लोकशाहीचा उत्सव

12 May 2024 21:54:42
 democracy
 
लोकशाहीचा उत्सव म्हणजे निवडणूक होय! आपल्यासाठी कार्य करणारे शासन निवडून देण्यासाठीचा घटनादत्त अधिकार वापरण्याचा दिवस. पण २०२४ च्या निवडणुकीच्या मतदारांच्या उदासीनतेमुळे मतदानाचा टक्का घटत असल्याचे दिसून येत आहे. ही उदासीनता का आली? त्याची कारणे काय? या सगळ्याचा आढावा या लेखातून घेऊया.

लोकशाहीच्या उत्सव कालखंडातून सध्या आपण जात आहोत. १९ एप्रिलला या उत्सवाची सुरुवात झाली आणि ४ जूनला या उत्सवाची सांगता होणार आहे. ४० हून अधिक दिवस हा उत्सव चालू राहणार आहे. भारत हा जगातील सगळ्यात मोठा लोकशाही देश आहे. १९५० साली आपण प्रजासत्ताक झालो. प्रजासत्ताकाची राजवट आपल्याला माहीत नव्हती, असे नाही. इ.स. पूर्व सहाव्या शतकापासून भारतात अनेक ठिकाणी प्रजासत्ताक राज्ये होती. लिच्छवीचे गणराज्य हे खूप प्रसिद्ध होते. अशी आठ-दहा गणराज्ये तेव्हा अस्तित्वात होती. या गणराज्यांचा पुढे विकास का झाला नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. आपला इतिहास अनेक बाबतीत जसा मौन असतो, तसा याबाबतीतदेखील मौनच आहे.
 
गणराज्ये म्हणजे लोकांनी चालविलेले राज्य. राज्य म्हणजे शासनव्यवस्था आणि राज्य म्हणजे कायदा करण्याची, शासन करण्याची आणि न्याय देण्याची शक्ती. राज्याकडे याशिवाय करआकारणी आणि करवसुलीची शक्ती असते. या सर्व शक्तींचा उगम ज्या शासनपद्धतीत प्रजेतून होतो, त्या शासनपद्धतीला गणराज्य असे म्हणतात. भारत या अर्थाने प्राचीन आणि आधुनिक गणराज्य आहे.
 
आधुनिक काळ हा ‘लिखित राज्यघटने‘चा काळ आहे. प्रजेतून उद्भवणारी ही शक्ती कशा प्रकारे वापरली जावी, याचे स्पष्टीकरण ज्या दस्तऐवजात असते, त्याला राज्यघटना म्हणतात. ही लिखित राज्यघटना राज्याचे शासन कोण करेल, केव्हा करेल, किती काळ करेल, कोणत्या मर्यादेत करेल, हे सर्व सांगते. हे सांगणारे जे नियम असतात, त्या नियमांना संविधानाचे कायदे म्हटले जाते. एक वाक्यप्रयोग आपण ऐकतो की, संविधानामुळे लोकशाही आहे, परंतु, खोलवरचा विचार करता असे म्हणावे लागते की, लोकशाही मानसिकतेची प्रजा असल्यामुळेच संविधान लोकशाहीप्रधान झालेले आहे. दुसर्या भाषेत प्रजेमुळे संविधान आहे आणि संविधानामुळे लोकशाही आहे, असे म्हणायला पाहिजे.
 
हा लोकशाहीचा उत्सव प्रजेने आपल्या राजकीय अधिकाराचा वापर करून, आपले राज्यकर्ते निवडण्याचा उत्सव आहे. स्वाभाविकपणे राज्य चालविण्याची इच्छा असणारे असंख्य लोकनिवडणुकांच्या रणांगणात उतरतात आणि मग ते सांगू लागतात की, मी निवडून आलो असता सत्तेचा वापर कसा करेन, प्रजेच्या कल्याणाच्या कोणत्या योजना आखेन, मीच राज्यकर्ता बनण्यास कसा लायक आहे. माझ्या विरोधी उभे असलेले कसे अकार्यक्षम आहेत, वगैरे वगैरे तो सांगत राहतो.
आपल्या संसदीय लोकशाहीत वेगवेगळे राजकीय पक्ष अनिवार्य असतात. प्रत्येक राजकीय पक्षाची विचारधारा असते. ही विचारधारा अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा कशी वेगळी आहे, हे त्या पक्षाचे नेते सतत मांडत असतात. आपले वेगळेपण स्पष्ट करण्यासाठी जाहीरनामे प्रकाशित करतात. पक्षांचे ध्वज वेगळे असतात. पक्षांची निवडणूक चिन्हे वेगळी असतात. या विविधतेतून योग्य उमेदवाराची निवड करून सार्वभौम प्रजेला पाच वर्षांसाठी नवीन शासन निवडायचे असते.
  
म्हटले तर हे काम सोपे आहे. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर जायचे. ’ईव्हीएम’ मशीनपुढे उभे राहायचे, आणि आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या चिन्हावर बोट दाबायचे. आपले एक मत त्याला जाते. मिळालेल्या सर्व मतांची चिन्हांनुसार बेरीज करून ज्याला सर्वाधिक मते मिळाली, तो निवडून आला, असे घोषित केले जाते. प्रतिनिधी निवडण्याचे काम इतके सोपे असले, तरी ते वाटते तितके सोपे नाही.
  
आतापर्यंत तीन टप्प्यांचे मतदान पार पडले आहे. मतांची टक्केवारी ६१-६२ च्या आसपास आहे. याचा अर्थ असा झाला की, सुमारे ४० टक्के मतदार मतदानालाच गेले नाहीत. सार्वभौमत्वाच्या भाषेत बोलायचे तर, ४० टक्के सार्वभौमत्व घरी बसून राहिले. लोकशाहीचा विचार करता ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. शासन निवडण्याचा मौलिक अधिकार मिळालेला आहे. त्या अधिकाराचा उपयोग केला गेला नाही. म्हणून जे सरकार जे शासन निवडून येईल, ते मतदान केलेल्या लोकांचेच प्रतिनिधित्व करणारे असेल. मतदान न केलेल्या लोकांचे प्रतिनिधित्व होणार नाही. अशा लोकांना येणार्या शासनावर सकारात्मक किंवा नकारात्मक टीका करण्याचा कोणताही अधिकार राहणार नाही.
 
असे का होते, याचा गंभीर विचार केला गेला पाहिजे. जे दिसतं ते असे आहे. ज्या पद्धतीचा निवडणूक प्रचार चालतो त्या पद्धतीत एकमेकांविषयी सतत वाईट बोलणे एवढाच विषय असतो. कोणी म्हणणार यांना हद्दपार केले पाहिजे, कोणी म्हणणार यांनी विश्वासघात केला, कोणी म्हणणार हे भ्रष्ट आहेत, तर कोणी म्हणणार हे असंगाशी संग करणारे आहेत, तर काही जण म्हणणार यांच्यामुळे लोकशाही धोक्यात येणार आहे, तिसरा म्हणणार हे लोक मुसलमानांचे लांगूलचालन करत आहेत, त्यांचे तुष्टीकरण करत आहेत, काहीजण म्हणाणार महिला सुरक्षित नाहीत, दुसरा महिला कशा सुरक्षित आहेत, याची आकडेवारी असा परस्परविरोधी तुफानी प्रचार चालू असतो. त्यामुळे सामान्य मतदार संभ्रमात पडतो की यात चांगले कोण आहेत? भाषण करणारा कधीही मी वाईट आहे, असे म्हणू शकत नाही. तो तर स्वत:ला चांगलेच म्हणणार, मग ’उडदामाजी काळेगोरे‘ कसे निवडायचे?, असा संभ्रम निर्माण होतो आणि लोक मतदानाला जाण्याचे टाळतात.
  
यासाठी प्रचाराची पातळी राखली गेली पाहिजे. त्याचे कायदे आहेत. पण कायद्याला बगल मारून एकमेकांवर भन्नाट आरोप करण्याचे सत्र चालू राहते. सर्व विरोधी पक्षांनी याबाबतीत आत्मसंयमन करण्याची गरज आहे. खोटी कथानके तयार करून प्रचार केला जाणार नाही, खोटे आरोप केले जाणार नाहीत, कोणाच्याही खाजगी जीवनावर प्रहार केला जाणार नाही, कोणच्याही कुटुंबाला दु:ख होईल, अशा प्रकारची भाषणे केली जाणार नाहीत, राजसत्तेचे काम कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे आहे, न्यायोचित कर आकारणे हे आहे, संपत्तीचे समान वाटप करण्याचे आहे, जनसुविधांचा विकास कसा होईल हे पाहण्याचे आहे, शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये यांची संख्या कशी वाढेल, हे पाहणे आहे, शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार, अपंग, निराधार, महिला यांच सर्वांगीण विकास कसा होईल याचा विचार करण्याचे आहे. त्याविषयी व्यावहारिक योजना मांडली पाहिजे. भन्नाट संकल्पना मांडून, प्रजेची दिशाभूल करता कामा नये. राजकीय पक्षांनी याची आचारसंहिता बनवली पाहिजे. निवडणुका घोषित होण्यापूर्वी सर्वांनी एकत्र बसून निवडणूक खेळाचे नियम ठरवले पाहिजेत, आणि त्याचे काटेकोर पालन केले पाहिजे.
 
या काळातील वेगवेगळ्या दूरदर्शन वाहिन्या असंख्य लोकांनी पाहण्याचे सोडून दिलेले आहे. त्यातील मी देखील एक आहे. या वाहिन्या दर्शकाला प्रगल्भ करण्याऐवजी गोंधळात टाकतात. एकच बातमीचे दिवसभर चर्वण करत बसतात. ज्यांना चर्चेमध्ये बोलावू नये, असे ठरलेले लोकं चर्चेत आणून बसविले जातात. त्यांना किती मानधन दिले जाते, याची मला कल्पना नाही. प्रत्येकजण तावातावाने बोलत असतो, दुसर्याला फार बोलू न देण्याची कला त्यांना आत्मसात करावी लागते. असे व्ही डिबेट्स म्हणजे डोके उठाड डिबेट्स असतात. फिल्मी भाषेत सांगायचे तर डोक्याला शॉट लावणारे असतात.
  
मतदाराचा प्रश्न असा असतो की, मतदान करून मला काय मिळणार आहे आणि जेव्हा त्याला असे वाटते की, मतदान करून आपल्याला काहीच मिळणार नाही. निवडून आलेला उमेदवार माझ्या मदतीला कधीच येत नाही. तो हेही पाहतो की, एखादा उमेदवार सामान्य स्थितीत असतो, पण पाच वर्षांत तो करोडपती होतो. कसा होतो हे त्यालाही समजत नाही. मतदारसंघात त्याच्या विरूद्ध बोललेले त्याला चालत नाही. त्याची माणसं नंतर त्रास द्यायला सुरूवात करतात. सामान्य मतदार सर्व बाजूने सामान्यच असतो. जगण्यासाठीचा रोजचा जीवनसंघर्ष त्याला निरंतर करावा लागतो. पाच-दहा-पंधरा वर्षानंतर तो पाहतो, की मी ज्या ठिकाणी होतो त्याच ठिकाणी आहे. मी ज्याला मत दिले त्याने ‘कोटकल्याण’करून घेतले आहे.
 
लोकशाही उत्सवातील ’नैतिक मूल्ये’ सर्व हरवली आहेत, आणि ’नैतिक मूल्ये’ ही भारतीय जीवनाची शाश्वत आणि सार्वभौम आहेत. भारतात जन्मलेल्या सर्वधर्म मतांतून ती अंगिकारली गेली आहेत. सत्य अहिंसा, अचौर्य, व्यभिचार, अपरिग्रह, ईर्षा, द्वेष यापासून मुक्तता ही आपली जीवनमूल्ये आहेत. या उत्सवात ती पायदळी तुडवली गेली आहेत. हा देखील गंभीर विषय आहे.
 
 
Powered By Sangraha 9.0