मोदी ३.० - अर्थव्यवस्थेसाठी ' मोदी झुकेगा नहीं रूकेगा नही '

 

 

मुंबई:अर्थकारणाच्या स्थैर्यासाठी कुठलाही नकारात्मक बदल होणार नसल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी कयास मांडला आहे. भारतीय जनता प्रणित एनडीए प्रणित सरकार बहुमताने आले नसले तरी गठबंधन सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने कुठलाही धोरणा त्मक बदल होणार नाही.'मोदी झुकेगा नहीं मोदी रुकेगा नही ' असेच सुतोवाच तज्ञांनी केले आहे. पीएलआय योजना,औद्योगिक उत्पादन, मूलभूत सुविधा, भांडवली खर्च अशा अनेक योजना त्याच वेगाने आणत दुसरीकडे जनतेसाठी कल्याणकारी योजना यांचा समावेश कायम राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

विशेषतः यापूर्वीच्या योजना सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे ज्यामध्ये सरकारमधील बहुमताच्या आकडेवारीच्या दबावाखाली सरकार येण्याची चिन्हे नाहीत. ' २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याच्या पुनरावृत्ती केलेल्या लक्ष्यासाठी दूरगामी सुधारणा, अर्थव्यवस्था, पायभूत सुविधांचा विकास आणि श्रम केंद्रित उत्पादनाकडे जोर देणे आवश्यक आहे. गठबंधन सरकारच्या काळात हे घडणे सोपे नाही. परंतु वाढीव सुधारणांचा जोर या दिशेने असला पाहिजे ' असे वित्तीय आयोगाचे सदस्य, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीचे एम गोविंद राव म्हणाले आहेत

 

तसेच लोकप्रिय योजनांचा भरणा देखील अधिक असू शकतो असाही अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. गठबंधन सरकारच्या काळात लोकप्रिय योजनेची अधिक अंमलबजावणी केली जात असल्याची परंपरा असल्याने या परिणाम अर्थव्यवस्थे वर होऊ शकतो.परंतु तरीही मोदी सरकारच्या काळात 'मेड इन इंडिया' लक्षावर कायम राहिल. पायाभूत सुविधा, उत्पादकता ही सरकारची प्राधान्य उदिष्ट राहणार आहेत.

 

याशिवाय आगामी मोदी ३.० सरकारच्या काळात सरकारच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात याचे प्रतिबिंब उमटू शकते.लोकप्रिय योजनां बरोबरच भारतातील आर्थिक सुधारणेवर आगामी अर्थसंकल्पीय धोरणे असू शकतात असे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी मांडले आहे. या शिवाय आरबीआयने नुकतेच जीडीपीचे भाकीत ७ टक्क्यांवरून ७.२ टक्क्यांवर केले आहे. त्यामुळे खाजगी व सरकारी कंपन्या यांच्या सहकार्याने अर्थव्यवस्थेला वेग मिळू शकतो असा अंदाजही मांडला जात आहे.देशाच्या सांख्यिकी विभागाने देखील आर्थि क वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारताचा जीडीपी ८.२ टक्क्यांवर राहू शकतो असा अंदाज वर्तवला होता.