सोलोमनही चीनच्या कह्यात...

 

 

सोलोमन आयलंड्स हा सहा मोठी बेटे आणि ९०० हून अधिक लहान द्वीपसमूहांचा प्रशांत महासागरातील छोटासा देश. पापुआ न्यू गिनीच्या उत्तर-पश्चिमेला, ऑस्ट्रेलियाच्या दक्षिण-पश्चिमेला पसरलेल्या सोलोमन बेटांची लोकसंख्या सात लाख ३० हजारांच्या घरात. नुकत्याच या देशातही निवडणुका पार पडल्या आणि तिथेही मालदीवप्रमाणेच चीनधार्जिण्या विचारांचा राजकीय पक्ष सत्तेत आला. त्यामुळे पाश्चात्त्य देशांची विशेषकरुन ऑस्ट्रेलियाच्या चिंतेत भर पडली आहे. त्यानिमित्ताने सोलोमनमधील सत्तांतर आणि वाढता चिनी प्रभाव यांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.

 

५५ वर्षीय जेरेमिया मनाले यांची सोलोमनचे पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आली. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या ‘ओयूआर’ पक्षाच्या मनासहे सोगावरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मनाले हे परराष्ट्र मंत्रिपदाची धुरा सांभाळत होते. पण, सोगावरे यांनी सोलोमनवासीयांचा त्यांच्या कार्यशैलीवर वाढता रोष लक्षात घेता, यंदा पंतप्रधानपदापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नवीन सरकारची महत्त्वाची सूत्रे आता मनाले यांच्याच हाती एकवटलेली असतील, हे निश्चित. पण, सोलोमनमध्ये पंतप्रधानपदाचा चेहरा बदलला असला तरी पूर्वीच्याच सत्ताधारी पक्षाचे सरकार असल्याने, चीनशी असलेली जवळीक कायम राहील, यात शंका नाही.

 

२०१९ साली सोलोमन बेटांनी तैवानशी असलेल्या संबंधांना बगल देत, चीनशी संबंध प्रस्थापित केले. एवढेच नाही तर सोगावरे यांनी ‘चीनकडून सोलोमन बेटांना बर्‍याच शिकण्यासारखे आहे,’ असेही मत मांडले होते. एकूणच सोगावरे यांच्या कार्यकाळात चिनी उद्योगधंद्यांची संख्याही सोलोमन बेटांवर फोफावली. चीनच्या ‘हुवावे’ कंपनीने सोलोमन बेटांवर टेलिकम्युनिकेशन टॉवर्स उभारले असून, एकंदरच या बेटांवर ठिकठिकाणी चिनी प्रभावाच्या खुणा अगदी प्रकर्षाने दिसून येतात. २०२२ साली चीन आणि सोलोमन बेटांदरम्यान गुप्त सुरक्षा करार झाल्यानंतरही अमेरिकेसह, ऑस्ट्रेलियाच्या चिंतेत भर पडली. त्यातच गेल्या वर्षी चीनबरोबर पोलीस सेवासंबंधी सहकार्य करारावरही दोन्ही देशांचे एकमत झालेे. यामुळे सोलोमन बेटांवर चीन सैन्यतळ उभारु शकतो. तसेच सोलोमन बेटांच्या समुद्री क्षेत्रात चीन आपले नौदल तैनात करुन हेरगिरीही करण्याची भीती पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांनी वर्तविली होती. दोन्ही देशांनी या दाव्यांचे खंडन केले असले तरी, चीनचे प्रशांत महासागरात ऑस्ट्रेलियाला शह देण्याचे मनसुबे जगजाहीर आहेत. त्यामुळे प्रशांत महासागरात सोलोमन बेटांचा वापर चीनकडून प्यादासारखा होण्याची शक्यता कदापि नाकारता येत नाही.

 

‘आम्ही सर्वांचे मित्र आणि कोणाचेही शत्रू नाही’ असे म्हणणारे सोगावरे पूर्णपणे चीनच्या इशार्‍यावरच नाचत होते, हे उघडच. त्यातच देशवासीयांचे पायाभूत सोयीसुविधा, शिक्षण, रोजगार यांसारखे मूलभूत प्रश्न सोडविण्यात त्यांचे सरकार सपशेल अपयशीच ठरले. सोगावरेंचे चीनच्या मांडीवर जाऊन बसणे आणि अमेरिका-ऑस्ट्रेलियाला वारंवार दुषणे देणेही, सोलोमनवासीयांच्या फारसे पचनी पडले नव्हतेच. म्हणूनच देशवासीयांनी केलेल्या मतदानात कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. परिणामी, नंतर खासदारांनी केलेल्या गुप्त मतदान पद्धतीत सोगावरेंनी माघार घेतल्यामुळे त्यांच्याच पक्षाचे मनाले ३१ विरुद्ध १८ मतांनी विजयी झाले. मनाले यांचा पंतप्रधानपदाचा प्रवास हा आधी राजदूत, नंतर परराष्ट्र मंत्री असा झाला असल्यामुळे ते सोगावरेंसारखा बोलघेवडेपणा न करता, अतिशय संयतपणे सर्व राष्ट्रांशी संतुलित संबंध प्रस्थापित करतील, अशीच चिन्हे आहेत. पण, त्यांच्या सरकारची ध्येय-धोरणेही चीनकडेच झुकलेली असतील, यात तीळमात्र शंका नाही.

 

आधी मालदीव आणि आता सोलोमन बेटांवरही चीनधार्जिण्या नेत्यांच्या हातात देशाची सूत्रे आल्याने, हे देशही चीनच्या कर्जसापळ्यात अडकण्याची शक्यता आहेच. द. चीन समुद्रासह प्रशांत महासागरातील चीनच्या या वर्चस्ववादाच्या लढाईत सोलोमन बेटांचा वापर चीनकडून ‘लाँचपॅड’ सारखा होणार नाही, हे पाहावे लागेल. तसेच पाश्चिमात्त्य देशांनाही सोलोमन बेटांच्या विकासनीतीत हातभार लावल्यास चीनवरील अवलंबित्वाला सक्षम पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल.