हिंदू झोपेतच?

नुकतेच कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्या. राजशेखर मंथा यांनी प. बंगालमध्ये २०१० सालानंतर इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कोट्यातून आरक्षण मिळालेल्या जातींचे आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश पारित केला. कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले की, “या जातींना केवळ मुस्लीम धर्मातील जाती आहेत, म्हणून आरक्षण दिले गेले.” यावर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, “उच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले, तरी मी उच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करणार नाही.” काय म्हणावे ममता बॅनर्जींना? आणि कोलकाताच्या हिंदूंनाही. तिथे हिंदू झोपेत आहेत का? प. बंगालमध्ये २०१० सालानंतर मुस्लीम धर्मातील जातींना इतर मागासवर्गीय कोट्यातून आरक्षण दिले गेले. हे इतर मागासवर्गीय कोट्यातील आरक्षण हिंदू धर्मातील वर्गीकृत इतर मागासवर्गीय जातींसाठी होते. त्यात मुसलमानांना आरक्षण देण्याची तरतूद कधी, केव्हा, कोणी आणि कशी केली? त्यामुळे आरक्षण कोट्याची विभागणी झाली. आरक्षणाचा टक्का कमी झाला. हे प. बंगालच्या हिंदूंच्या लक्षात आले नसेल? आलेही असेल, पण आधी काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष आणि त्यानंतर प. बंगालमध्ये सत्तेत आलेली तृणमूल काँग्रेस यांनी नेहमीच हिंदूंना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली. तिथे सातत्याने हिंदूंवर अत्याचार झाले. संदेशखाली प्रकरण हे तर हिमनगाचे टोक. मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करणार्‍या ममता बॅनर्जींच्या राज्यात न्याय मिळणारच नाही, अशी खात्री असल्यामुळे प. बंगालचे हिंदू ‘मगर हम चुप रहेंगे’ हीच भूमिका घेत असावेत, असे वाटते. असो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या न्यायविचारानुसार, आरक्षण हे हिंदू धर्मातील संधी नाकारल्या गेलेल्या जातींसाठीच होते. मात्र, प. बंगालमध्ये केवळ मुस्लिमांना खूश करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांच्या निर्णयाविरोधात कारस्थान रचले गेले. शोषित, वंचित समाजाचा हक्क हिरावून घेतला गेला. ममता बॅनर्जी या सत्तेसाठी काहीही करायला तयार आहेत, असेच दिसते. याविरोधात उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केल्यानंतरही ममता म्हणत आहेत, “‘मी उच्च न्यायालयाचा आदेश मानणार नाही.” संविधानयुक्त न्यायालयाचा अपमान ममता यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर ‘रा. स्व. संघ-मोदी-भाजप संविधान बदलणार’चे तुणतुणे वाजविणारेते कायमच असंतुष्ट असलेले लोक कोठे आहेत? ते त्यांच्या सोयीने बाहेर येतील. विषाद इतकाच आहे की, हिंदू झोपेतच आहेत!

 

 

‘रामकृष्ण मिशन’, ‘भारत सेवा आश्रमा’तील लोक भाजपधार्जिणेअसल्याचा आरोप प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित प्रदीप राय हा नऊ गुंडांसोबत जलपाईगुडी येथील ‘रामकृष्ण मिशन’मध्ये हत्यार घेऊन गेला. गुंडांनी तेथील वयोवृद्ध भिक्षूंना ‘लगेच परिसर सोडून जा’ म्हणत धमकविले. परिसराची तोडफोड केली. दहशत माजविल्यानंतर त्यांनी तेथील काही वृद्ध भिक्षूंचे आणि सुरक्षारक्षकांचे अपहरण केले. हीच ती तृणमूल काँग्रेसची गुंडगिरी, हीच ती तृणमूलची निजामशाही आणि मोगलाईही. सत्तेसाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करताना हिंदूंसाठी श्रद्धास्थान असणार्‍या ‘रामकृष्ण मिशन’ म्हणा किंवा ‘भारत सेवा आश्रम’ म्हणा, यांवर आरोप करणार्‍या ममता एकीकडे, तर ममतांनी ‘छू’ म्हटल्यावर हिंदूंचेच दमन करणारे, शोषण करणारे तृणमूलचे गुंड दुसरीकडे. या दोघांमुळेही प. बंगालची राजकीय आणि सामाजिक स्थिती अतिशय अस्वस्थ आहे. याचे उदाहरण म्हणूनच पुन्हा ‘रामकृष्ण मिशन’ आणि त्या गुंडांच्या घटनेचा मागोवा घेऊ. गुंडांविरोधात भिक्षूंनी पोलिसांत तक्रार केली. पोलिसांनी प्रदीप राय आणि गुंडावर गुन्हा नोंदविला. मात्र, गुन्ह्यासाठी जी कलमे या गुंडांवर लावली गेली, त्यानुसार गुंडांना न्यायालयात त्वरित जामीन मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, तृणमूलच्या गुंडांनी हत्यार घेऊन ‘रामकृष्ण मिशन’वर हल्ला केला. मात्र, त्यांच्यावर ‘आर्म्स अ‍ॅक्ट’अंतर्गत गुन्हा नोंदविला गेला नाही. कळस म्हणजे, तासाभरातच गुन्हेगार प्रदीप राय हा त्याच पोलीस स्थानकामध्ये आला. त्याला घडल्या प्रकरणाबद्दल पोलिसांनी काही विचारण्याऐवजी, प्रदीप रायने भिक्षूंविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल केला. भिक्षू तेथील जमीन बळकवित आहेत, असा त्याने आरोप केला. प्रदीप रायच्या म्हणण्याची शहानिशा न करता, केवळ त्याने सांगितले म्हणून, पोलिसांनी लगेचच भिक्षूंवरही गुन्हा दाखल केला. त्या गुन्ह्यात जामीन मिळू शकणार नाही आणि सहा महिने ते पाच वर्षे शिक्षा होईल, अशी तरतूद असणारी कलमे भिक्षूंविरोधात लावली गेली. स्वामी रामकृष्ण परमहंस आणि स्वामी विवेकानंदांच्या स्मृतींनी अक्षत असणार्‍या ‘रामकृष्ण मिशन’वर अशी वेळ आणार्‍या ममता बॅनर्जींच्या तृणमूलचे डोके ठिकाणावर नाहीच, पण हिंदू अजूनही झोपेतच आहेत!