मुंबई : औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. बुधवार, ८ मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०२२ मध्ये औरंगाबादचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि नाव उस्मानाबादचं धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला काही स्थानिक रहिवाशांनी आव्हान दिलं होतं. यासंबंधी रहिवाशांनी याचिकाही दाखल केली होती. परंतू, आता न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
हे वाचलंत का? - "तुम्ही फक्त विकासकामांची नक्कल केली!" शिरुरच्या खासदारांना खरमरीत पत्र!
मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावर न्यायाधीश म्हणाले की, "राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबादची नावे बदलण्यासाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये कोणताही कायदेशीर दोष नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.