बंगालनंतर आता राजस्थानमध्येही मुस्लिम आरक्षण घटनाबाह्य?

नवी दिल्ली :      पश्चिम बंगाल येथे ओबीसी कोट्यातील मुस्लिम आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालनंतर आता राजस्थान सरकारकडून यासंदर्भात आढावा घेण्यात येत आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सदर आरक्षण रद्द केले असून सन २०११ पासून दिलेली ५ लाखांहून अधिक ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता राजस्थान सरकारदेखील याबाबत कठोर पावले उचलण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राजस्थानमध्ये १४ मुस्लिम जातींना ओबीसी कोट्याअंतर्गत आरक्षण मिळते. १९९७ ते २०१३ या कालावधीत हे आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापासून धडा घेत राजस्थान सरकार आता मुस्लिम आरक्षणाचा आढावा घेणार आहे.

बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे सरकार मुस्लिमांच्या ७७ गटांना ओबीसी कोट्यातील आरक्षणाचा लाभ देत होते. तसेच, सन २०११ मध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर केवळ ६ महिन्यांत आरक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. परिणामी, २०११ पासून दिलेली ५ लाखांहून अधिक ओबीसी प्रमाणपत्रेही रद्द करण्यात आली आहेत.

 

राजस्थान सरकारमधील सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री अविनाथ गेहलोत म्हणाले की, तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळेच काँग्रेस सरकारने राजस्थानमध्ये मुस्लिमांनाही आरक्षण दिले होते. काँग्रेस सरकारांनी १९९७ ते २०१३ दरम्यान धार्मिक आधारावर आरक्षण दिले.

त्यापैकी १४ मुस्लिम जातींना ओबीसी कोट्यात आरक्षण देण्यात आले. आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर राजस्थान सरकार राज्यातील ओबीसी आरक्षणाखाली येणाऱ्या सर्व जातींचा आढावा घेणार आहे. धार्मिक आधारावर आरक्षणाच्या विरोधात आहोत, कारण ते घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे, अविनाथ गेहलोत यांनी सांगितले.