) प्रमुख नितीशकुमार आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व तेलुगू देशमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांना फारच चांगल्या पद्धतीने हाताळले असल्याचे दिसून येते. परिणामी, शपथविधी होण्यापूर्वी या दोन्ही पक्षांनी काही विशिष्ट खात्यांसाठी आग्रह धरला असल्याचे अनेक प्रसारमाध्यमांनी दिलेले वृत्तही चुकीचे असल्याचे आता तरी स्पष्ट झाले आहे.

अर्थात, जदयु आणि तेलुगू देशम हे दोघेही प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि आपापल्या राज्यात सत्ताधारीही आहेत. त्यामुळे आपापल्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या मदतीने प्रबळ होणे, यास दोघांचेही प्राधान्य असणे साहजिकच. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक पक्ष असल्याने आपल्याहून पक्षातील अन्य कोणी नेता प्रबळ होणे, हेही त्यांना मानवणारे नाही. अशा परिस्थितीमध्ये मोदी सरकारमध्ये राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्वाच्या मंत्रिपदाची मागणी करून त्या रूपाने पक्षात आणि राज्यात नवा प्रतिस्पर्धी उभा करण्याचा धोका प्रादेशिक पक्ष सहसा पत्करत नाहीत. कारण, अधिक महत्त्वाचे मंत्रिपद मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती हा पक्षात आणि राज्यातही आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना जोर देतो. त्यामुळे नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या दोघांनीही हा धोका टाळल्याचे दिसते.

त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारकडून विविध प्रकल्पांना निधी पदरात पाडून घेण्याचेही धोरण दिसते. चंद्राबाबू नायडू यांचा महत्त्वाकांक्षी असा अमरावती प्रकल्प सध्या तरी ‘घोस्ट सिटी’ होण्याकडे वाटचाल करत आहेत. त्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या या नव्या राजधानीचा वेगवान विकास करून नवा इतिहास त्यांना घडवायचा आहे. परिणामी, त्यांनी खात्यांसाठी अडवून धरले नाही. तसेच काहीसे नितीशकुमार यांचे. बिहारमधील सत्ता त्यांना अधिक प्रिय. तेथे त्यांच्यासमोर राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांनी चांगलेच आव्हान उभे केले. त्यामुळे भाजपच्या साथीने नितीशकुमार यांना राज्यासाठी बरेच काही करण्याची संधी आहे. अर्थात, म्हणून आघाडी सरकार चालवताना पुढील पाच वर्षे अडचणी येणारच नाहीत; असे अजिबात नाही. मात्र, सध्या तरी सर्वकाही आलबेल असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसते. त्यामुळे हे सरकार फार गंभीर कुरबुरी न होता चालले तर तोही एक प्रकारचा इतिहासच ठरणार आहे, हे निश्चित.

मोदी सरकारला नव्या मंत्रिमंडळामध्ये आणि खातेवाटपामध्ये समतोल साधण्यात यश आले आहे. यामध्ये मित्रपक्षांना पाच कॅबिनेट, दोन राज्यमंत्री - स्वतंत्र प्रभार आणि चार राज्यमंत्रिपदे देण्यात आली आहेत. मंत्रिमंडळाचा चेहराही फारसा बदललेला नाही. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्रिपदी अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्र मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आदी मंत्र्यांना कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला आपला प्रमुख अजेंडा राबविण्यात फारशी अडचण येणार नाही, हे स्पष्ट होते.

त्याचवेळी कृषी आणि ग्रामविकास खात्यांची धुरा दीर्घ राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभव असलेले मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि विदिशाचे खासदार ‘मामाजी’ शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यांचा अनुभव मोदी सरकारसाठी अनेक अंगांनी महत्त्वाचा ठरणार आहे. कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनापासून मोदी सरकारवर शेतकरीविरोधी असल्याची टीका चिकटली आहे. ती खोडून काढण्यासाठी शिवराजसिंह चौहान यांचा अनुभव कामी येईल. त्याचप्रमाणे आक्रस्ताळ्या निवडक शेतकरी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांसोबतही चौहान हे कौशल्याने संवाद साधू शकतात. त्यामुळे कृषी आघाडीवर मोदी सरकार निर्धास्त झाल्याचे सांगता येईल. त्याचप्रमाणे संसदेतही अनेकदा सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये संवाद खुंटतो. यावेळी तर विरोधकांचे संख्याबळ वाढले असल्याने, त्यांची आक्रमकता निश्चितच वाढणार आहे. अशावेळी राजनाथ सिंह यांच्या बरोबरीने शिवराजसिंहदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतील.

माहिती आणि प्रसारण खात्याचा कार्यभार अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे वैष्णव हे मोदी सरकारमधील एक ‘हेवीवेट’ मंत्री ठरले आहेत. कारण, त्यांच्याकडे रेल्वे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान खातेही सोपविण्यात आले आहे. त्यापैकी माहिती व प्रसारण खात्यामध्ये भरपूर काम करण्याची त्यांना संधी आहे.

संसदेतील ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’सह अन्य समन्वय साधण्याची जबाबदारी यंदा किरेन रिजिजू यांना संसदीय कार्यमंत्र्याच्या रूपात देण्यात आली आहे. बदललेल्या परिस्थितीमध्ये संसदीय कार्यमंत्री म्हणून त्यांच्यासमोर आव्हाने असून, त्यात त्यांचा कस लागणार, हे नक्की. चिराग पासवान यांच्याकडे अन्न प्रक्रिया खाते सोपविण्यात आले आहे. लोकजनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) प्रमुख असलेल्या चिराग यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही विशेष स्नेह असल्याचे अनेकदा दिसले आहे. या खात्याद्वारे चिराग पासवान यांना बिहारमध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे जाळे प्राधान्याने निर्माण करण्याची आणि राज्यात आपले स्थान मजबूत करण्याची संधी यानिमित्ताने देण्यात आल्याचे दिसते. जदयुचे राजीव रंजन ऊर्फ ललन सिंह यांना पंचायतीराज खाते देऊन नितीशकुमार यांना दिलासा दिला आहे, तर एच. डी. कुमारस्वामी यांना अवजड उद्योग खाते दिले आहे. त्याचवेळी तेलुगू देसमच्या किंजरापूर राममोहन नायडू यांना नागरी हवाईवाहतूक खाते देऊन चंद्राबाबूंचा ‘इगो’ सुखावला आहे. गुजरातमध्ये चमकदार कामगिरी करणारे सी. आर. पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश करून त्यांना जलशक्ती खाते मोदींनी दिले आहे.

मंत्रिमंडळ आणि खातेवाटपानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष कोण होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी अठराव्या लोकसभेचे विशेष अधिवेशन दि. २४ जून ते ३ जुलै या काळात होणार असल्याचे सांगितले. यामध्ये नव्या अध्यक्षांची निवड, खासदारांचे शपथविधी, राष्ट्रपतींचे संबोधन आणि त्यावरील चर्चेस पंतप्रधानांचे उत्तर; असे कामकाज होईल. बदललेल्या समीकरणांमध्ये लोकसभा अध्यक्षांचे स्थान आता अधिकच महत्त्वाचे ठरणार आहे. गतवेळी ओम बिर्ला यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळे यंदाही मोदी सरकार लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी धक्कातंत्र वापरू शकते.

एकूणच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारची स्थापना, मित्रपक्षांशी यशस्वी संवाद, मंत्रिमंडळ आणि खातेवाटप असा पहिला टप्पा मोदी सरकारने कौशल्याने हाताळला आहे. त्याचवेळी लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात आता विरोधकांना कसे हाताळले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.