सरकारच्या एका आगामी कायद्याने तंत्रज्ञान कंपन्यांना घाम फूटला !

 

 

मुंबई: भारतात युरोपातील एयु सारख्या अँटी ट्रस्ट कायद्याच्या निमिर्तीच्या पार्श्वभूमीवर मोठमोठ्या आयटी कंपन्यांचे संकट वाढ ले आहे.तंत्रज्ञान कंपन्या ॲपल, गुगल, मेटा या कंपन्यांनी या आगामी' डिजिटल कंपेटिशन (Digital Competition) निर्णयाला विरोध केला आहे. याचे वाढते कारण म्हणजे आगामी मोठ्या कंपन्यांवर वाढत्या निर्बंधांमुळे या कंपन्यांची धास्ती वाढली आहे.

 

भारतात लवकरच डिजिटल कंपेटिशन बिल सारखा कायदा लागू होऊ शकतो ज्यामध्ये सगळ्या कंपन्यांना समान व्यासपीठावर समान वागणूक दिली जाऊ शकते. गेल्या काही वर्षांत सरकारच्या हे लक्षात आले आहे की काही मोठ्या कंपन्यांचे बाजारात नियंत्रण असते. त्यामुळे सगळ्या वहिनी मोठ्या कंपन्यांना समान संधी मिळावी यासाठी मोनोपोली विरुद्ध हा कायदा आल्याने बाजारात येण्याची समान संधी मिळू शकते असे सरकारचे म्हणणे आहे.

 

या नव्या निर्णयामुळे देशातील गायकांच्या नव्या डेटाच्या अधिग्रहणापासून ते नवीन ग्राहक मिळवण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांना अधिराज्य गाजवता येणार नाही तसेच या कंपन्यांना अमर्यादित अधिकार मिळणार नाही. अनेक लहान कंपन्या मोठ्या कंपन्यांवर अवलंबून असतात यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणण्यासाठी सरकार कायदा आणण्याची शक्यता आहे. युरोपातील इयु डिजिटल ऍक्ट प्रमाणेच कंपन्यांनी या प्रस्तावित कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कंपनीच्या एकूण जगभरातील उलाढालीत १० टक्के वाटा दंड म्हणून कंपनीला भरावा लागू शकतो.

 

लोकांचा गोपनीय डेटा विनापरवानगी आपल्या व्यवसायिक फायद्यासाठी कंपन्यांना वापरता येणार नाही. तसेच डाऊनलोड, थर्ड पार्टी अँप वापरण्याची सक्ती कंपन्या ग्राहकांना करू शकत नाही अशी काही तरतुद नव्या कायद्यात असल्यामुळे दिग्गज कंपन्या या विधेयकाला विरोध करत आहेत. या सगळ्याची शहानिशा करून तसेच यावर विचारविनिमय करून मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स यावर अंतिम निर्णय घेऊ शकते. भारतात अमेझॉन, वॉलमार्टचे फ्लिपकार्ट या कंपन्यांना देखील या रडारवर असून या कंपनीच्या कारभारावर सरकारचे लक्ष असणार आहे. अशा कायद्यांना विरोध करताना कथित काही कंपन्यांनी मात्र असे कुठल्याही प्रकारचे गैरप्रकार होत नसल्याचे सांगितले आहे.