एसएमई आयपीओ आता सेबीच्या कचाट्यात, सेबी कडक नियमावली आणणार?

 

 

मुंबई: सेबीने आता लघू व मध्यम (SMEs) उद्योगातील भांडवल गोळा करण्यावर बंधने आणणार आहे. सेबीने या 'एसएमई ' या विशेष आयपीओतून मध्यम व लघू कंपन्यांना भांडवल गोळा करण्यासाठी शेअर बाजार उपलब्ध करून दिले होते. एसएमई आयपीओ या नावाच्या अंतर्गत या कंपन्यांना शेअर बाजारातून भांडवल गोळा करता येते. मात्र त्यातील गैरप्रकार वाढल्याच्या सेबीकडे आल्यामुळे अखेर सेबीने यावर कडक कायदे करण्याचे ठरवले आहे.

 

सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने यांची गंभीर दखल घेत आयपीओ बाजारात आणण्यासाठीची मर्यादा कंपन्याकरिता ३० ते ५० कोटींपर्यंत वाढवण्याची शक्यता असल्याचे प्रसारमाध्यमांना सूत्रांनी सांगितले आहे. यासंबंधी तज्ज्ञांशी चर्चा करत सेबी यावर्षी यावर शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे.

 

सध्या एसएमई आयपीओतून निधी गोळा करण्यासाठी कंपन्यांना कोणतीही विशिष्ट भांडवल असण्याची गरज नाही मात्र निधी गोळा केल्यानंतर कंपनीचे भांडवल २५ कोटींपर्यंत असणे अनिवार्य आहे. छोट्या गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सेबी यावर सध्या सल्लामसलत करत असून मर्यादा घालण्यावर अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही.

 

मागच्या वर्षी एसएमई आयपीओतून कंपन्यांनी २२०० कोटी रुपये उभे केले होते. यावर्षी त्यात वाढ होत ६० अब्ज रुपये निधी एसएमई कंपन्यांनी गोळा केले होते. ५ ते २५० कोटींची उलाढाल (turnover) असलेल्या कंपन्यांना एसएमईचा दर्जा मिळतो.

 

मात्र सेबीला मिळालेल्या माहितीनुसार, काही कंपन्या यातून मिळालेल्या निधीचा गैरवापर करत असल्याची माहिती मिळाली आहे. यामध्ये कमीत कमी इश्यू साईज किती असेल व आयपीओतून काय परियोजना असेल यासंबंधीची अधिक पारदर्शक माहिती या कंपन्यांना सैबीला देणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. यावर्षी सुरूवातीला सेबी अध्यक्षा माधवी पूरी बूच यांनी एसएमई व्यासपीठाचा काही कंपन्या व बँकर्स दुरूपयोग करत असल्याचे भाष्य केले होते.

 

मागील महिन्यात सेबीने तीन एस एम ई कंपन्यांवर कॅपिटल मार्केटमधून बंदी घातली होती. मिळालेल्या पैशाचा गैरवापर व सांगितलेल्या कारणासाठी मिळालेल्या निधीचा वापर न करता दुसऱ्याच कारणासाठी निधी वापरला गेल्याने सेबीने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे.