युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकांत राष्ट्रवादाची हवा

पुढील आठवड्यात जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील निवडणुकांचे निकाल लागत असताना, दि. ६ जून ते दि. ९ जूनदरम्यान जगातील दुसर्‍या सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेत, निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका कोणत्या देशातील नसून, २७ देशांच्या युरोपीय महासंघाच्या संसदेसाठी आहेत. एकूण ७२० संसद सदस्य यातून निवडले जाणार असून ,सुमारे ३७.३ कोटी लोक मतदान करू शकणार आहेत. युरोपीय महासंघ भारताच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे. या निवडणुकांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या प्रतिनिधित्वामध्ये मोठी वाढ होणार असल्याने, ती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. युरोपीय संसदेमध्ये विविध देश त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी पाठवतात. जर्मनीचे सर्वात जास्त म्हणजे ९६ प्रतिनिधी असतात. फ्रान्स ७९, इटली ७६ तर माल्टा, सायप्रस आणि लक्सेंबर्गकडे प्रत्येकी सहा प्रतिनिधी असतात. त्या त्या देशातील लोक स्थानिक राजकीय पक्षांनांच मतदान करतात. पण युरोपीय संसदेमध्ये हे राजकीय पक्ष, अन्य सदस्य देशांतील आपल्या समविचारी पक्षांसोबत आघाडी करतात. सध्याच्या घडीला अशा सात मोठ्या आघाड्या असून, त्यांची साधारणतः पर्यावरणवादी, डावे, समाजवादी, मध्यममार्गी, मध्यम डावे, मध्यम उजवे आणि अतिउजवे अशी वर्गवारी करता येईल. सध्याच्या संसदेत मध्यममार्गी उजव्या विचारसरणीच्या युरोपीय पीपल्स पार्टीला १७६ जागा असून, अतिउजव्या गटाला ६२, तर डाव्या गटाला अवघ्या ३७ जागा आहेत.

निवडून आलेले सदस्य २७ आयुक्तांची नेमणूक करतात. लोकशाही व्यवस्थेत संसद कायदे करते. पण युरोपीय महासंघात युरोपीय आयुक्तालय, कायद्याचा पहिला मसुदा मंजूर करते. संसद सदस्य केवळ त्यात दुरुस्तीचे काम करू शकतात. संसद अनेक देशांच्या सदस्यांनी बनली असल्यामुळे, नवीन कायदे करण्यासाठीची एकवाक्यता तिच्यात नसते. याशिवाय, युरोपीय काऊन्सिल ही एक संस्था असून, त्यात २७ सदस्य देशांचे नेते आणि मंत्री महासंघाचे धोरण ठरवतात. युरोपीय काऊन्सिलकडून अध्यक्षपदाचे नाव सूचित करण्यात येते. त्यास संसदेने मान्यता न दिल्यास, त्यांना महिन्याभराच्या आत दुसरे नाव सुचवावे लागते. सध्या जर्मनीच्या उर्सुला वॉन डर लिन अध्यक्ष असून, त्या पुन्हा एकदा निवडून येण्यासाठी उत्सुक आहेत. युरोपीय देश, युरोपीय महासंघाशी झालेल्या करारांनी बांधले गेले असल्यामुळे, अनेकदा महासंघाचे मुख्यालय असलेले ब्रुसेल्स त्या त्या देशांनी निवडलेल्या सरकारपेक्षा अधिक शक्तीशाली ठरते.

युरोपीय महासंघाची व्यवस्था अतिशय गुंतागुंतीची आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर आणि नंतर शीतयुद्धामुळे विभक्त झालेले, आणि विखुरले गेलेले युरोपातील २८ देश टप्याटप्याने एकत्र आले. सुरुवातीला सामायिक बाजारपेठेपुरती मर्यादित असलेली ही आघाडी, कालांतराने अधिकाधिक भक्कम होत गेली. युरोपमधील राजकीय, प्रशासकीय आणि न्यायव्यवस्थाही या महासंघाच्या कारभाराचा भाग झाली. युरोपातील अनेक देशांनी आपल्या चलनाला सोडचिठ्ठी देऊन, युरो हे सामुदायिक चलन स्विकारले. युरोपीय संसद, युरोपीय मध्यवर्ती बँक, न्यायालये, लेखापाल अशा अनेक संस्था उदयास आल्या, आणि युरोपीय देशांतील व्यवस्थांपेक्षा ताकदवान बनल्या. एकत्र असण्याचे फायदे कमी-अधिक प्रमाणात सर्वांनाच झाले. फ्रान्स, जर्मनीसारख्या देशांना प्रथम विकसित व त्यानंतर विकसनशील युरोपीय देशांमधील बाजारपेठा खुल्या झाल्या, तर पोलंड, लॅटव्हिया, लिथुएनिया आणि आता रोमेनिया आणि बल्गेरियासारख्या देशांतील तरुणांना विकसित देशांत रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळू लागल्या. इंग्लिश खाडीमुळे, युरोप खंडापासून वेगळे झालेले ब्रिटन आपली भाषा, संस्कृती आणि वेगळ्या ओळखीबद्दल अधिक आग्रही असल्यामुळे, तसेच अटलांटिक महासागरापलिकडे असणार्‍या अमेरिकेशी असलेल्या जिव्हाळ्याच्या संबंधांमुळे, युरोपीय महासंघात पूर्णपणे सामील झाले नसले, तरी आर्थिक-राजकीयदृष्ट्या त्याच्याशी जोडले गेले होते.

 

एकत्र येताना अनेक देशांना आपली भाषा, संस्कृती आणि सार्वभौमत्वाला मुरड घालावी लागली. त्यातून ठिकठिकाणी असंतोषाची ठिणगी पडली. अनेक लोकांचा समज होऊ लागला की, आपल्या मतांऐवजी ब्रुसेल्समधून काम करणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या मताला अधिक किंमत आहे. २०१५ साली ब्रिटनने सर्वमत घेऊन, युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या काही वर्षांमध्ये युरोपात ठिकठिकाणी युरोपीय महासंघाबद्दल ,साशंकता असणार्‍या पक्षांच्या ताकदीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. या निवडणुकीत अशा पक्षांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. युरोपसाठी अनेक क्षेत्रांमध्ये अतिशय आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. युक्रेनमधील युद्धात रशियाचे पारडे जड होऊ लागल्यामुळे, राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. रशियाच्या सीमेवर असलेल्या पूर्व युरोपीय देशांना हा मुद्दा जेवढा महत्त्वाचा वाटतो, तेवढा तो स्पेन आणि पोर्तुगालसारख्या देशांना वाटत नाही. अमेरिकेत ड्रोेनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाले, तर त्यांनी नाटोमधून बाहेर पडण्याची धमकी दिली आहे. अमेरिकेने स्वसंरक्षणावर खर्च न करणार्‍या युरोपीय देशांच्या, संरक्षणाचा खर्च उचलायची गरज नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे स्वतःच्या संरक्षणावरील खर्च वाढवावा, की रशियाबाबत मवाळ भूमिका घेऊन युक्रेनवरील आक्रमणाकडे दुर्लक्ष करावे, यावरूनही मतभेद आहेत. स्वसंरक्षणावरील खर्च वाढविल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, निवृत्तीवेतन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीच्या खर्चाला कात्री लावावी लागत आहे. त्यामुळे लोकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे.

युरोपात अनेक देशांमध्ये पर्यावरणवादी राजकीय पक्षांची मोठी ताकद आहे. त्यांच्या दबावापोटी युरोपात ठिकठिकाणी अणुऊर्जेला तसेच औष्णिक ऊर्जेला तीव्र विरोध केला गेला. रशियातून नैसर्गिक वायुची आयात कमी झाल्यामुळे वीज, स्वयंपाकाचा गॅस आणि हिवाळ्यातील शीतरोधक यंत्रणेवरील खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांबद्दल साशंकता असलेला एक नवीन वर्ग तयार झाला. ‘कोविड १९’ तसेच युक्रेनमधील युद्धामुळे जगभरात अनेक ठिकाणी महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढली. महागाईची झळ सगळ्यात जास्त आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाजवळील देशांना जाणवली. त्यातून अनेक लोकांनी अवैध मार्गाने युरोपमध्ये स्थलांतरित होण्याचे प्रयत्न करायला सुरुवात केली. सहारा वाळवंट ओलांडून भूमध्य समुद्राच्या किनार्‍याशी आल्यावर मच्छिमार, किंवा माल वाहतूक करणार्‍या बोटींतून अवैधपणे जाण्याचे प्रयत्न करणार्‍या लोकांच्या संख्येतही खूप मोठ्या संख्येने वाढ झाली. युरोपातील डाव्या आणि मानवाधिकारवादी संघटना अशा लोकांना मदत पुरवितात. गाझा पट्टीतील युद्धाचे युरोपमध्येही मोठ्या प्रमाणावर पडसाद उमटत आहेत. युरोपातील अनेक ठिकाणी तेथील मुस्लीम लोकांनी भव्य मोर्चांचे आयोजन करून, त्यात इस्रायल आणि यहुदी धर्मीयांविरुद्ध घोषणाबाजी होत असल्याने, उजव्या विचारधारेच्या पक्षांना मिळणार्‍या पाठिंब्यात वाढ झाली आहे. यात जर्मनीत अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी या अतिउजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचा समावेश आहे. आजवर संसदेत फारसे अस्तित्व नसलेला हा पक्ष आज जर्मनीतील दुसरा सर्वात लोकप्रिय पक्ष झाला आहे. फ्रान्समध्ये मरीन ली पेन यांच्या नॅशनल रॅली पक्षाला मिळत असलेल्या पाठिंब्यातही वाढ झाली आहे. युरोपीय महासंघाचा डोलारा मुख्यतः जर्मनी आणि फ्रान्सच्या खांद्यांवर उभा आहे. जेव्हा सदस्य देशांपैकी काही कर्जबाजारी झाले, तेव्हा याच देशांनी आर्थिक मदत करून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला सांभाळायला मदत केली. आता फ्रान्स आणि जर्मनीमध्येच युरोपीय महासंघाबद्दल साशंकता असलेल्या पक्षांची सरशी होत असेल, तर महासंघाचे भवितव्य काय असणार, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.