‘आम्ही करू शकतो,’ हे जर्मनीच्या तत्कालीन चान्सलर अँजेला मर्केल यांचे २०१५ साली अत्यंत गाजलेले विधान. ‘मुस्लीम देशांमधील दहा लाख शरणार्थींना जर्मनीमध्ये प्रवेश देण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत,’ असे त्यांचे म्हणणे. आज त्याच जर्मनीमध्ये शरण दिलेले ते हजारो मुस्लीम रस्त्यावर उतरले आलेत आणि शरिया कायदा, मुस्लीम राज्य हेच जर्मनीच्या समस्यांवर समाधान असल्याचे ते बोंबलत आहेत.
या मोर्चाचे आयोजन ‘मुस्लीम इंटरअॅक्टिव्ह’ या कट्टरपंथी संघटनेच्या रहिम बोटँग याने केले होते. रहिम बोटँग हा मूळचा जर्मनीचाच जॉ ऐडेड बोटँग. त्याने मुस्लीम धर्म स्वीकारला. मग तो स्वतःला ‘इमाम रहिम बोटँग’ म्हणवून घेऊ लागला. त्याच्या नेतृत्वाखाली दि. २७ एप्रिल रोजी जर्मनीच्या बॅम्बर्ग राज्याच्या सेंट जॉर्ज शहरामध्ये हजारो कट्टरपंथी मुस्लीम रस्त्यावर उतरले. त्यांचे म्हणणे होते की, ख्रिस्तीबहुल जर्मनीला समाधान हवे असेल, तर ‘खिलाफत’ म्हणजे जर्मनीने मुस्लीम राष्ट्र असणे गरजेचे आहे.
खरं तर हे आंदोलक मोरोक्को, तुर्की आणि अफगाणिस्तान येथून जर्मनीमध्ये आलेले शरणार्थी. आज त्यांची दुसरी पिढी जर्मनीमध्ये मोठी होत आहे. जर्मनीतील स्थानिकांसारखेच त्यांना हक्क, अधिकार आणि सुविधा दिल्या. हे वातावरण २०१५ सालचे. त्यावेळी या शरणार्थ्यांपैकी तुरळक लोकांनी मुस्लीम धर्म त्यागून ख्रिस्ती धर्मही स्वीकारला. जर्मनीतल्या ख्रिस्ती बांधवांच्या मानवतेने, त्यांच्या धर्माने प्रभावित होऊन धर्मांतरण केले, असेही हे लोक म्हणाले. या घटनेमुळे ख्रिस्ती समाजाला वाटले की, हे शरणार्थी काही कट्टरतावादी नाहीत.
तर, ही पहिली पिढी जर्मनीमध्ये स्थिरस्थावर झाली. त्यांना चांगले जीवनमान प्राप्त झाले. नऊ वर्षांत या शरणार्थींची मुले मोठी झाली. त्यांची लोकसंख्याही वाढली. मग, हे शरणार्थी त्यांच्या मूळ धर्माचे आणखी कट्टरतेने पालन करू लागले. शरिया कायद्यानुसार जगण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्यात महिलांसाठी बुरखा आवश्यकच. हे जर्मनीतले शरणार्थी मुलींना शाळेतही सक्तीने बुरखा घालून पाठवू लागले. पाचवेळची नमाज तर कुठेही असो तरी करायचीच, याची अंमलबजावणी ते करू लागले. सुरुवातीला जर्मनीच्या मूळ लोकांनी याकडे दुर्लक्ष केले.
कारण, धार्मिक स्वातंत्र्य सगळ्यांनाच आहे. मात्र, १ जानेवारी २०२३चा नववर्षाचा पहिला दिवस. नवे वर्ष सुरू होणार म्हणून जर्मनीमध्येही जल्लोष होता. मात्र, जर्मनीमध्ये ही रात्र अत्यंत विस्फोटक ठरली. जर्मनीतल्या विविध शहरांमध्ये २८० ठिकाणी नववर्षाचा जल्लोष साजरा करताना, फटाके फोडताना पोलिसांची व्हॅन, रुग्णवाहिका, अग्निशामक दलाच्या गाड्यांना लक्ष्य केले गेले. पोलिसांवर हल्ले केले गेले. कर्मचार्यांना मारहाण केली गेली. त्यांना लुटले गेले. एक प्रकारचे गृहयुद्धच सुरू झाले.
कारण, एकाच वेळी प्रमुख २८० ठिकाणी पोलीस, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांचीच जाळपोळ करण्यात आली. मोरोक्को, अफगाणिस्तान, सीरिया वगैरे देशांमधून आलेल्या शरणार्थींनी जाळपोळ, लुटालूट केली होती. शरणार्थींना सहकार्य केले, जवळजवळ जीवदान दिले, असे असताना त्यांनी जर्मन प्रशासन, कायदा-सुव्यवस्थेवरचा हल्ला का केला? यावर जर्मनीमध्ये बरेच विचारमंथन झाले. विचारवंतांनी म्हटले, ”आपण त्यांना स्वीकारले आहे, मात्र त्यांनी त्यांचा देश म्हणून जर्मनीला स्वीकारलेले नाही.” जर्मनीमध्ये स्वतःची ताकद ओळखण्यासाठी एकाच वेळी २८० ठिकाणी अशा हल्ल्याच्या घटना घडल्या. त्याचवेळी जगभरात कट्टरपंथीयांच्या हिंसक कारवाया सुरू होत्या. या सगळ्यामुळे जर्मनीतले मूळ नागरिक हवालदिल झाले. आणखी शरणार्थी नकोच, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
असो. ‘क्रिमिनल रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने जर्मनीमध्ये मुस्लीम विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये ५१.५ टक्के मुलांचे म्हणणे होते की, आमच्या सगळ्या समस्या सोडवण्यासाठी इस्लाम सक्षम आहे, तर ३६.५ विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते की, जर्मनीने इस्लामी नियमानुसार बदलायला हवे. ६७.८ टक्के विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, जर्मनीच्या कायद्यापेक्षा कुराण महत्त्वाचे, तर ४५.६ टक्के विद्यार्थ्यांचे मत आहे की, इस्लामिक शासन हेच सर्वश्रेष्ठ सरकार असेल. हे तर हिमनगाचे टोक. पण, या सगळ्यांमुळे जर्मनीचे मूळ नागरिक जागे झाले आहेत, हे नक्की!