तर पीएमएलए कायद्यांतर्गत अटक करता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वाची टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, जर विशेष न्यायालयाने मनी लाँडरिंगच्या तक्रारीची दखल घेतली असेल, तर ईडी 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट'च्या (पीएमएलए) कलम १९ अंतर्गत अधिकार वापरून आरोपीला अटक करू शकत नाही. अटकेसाठी ईडीला विशेष न्यायालयात अर्ज करावा लागेल.

ईडीने तपासादरम्यान अटक न केलेल्या आरोपींना जामीन मिळण्यासाठी पीएमएलएमध्ये दिलेल्या कठोर अटी लागू होणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने दोषारोपपत्राची दखल घेत अशा आरोपीला समन्स बजावल्यावर तो हजर झाल्यावर त्याला जामीन मिळेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कलम ४५ मध्ये दिलेली जामिनाची दुहेरी अट त्याला लागू होणार नाही. न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केल्यानंतर ईडीला अशा आरोपीला अटक करायची असेल, तर न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.