आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी करनियोजन (भाग-१)

 

 

 

नवी प्राप्तिकर प्रणाली उपलब्ध असली तरी करदात्याला जुनी करप्रणाली निवडण्याचा पर्यायही अजून उपलब्ध आहे. ‘कलम ८७ ए’च्या रिबेटमुळे ज्यांचे उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत आहे, ते जुन्या व नव्या दोन्ही करप्रणालींमध्ये कोणताही प्राप्तिकर भरत नव्हते. पण, नव्या करप्रणालीमध्ये ही सूट सात लाख रुपयांपर्यंत चालू आर्थिक वर्षापासून करण्यात आली आहे. जुनी आणि नवी करप्रणाली यात फरक आहे तो म्हणजे मिळणार्‍या सवलती व वजावटींचा. जुन्या करप्रणालीमध्ये करदात्याला प्राप्तिकर कायदा ‘कलम ८० सी’, ‘८० डी’, ‘८० ई’ आदींनुसार वजावटींचा लाभ मिळतो, गृहकर्जाच्या व्याजावर प्राप्तीकरातही सवलत मिळते.

 

या उलट नव्या कर प्रणालीमध्ये कोणतीही वजावट किंवा सवलत मिळत नाही. या वर्षांपासून दोन्ही कर प्रणालीत पगारदार/पेन्शनधारक करदात्यांना अडीच लाख रुपयांची स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ सवलत मिळणार आहे. करबचत गुंतवणूक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच करावी. जुन्या करप्रणालीअंतर्गत करदात्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’ अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, इक्विटी संलग्न बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, आयुर्विमा प्रीमियम, सुकन्या समृद्धी योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, पाच वर्षांची मुदत ठेव यापैकी कशातही केलेल्या गुंतवणुकीवर प्राप्तिकरातून दीड लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळते. ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’मध्ये केेलेल्या गुंतवणुकीवर अतिरिक्त ५० हजारांपर्यंत सवलत मिळते.

 

ही योजना भारतात १९६८ पासून अस्तित्वात आहे. कर वाचविणे, निश्चित परतावा, सुरक्षित व जोखीम शून्य गुंतवणूक हे पीपीएफचे वैशिष्ट्य आहे. या खात्याला वर्षाला किमान ५०० रुपये गुंतवावे लागतात. जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये गुंतविता येतात. योजनेचा कालावधी १५ वर्षे आहे, पण हा वाढवूनही मिळतो. यातील दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळते. याचा व्याजदर दर तीन महिन्यांनी जाहीर होतो. पुढील व्याजदर दि. १ जुलैपासून अंमलात येईल. या खात्यात जमा झालेल्या रकमेवर कर्जही मिळते. नियमांनुसार काही रक्कम मुदतपूर्वही काढता येते. हे खाते पोस्ट ऑफिस तसेच काही सार्वजनिक उद्योगातील बँका किंवा खाजगी बँकांत उघडता येते.

 

हा पगारदार व्यक्तींच्या पगारातूनच कापला जातो. हा निधी कंपनी अथवा मालकाद्वारे जमा केला जातो.

 

ही निश्चित उत्पन्न गुंतवणूक योजना आहे. हे खाते पोस्ट ऑफिसमध्ये उघडता येते. ही बचत योजना केंद्र सरकारचा उपक्रम आहे. यात किमान गुंतवणूक एक हजार रुपये करावी लागते. या गुंतवणुकीचा लॉक-इन कालावधी पाच वर्षे आहे. ‘कलम ८० सी’ अंतर्गत दीड लाख रुपये प्राप्तिकरात सवलत मिळते. यातील गुंतवणुकीवर कमाल मर्यादा नाही. कर वाचविताना स्थिर व्याज मिळण्यासाठी व सुरक्षितता म्हणून यात गुंतवणूक करावी. ‘एचयूएफ’ आणि ट्रस्ट यामध्ये गुंतवणूक करू शकत नाही. अनिवासी भारतीयदेखील यात गुंतवणूक करू शकत नाहीत. ही योजना केवळ वैयक्तिक भारतीय नागरिकांसाठी आहे. यात गुंतवणुकीवर कोणतीही कमाल मर्यादा नसली तरी वर्षभरात केवळ दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवरच दीड लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत मिळू शकते.

 

जुन्या करप्रणालीअंतर्गत अजूनही बरेच करदाते आयुर्विमा पॉलिसीत गुंतवणूक करून ‘कलम ८० सी’ अन्वये दीड लाख रुपयांची वजावट घेतात. आयुर्विमा हा गुंतवणुकीसाठी पर्याय नसावा, कारण यात फार कमी परतावा मिळतो. कोणाला मृत्यू कधी येणार? हे फार अगोदर कळत नाही. अशासाठी कमवत्या माणसानंतर कुटुंबासाठी आर्थिक आधार म्हणून आयुर्विमात गुंतवणूक करावी.

पालकांनी आपल्या मुलांसाठी केलेली सर्वात महत्त्वाची गुंतवणूक म्हणजे शिक्षण. शाळेची फी आणि संबंधित खर्च एका सामान्य कुटुंबासाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक भार होऊ शकतो. हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि चालना देण्यासाठी सरकार मुलांसाठी भरलेल्या शिकवणी शुल्कात करसवलत देते. मुलांचे पालक विद्यापीठ, महाविद्यालय, शाळा किंवा इतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला शिकवणी शुल्क म्हणून भरलेल्या रकमेवर वजावटीचा दावा करू शकतात. फीचे इतर घटक जसे की, शाळेचे विकास शुल्क आणि वाहतूक शुल्क आदी ‘कलम ८० सी’ अंतर्गत करकपातीसाठी पात्र नाही. या वजावटीवर फक्त पालकच दावा करू शकतात. दत्तक घेतलेल्या मुलांची शाळेची फी देखील कपातीसाठी पात्र आहे. कमाल दोन मुलांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करता येतो. कमाल मर्यादा आर्थिक वर्षाला दीड लाख रुपये आहे. किमान वयोमर्यादा नाही. वैद्यकीय शिक्षण जास्त वय होईपर्यंत घेतले जाते. सवलतीसाठी फक्त मुलीच्या पूर्णवेळ शिक्षणासाठीचा खर्चच विचारात घेतला जातो. शैक्षणिक संस्था घेत असलेले विकासशुल्क, देणगी किंवा धर्मादाय खर्च, खासगी कोचिंग फी, इतर खर्च-वसतिगृह खर्च, मेस शुल्क, लायब्ररी शुल्क किंवा तत्सम खर्च हे सवलतीस पात्र नाही. भारतातील कोणतेही विद्यापीठ, महाविद्यालय, शाळा किंवा इतर शैक्षणिक संस्था यात शिक्षण घ्यावयास हवे. भारताबाहेरील परदेशी विद्यापीठाला दिलेली फी या कपातीसाठी पात्र नाही. स्वत:च्या जोडीदाराच्या, भाऊ किंवा बहिणीच्या वडील किंवा आईच्या शिक्षणासाठी केलेल्या खर्चावर वजावट मिळत नाही. फक्त स्वत:च्या मुलांच्या शिक्षणासाठी केलेल्या खर्चवरच सवलत मिळते.

 

वर्षभरात गृहकर्जाच्या ईएमआयवर भरलेल्या मुद्दलावर ‘कलम ८० सी’ अंतर्गत वजावट म्हणून परवानगी आहे. जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांपर्यंत सवलत मिळू शकते. या वजावटीचा दावा करणार्‍याने घेतलेले घर पाच वर्षांच्या आत विकता कामा नये व जर विकले तर अगोदर घेतलेली सवलत परत करावी लागते.

 

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेचा एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सुकन्या समृद्धी’ नावाची योजना सुरू केली. किमान गुंतवणूक रुपये २५० आणि कमाल गुंतवणूक रु. दीड लाख प्रतिवर्ष. व्याजाचा दर हा दर तीन महिन्यांनी निश्चित होतो. गुंतवणूक केलेल्या तारखेपासून २१ वर्षांनी मुदतपूर्ती होते. आपल्या देशातील मुलींच्या सरत्या संख्येच्या समस्येसाठी केंद्र सरकारने दि. २२ जानेवारी २०१५ रोजी एक सामाजिक मोहीम सुरू केली. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही मोहीम मुली वाचवा, मुलींना शिक्षित करा’ हा संदेश देते. शिक्षण आणि विवाह यांच्याशी निगडित ही योजना आहे. मुलीच्या पालकांना त्यांच्या मुलींच्या योग्य शिक्षणासाठी आणि निश्चित विवाह खर्चासाठी निधी तयार करण्यासाठी सुविधा देऊन, भारतातील मुलींचे उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

 

याच उद्देशाने ‘सुकन्या समृद्धी’ खाते सुरू केले आहे. एका मुलीचे फक्त एक खाते असू शकते. हे खाते कोणत्याही पोस्ट ऑफिस किंवा निवडक बँकांच्या शाखेत उघडता येते. मुलीच्या जन्मापासून दहा वर्षे वयाच्या दरम्यान कधीही हे खाते उघडता येते. कोणतीही मुलगी जी निवासी भारतीय आहे, ती खाते उघडल्यापासून ते (मॅच्युरिटी) खाते बंद होईपर्यंत लाभार्थी असते. मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत पालक खात्यात रक्कम जमा करू शकतात, खाते चालवू शकतात. १८ वर्षेे पूर्ण झालेली मुलगी हे खाते स्वतः चालवू शकते व ती स्वतःचे किंवा वडिलांचे कोणाकडूनही घेतलेले पैसे खात्यात जमा करू शकते. या खात्यात किमान गुंतवणूक रक्कम रुपये एक हजार होती, ती आता रु. २५० करण्यात आली आहे. यानंतर ५०च्या पटीत गुंतवणूक करता येते. रोख, चलने, डिमांड ड्राफ्टने किंवा ऑनलाईन गुंतवणूक करता येते. दि. १ एप्रिल २०२४ चे दि. ३० जून २०२४ या कालावधीत या योजनेवर ८.२० टक्के दराने व्याज मिळत आहे. एखाद्या आर्थिक वर्षी पैसे भरले गेले नाही, तर रुपये ५० दंड भरून, खाते सुरू करता येते. मुलीच्या शैक्षणिक खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटी खात्यातील शिल्लक रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम काढता येते. यासाठी कागदोपत्री पुरावे सादर करावे लागतात.

 

ही सरकारी योजना असल्यामुळे, सुरक्षित शून्य जोखमीची योजना आहे. हे खाते पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा बँकेत उघडता येते व गरज पडल्यास हवे, त्या ठिकाणी हस्तांतरित करता येते.