मुस्लिमांना ‘लिव्ह इन’मध्ये राहण्याचा अधिकार नाही : अलाहाबाद उच्च न्यायालय

 

नवी दिल्ली : इस्लामचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीचा जोडीदार जिवंत असताना संबंधित व्यक्तीस लिव्ह अन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा अधिकार नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायमूर्ती अताउर रहमान मसूदी आणि न्या. अजय कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

 

न्यायमूर्ती अताउर रहमान मसूदी आणि न्या. अजय कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "जेव्हा नागरिकांच्या वैवाहिक स्थितीचा वैयक्तिक कायदा आणि घटनात्मक अधिकार या दोन्हींतर्गत अर्थ लावला जातो, तेव्हा धार्मिक रीतिरिवाजांनाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे. सामाजिक आणि धार्मिक प्रथा आणि प्रथा आणि संविधानाने मान्यता दिलेल्या आणि सक्षम विधिमंडळाने बनवलेले कायदे यांचे स्त्रोत समान आहेत."

 

 

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, "प्रथा आणि पद्धतींना संविधानाच्या चौकटीत वैध कायदे म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर असे कायदे योग्य प्रकरणांमध्ये देखील लागू होतात. अनुच्छेद २१ अंतर्गत लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा घटनात्मक अधिकार लागू होत नाही, ज्यावेळी प्रथा आणि परंपरा दोन व्यक्तींमधील अशा संबंधांना प्रतिबंधित करतात. इस्लामवर विश्वास ठेवणारी कोणतीही व्यक्ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा हक्क सांगू शकत नाही, विशेषत: जेव्हा त्याला जिवंत जोडीदार असेल," असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.