आगामी अर्थसंकल्पात स्टार्टअपला सरकार बळ देणार अर्थमंत्रालयाने ' हे' संकेत

 

 

मुंबई: प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने स्टार्टअप कंपन्यांना बळ देण्यासाठी नवी योजना आखण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये सरकारने काही नवी तरतूद करून नवी योजना आणण्याचे ठरवले असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे. मागील सरकारच्या दोन्ही काळात स्टार्टअप कंपन्यांठी सीड फंडिंग (Seed Funding) योजना आणली होती. याच धर्तीवर ही योजना संप ल्याने पुन्हा एकदा नवे अर्थसहाय्य स्टार्टअप उद्योगासाठी करण्याची शक्यता आहे.

 

एप्रिल २०२१ मध्ये सरकारकडून सीड फंडिंग योजना आणली गेली होती. ज्यामध्ये अर्थसहाय्यापासून मार्गदर्शन, नियोजन, विक्री, मार्केटिंग, ट्रायल, व्यवसायिक क्रियाकलापात सहाय्य यांचा समावेश होता. आता ही योजनेची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा आगामी आर्थिक संकल्पात या योजनेसाठी निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. यातून नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच इतर सहाय्यही दिले जाऊ शकते.

 

या निधीची चार विभागांत आखणी केली जाऊ शकते. पात्र उद्योजकांना यातून निधी मिळण्यापासून ते उत्पादनाच्या व सेवेच्या विविध प्रकियेत निधी सहाय्य, विस्तारीकरणासाठी निधी सहाय्य अशा पातळ्यांवर आर्थिक व मानसिक पाठबळ सरकार देऊ शकते. देशात सध्या १.१७ लाखांहून अधिक स्टार्टअप आहेत. ज्यांना सरकारचे सहाय्य मिळण्यापासून करातही सवलत मिळते. या स्टार्टअपमधून मोठ्या संख्येने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.तसेच तंत्रज्ञानाचा युगात अनेक सामाजिक गरजेचे स्टार्टअप माध्यमातून निराकरणही होते.

 

२०१६ मध्ये मोदी सरकारकडून स्टार्टअप इंडिया योजनेचे अनावरण करण्यात आले होते.देशातील उद्योगांना बळ मिळण्यासाठी सरकारने अनेक योजना व निधी उभारणी केली होती. या जाणीवपूर्वक प्रयत्नांमुळे देशात मागील काही काळात मोठी उद्योग निर्मिती शक्य झाली होती.